रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
उद्योगासाठी मिळवा 5 लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज, काय आहे योजना? जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
बऱ्याचदा तरुण व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करतात, परंतु भांडवलाच्या कमतरतेमुळे ते व्यवसाय करू शकत नाहीत. जरी त्यांनी बँकेकडून कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरू केला तरी त्यांना व्याज द्यावे लागते, ज्यामुळे नेहमीच अशी भीती असते की जर व्यवसाय चांगला झाला नाही तर काय होईल? या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी, उत्तर प्रदेश सरकार एक योजना चालवते.
या योजनेअंतर्गत तरुणांना रोजगार सुरू करण्यासाठी व्याज आणि हमीशिवाय कर्ज दिले जात आहे. या योजनेअंतर्गत, उत्तर प्रदेशातील कोणताही नागरिक, जो व्यवसाय सुरू करू इच्छितो, तो ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतो. उत्तर प्रदेश सरकारच्या या योजनेचे नाव मुख्यमंत्री युवा उद्योग विकास अभियान आहे.
‘मुख्यमंत्री युवा उद्योग अभियान योजने’चा उद्देश २१ ते ४० वयोगटातील तरुणांना स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास प्रवृत्त करणे आहे. तसेच, राज्यातून अधिकाधिक उद्योजक उदयास यावेत. या योजनेअंतर्गत, १० वर्षांत १० लाख तरुणांना स्वयंरोजगार दिला जाणार आहे, म्हणजेच दरवर्षी १ लाख लोकांना स्वयंरोजगार देण्याची योजना आहे.
सर्वप्रथम तुम्हाला MSME पोर्टल msme.up.gov.in वर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. हा ऑनलाइन अर्ज जिल्हा उद्योग प्रोत्साहन आणि उद्योजकता विकास केंद्रात तपासला जाईल आणि पडताळणीनंतर हा फॉर्म बँकेत पाठवला जाईल. बँक या अर्जाची तपासणी करेल आणि कर्ज मंजूर करेल, त्यानंतर कर्ज देण्याची व्यवस्था केली जाईल.
या योजनेअंतर्गत, वय २१ ते ४० वर्षे दरम्यान असावे. किमान शिक्षण ८ वर्षे असावे.
विश्वकर्मा श्रम सन्मान, ओडीओपी प्रशिक्षण योजना, एससी एसटी प्रशिक्षण योजना, यूपी कौशल्य विकास योजना किंवा इतर कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेची कौशल्य संबंधित पदवी इ.
डिजिटल व्यवहारांदरम्यान, प्रत्येक लाभार्थ्याला प्रति व्यवहार १ रुपये आणि दरवर्षी जास्तीत जास्त २००० रुपये अतिरिक्त अनुदान मिळेल.
या योजनेअंतर्गत, राष्ट्रीय बँका, अनुसूचित बँका, ग्रामीण बँका आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अधिसूचित केलेल्या सर्व वित्तीय संस्था कर्ज देण्यास पात्र आहेत.
या योजनेअंतर्गत गुटखा, दारू, कॅरी बॅग्ज, तंबाखूजन्य पदार्थ यासारख्या व्यवसायांसाठी कर्ज मंजूर केले जाणार नाही.
५ लाख रुपयांसाठी कोणतेही व्याज देण्याची आवश्यकता नाही. हे कर्ज घेण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची हमी देण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, जर तुम्ही हे कर्ज घेतले तर प्रथम तुम्हाला काही रक्कम जमा करावी लागेल. सामान्य श्रेणीला १५ टक्के, ओबीसींना १२.५ टक्के, एससी/एसटी आणि दिव्यांगांना १० टक्के योगदान द्यावे लागेल.
जर तुम्ही ही रक्कम ४ वर्षात भरली तर तुम्ही १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकता. परंतु ७.५ लाख रुपयांच्या कर्जावर ३ वर्षांसाठी ५० टक्के व्याज अनुदान म्हणून दिले जाईल. हे कर्ज ३ वर्षात वसूल केले जाईल. कर्जाची रक्कम हप्त्यांमध्ये जमा करावी लागेल.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या या योजनेची एक खास गोष्ट म्हणजे या प्रकल्पाअंतर्गत सरकारकडून १०% मार्जिन मनी दिली जाते. जर व्यवसाय दोन वर्षे यशस्वीरित्या चालवला गेला तर हे मार्जिन मनी सबसिडीमध्ये बदलेल. म्हणजेच तुम्हाला हे पैसे परत करण्याची आवश्यकता नाही.
