डाळींबाबत सरकार देतंय आत्मनिर्भरतेचा नारा; मात्र, देशाची वाटचाल ‘आयात निर्भरते’च्या दिशेने!

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2018-19 यावर्षी देशात 8,035 कोटी रुपयांच्या डाळींची आयात करण्यात आली होती. ज्यात 2023-24 मध्ये वाढ होऊन, ती तब्बल 31,072 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात म्हणजेच एप्रिलमध्ये सुमारे 3429 कोटी रुपयांच्या डाळींची विक्रमी आयात करण्यात आली आहे. ज्यामुळे आता आगामी काळात आयातीवरील अवलंबित्व आणखी वाढणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कारण यावर्षीच्या एप्रिल महिन्यात झालेली डाळींची निर्यात ही गेल्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यातील आयातीपेक्षा तिप्पट नोंदवली गेली आहे. मागील वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात एकूण १२३८.१३ कोटी रुपयांच्या डाळींची आयात करण्यात आली होती.
(फोटो सौजन्य : istock)

शेतकरी वळतायेत अन्य पिकांकडे

देशातील वाढत्या लोकसंखेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कडधान्य पिकांच्या शेतीमध्ये तितकासा विस्तार झालेला नाही. याशिवाय शेतकरी तुलनेने कमी दर मिळत असल्याने, धान आणि गहू पिकांच्या लागवडीकडे वळत आहे. सरकारी धोरणकर्त्यांनी विविध पिकांच्या बाबतीत उदारमतवादी धोरण अवलंबिले नाही. ज्यामुळे गहू आणि धान पिकांच्या तुलनेत कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे.

केंद्र सरकारकडून गहू आणि धानाची हमीभावाने सरकारी खरेदी होते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याची हमी असते. याउलट केंद्र सरकारकडून डाळवर्गीय पिकांना हमीभाव जाहीर केला जात असला तरी त्यांची तुलनेने सरकारी खरेदी होत नाही. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्नाची शाश्वती नसते. परिणामी, शेतकरी डाळवर्गीय पिकांऐवजी अन्य पिकांच्या लागवडीकडे वळत आहे.

संबंधित बातम्या