डाळींबाबत सरकार देतंय आत्मनिर्भरतेचा नारा; मात्र, देशाची वाटचाल ‘आयात निर्भरते’च्या दिशेने!

केंद्र सरकार तूर, मूग, उडीद, हरभरा यासह अन्य डाळींच्या उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भर होण्याचा नारा देत आहे. मात्र, सरकारची ही घोषणा पोकळ ठरली असून, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, मागील वर्षीच्या एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत यावर्षीच्या एप्रिल महिन्यात डाळींच्या आयातीत तिप्पट वाढ नोंदवली गेली आहे.

केंद्र सरकारने डाळवर्गीय पिकांच्या (कडधान्य) बाबतीत आत्मनिर्भर होण्याचा नारा दिला आहे. मात्र, असे असले तरी सध्याच्या घडीला देशात मोठ्या प्रमाणात डाळींची निर्यात करण्याची गरज पडत आहे. त्यामुळे एकीकडे सरकारकडून कडधान्यांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याचा नारा दिला जात आहे. तर याउलट सरकारने विक्रमी डाळींची आयात करणे सुरूच ठेवले आहे. परिणामी, सध्या देशभरातील शेतकरी डाळवर्गीय पिकांच्या लागवडीपासून दूर जात आहे. सध्याच्या घडीला देशात तूरडाळ 207 रुपये किलो, उडीद डाळ 190 रुपये किलो, मूग डाळीचा दर 170 रुपये किलो तर मसूर डाळीचा दर 174 रुपये प्रत‍ि क‍िलो आहे.

डाळींची विक्रमी आयात सुरूच

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2018-19 यावर्षी देशात 8,035 कोटी रुपयांच्या डाळींची आयात करण्यात आली होती. ज्यात 2023-24 मध्ये वाढ होऊन, ती तब्बल 31,072 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात म्हणजेच एप्रिलमध्ये सुमारे 3429 कोटी रुपयांच्या डाळींची विक्रमी आयात करण्यात आली आहे. ज्यामुळे आता आगामी काळात आयातीवरील अवलंबित्व आणखी वाढणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कारण यावर्षीच्या एप्रिल महिन्यात झालेली डाळींची निर्यात ही गेल्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यातील आयातीपेक्षा तिप्पट नोंदवली गेली आहे. मागील वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात एकूण १२३८.१३ कोटी रुपयांच्या डाळींची आयात करण्यात आली होती.
(फोटो सौजन्य : istock)

शेतकरी वळतायेत अन्य पिकांकडे

देशातील वाढत्या लोकसंखेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कडधान्य पिकांच्या शेतीमध्ये तितकासा विस्तार झालेला नाही. याशिवाय शेतकरी तुलनेने कमी दर मिळत असल्याने, धान आणि गहू पिकांच्या लागवडीकडे वळत आहे. सरकारी धोरणकर्त्यांनी विविध पिकांच्या बाबतीत उदारमतवादी धोरण अवलंबिले नाही. ज्यामुळे गहू आणि धान पिकांच्या तुलनेत कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे.

केंद्र सरकारकडून गहू आणि धानाची हमीभावाने सरकारी खरेदी होते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याची हमी असते. याउलट केंद्र सरकारकडून डाळवर्गीय पिकांना हमीभाव जाहीर केला जात असला तरी त्यांची तुलनेने सरकारी खरेदी होत नाही. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्नाची शाश्वती नसते. परिणामी, शेतकरी डाळवर्गीय पिकांऐवजी अन्य पिकांच्या लागवडीकडे वळत आहे.