अमेरिकेच्या कर आकारणीच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी सरकारचा मोठा प्लान! २५,००० कोटी रुपयांचे एक्सपोर्ट सपोर्ट मिशन (फोटो सौजन्य - Pinterest)
Export Support Mission Marathi News: अमेरिकेच्या कर आकारणीच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी सरकार आता अॅक्शन मोडमध्ये आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सुमारे ₹ 25,000 कोटींची एक समर्थन योजना (निर्यात प्रोत्साहन अभियान) तयार केली आहे, जी सहा वर्षांच्या कालावधीत अंमलात आणली जाईल. यामुळे अमेरिकेच्या उच्च कर आकारणीमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेचा सामना करता येईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार वाणिज्य मंत्रालयाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि बजेट वाटप अंतिम झाल्यानंतर, मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर या योजना लागू केल्या जातील.
Cheque Payments: चेक भरताच काही तासात जमा होणार खात्यात पैसे, 4 ऑक्टोबरपासून RBI ची नवी सिस्टिम
निर्यात प्रोत्साहन अभियानांतर्गत तयार केलेल्या या योजनांमध्ये जागतिक व्यापार संघटना (WTO) शी संलग्न हस्तक्षेपांचा समावेश असेल, ज्यामध्ये निर्यातदारांसाठी व्यापार वित्तपुरवठा आणि बाजारपेठ प्रवेश सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
सरकारचा असा विश्वास आहे की हे अभियान केवळ शुल्क आणि व्यापार-युद्ध अनिश्चिततेपुरते मर्यादित नसलेल्या आव्हानांना तोंड देते. एका सूत्राने सांगितले की, “हे केवळ शुल्कांच्या पलीकडे जाते. उद्या परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. आम्ही दीर्घकालीन रणनीतीवर काम करत आहोत.”
ही रणनीती केवळ जाहिरातीपुरती मर्यादित नाही तर भविष्यात अशा जोखीम कमी करण्यासाठी बाजारपेठ आणि निर्यात बास्केटमध्ये विविधता आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. भारतीय उत्पादनांची “निर्यातक्षमता” वाढवण्यासाठी निर्यातदारांना प्रेरित करणे हे देखील या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
अमेरिकेत पाठवल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर लवकरच ५० टक्के कर आकारला जाणार असल्याने निर्यातदार सरकारी मदतीची अपेक्षा करत असताना हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. रत्ने आणि दागिने, कापड आणि कोळंबीसारखे सागरी उत्पादने या क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २,२५० कोटी रुपयांच्या निर्यात प्रोत्साहन मोहिमेची घोषणा करण्यात आली होती, परंतु ती अद्याप अंमलात आणण्यात आलेली नाही.
लहान निर्यातदारांसाठी तारणमुक्त कर्ज सुविधा.
सीमापार घटकीकरणाद्वारे पर्यायी आर्थिक साधनांना प्रोत्साहन देणे.
उच्च-जोखीम असलेल्या बाजारपेठांना आधार.
थेट अनुदानासारखे पर्याय अंमलात आणण्याची शक्यता कमी असते कारण ते अंमलात आणणे कठीण असते आणि नैतिक धोक्याबद्दल चिंता निर्माण करते. याव्यतिरिक्त, निर्यातदारांवर प्रत्यक्ष परिणामाचे मूल्यांकन करणे आणि प्रश्नातील अनुदानांचे समर्थन करणे कठीण आहे. WTO नियमांचे उल्लंघन होण्याचा धोका देखील आहे.
Cheque Payments: चेक भरताच काही तासात जमा होणार खात्यात पैसे, 4 ऑक्टोबरपासून RBI ची नवी सिस्टिम
.png "Videos"){kind=small}
