तीर्थयात्रा करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी कौन्सिलने घेतलाय हा महत्वाचा निर्णय

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी कौन्सिलची बैठक सोमवारी (ता.९) पार पडली. या बैठकीत धार्मिक तीर्थयात्रा करणाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. धार्मिक यात्रा करणाऱ्यांना यापुढे हेलिकॉप्टर सेवेचा लाभ घेण्यासाठी १८ टक्क्यांऐवजी केवळ ५ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. त्यामुळे आता धार्मिक तीर्थयात्रा करणाऱ्यांना केदारनाथ आणि बद्रीनाथसारख्या दुर्गम भागात जाण्यासाठी होणारा खर्च कमी होणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी कौन्सिलची बैठक सोमवारी (ता.९) पार पडली आहे. या बैठकीत धार्मिक तीर्थयात्रा करणाऱ्यांसाठी मोठी माहिती समोर आली आहे. आज झालेल्या या बैठकीत आता धार्मिक यात्रा करणाऱ्यांना हेलिकॉप्टर सेवेचा लाभ घेण्यासाठी १८ टक्क्यांऐवजी केवळ ५ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. उत्तराखंडचे अर्थमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला माहिती देताना याबाबत सांगितले आहे.

उत्तराखंडसारख्या डोंगराळ राज्याला मोठा फायदा होणार

उत्तराखंडचे अर्थमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यांनी आज (ता.९) आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी कौन्सिलची बैठकीत ही मागणी केली होती. ज्यास आता जीएसटी परिषदेने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता याचा उत्तराखंडसारख्या डोंगराळ राज्याला मोठा फायदा होणार आहे. याशिवाय राज्यातील धार्मिक पर्यटनही वाढण्यासही मदत होणार आहे. केदारनाथ आणि बद्रीनाथसारख्या दुर्गम भागात जाण्यासाठी वृद्धांना खूप त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे आता पर्यटकांना मोठा फायदा होणार आहे.

हे देखील वाचा – कधीकाळी करत होते 80 रुपये मजुरी; आज दुग्ध व्यवसायातून करतायेत वार्षिक 8 कोटींचा टर्नओव्हर!

या मुद्द्यांचा निर्णय लवकरच जाहीर केला जाणार 

याशिवाय शैक्षणिक संस्थांना संशोधनासाठी मिळणाऱ्या अनुदानावरील जीएसटीचा मुद्दा सध्या फिटमेंट समितीकडे पाठवण्यात आला आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर जीएसटी परिषद याबाबत निर्णय घेणार आहे. याशिवाय ऑनलाइन पेमेंटवरील जीएसटीचे प्रकरणही फिटमेंट कमिटीकडे पाठवण्यात आले आहे. अनेक दिवसांपासून हा मुद्दा चर्चेत आहे. दरम्यान, जीएसटी कौन्सिलच्या ५४ व्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती नंतर दिली जाईल. जीएसटी परिषदेची शेवटची बैठक 22 जून 2024 रोजी झाली होती. या समितीमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशिवाय सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश आहे.

हे देखील वाचा – गौतम अदानी चीनमध्ये आपली पाळे-मुळे पसरवणार; स्थापन केली नवीन कंपनी!

दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी यांनी रविवारी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आप दोन प्रस्तावांना विरोध करणार आहे. यापैकी एक म्हणजे शैक्षणिक संस्थांना मिळणाऱ्या संशोधन अनुदानावरील जीएसटीचा मुद्दा आणि दुसरा म्हणजे 2000 रुपयांपेक्षा कमी ऑनलाइन व्यवहारांवर जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव या दोन प्रस्तावांना विरोध करणार असल्याचे आतिशी यांनी म्हटले होते. त्यामुळे आता हे दोन्ही मुद्दे फिटमेंट समितीच्या कोर्टात फेकले गेले आहे.