…आता 10 लाखांपर्यंतचा उपचार मोफत मिळणार; केंद्राकडून अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणेची शक्यता!

केंद्र सरकारकडून देशातील १७ कोटी कुटुंबांना मोठा दिलासा दिला जाणार आहे. सरकारच्या आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत आगामी अर्थसंकल्पात आता ५ लाखांऐवजी १० लाख रुपयांपर्यंतचा इलाज देशातील कोणत्याही दवाखान्यात मोफत मिळणार आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प लवकरच सादर होणार आहे. याबाबतची तारीख देखील केंद्र सरकारकडून निश्चित करण्यात आली आहे. अशातच आता या अर्थसंकल्पात सरकारचा फोकस आरोग्यसेवेवर राहण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून देशातील जवळपास १७ कोटी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात आयुष्यमान भारत या योजनेची मर्यादा दुप्पट केली जाण्याची शक्यता आहे. अर्थात देशभरातील सर्व गरीब कुटुंबांना आता ५ लाखांऐवजी १० लाखांचा मोफत इलाज मिळू शकणार आहे. याबाबत सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.

काय आहे आयुष्यमान भारत योजना?

आयुष्मान भारत योजना किंवा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही केंद्र सरकारची योजना आहे. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आयुष्मान भारत मिशन अंतर्गत २०१८ मध्ये तिची सुरुवात करण्यात आली आहे. या योजनेमधून देशभरातील लाभार्थ्यांना उपचारासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपये इतकी रक्कम त्यांना त्यांच्या आरोग्य योजना मार्फत देण्यात येत असते.

का वाढणार योजनेच्या खर्चाची मर्यादा?

आयुष्मान भारत योजनेच्या माध्यमातून सध्याच्या घडीला देशातील जवळपास १२ कोटी नागरिकांना ५ लाखांपर्यंतचा इलाज मोफत मिळतो. देशातील कोणत्याही सरकारी आणि खासगी दवाखान्यात सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या या योजनेचा फायदा मिळतो. सरकारी सूत्रांच्या माहीतीनुसार वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे योजनेचे खर्च मर्यादा डबल करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे आता आयुष्यमान भारत योजनेची मर्यादा डबल झाल्यास, १० लाखांपर्यंतचा वैद्यकीय इलाज मोफत मिळणार आहे.

सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडणार

आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत खर्चाची रक्कम दुप्पट केल्यास, सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. अर्थात केंद्र सरकारने 10 लाखांपर्यंत मोफत मर्यादा वाढवल्यास योजनेच्या वार्षिक खर्चात 12,076 कोटी रुपये वाढ होणार आहे. ज्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर त्याचा परिणाम होणार आहे. यावर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात योजनेसाठी 7,200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ज्यात आता यावेळी 12 हजार कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. परिणामी, आता केंद्र सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पात योजनेसाठी एकूण 19 हजार कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करावी लागणार आहे.