‘या’ सरकारी बँकेची विक्री होणार, केंद्राची मंजुरी; वाचा… तुमच्या पैशांचे काय होणार?

आयडीबीआय बँक असे या आघाडीच्या बँकेचे नाव असून, ती भारतामधील चौथी सर्वात मोठी बँक आहे. सरकारकडून या बॅंकेतील आपला हिस्सा विक्री केला जाणार आहे. याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून आवश्यक ती मंजुरी प्राप्त झाली आहे. याबाबत बोलताना गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव, तुहीनकांत पांडे यांनी सांगितले आहे की, “देशातील सर्व बँकांची शिखर बँक असलेल्या आरबीआयकडून आयडीबीआय बँक खरेदी करण्यास इच्छुक असणाऱ्या खरेदीदारांची चाचपणी केली जात आहे.”

हेही वाचा : केंद्र सरकार उभारणार 12 स्मार्ट औद्योगिक शहरे; महाराष्ट्रातील ‘या’ शहराचा समावेश!

किती आहे केंद्र सरकारचा वाटा?

सध्याच्या घडीला केंद्र सरकारचा आयडीबीआय बँकेत 45.47 टक्के इतका हिस्सा आहे. तर भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा बँकेत 49.24 टक्के हिस्सा आहे. या दोघांना मिळून बँकेचा एकत्रितपणे 60.7 टक्के हिस्सा विक्रीस काढायचा आहे. यामध्ये केंद्र सरकार आपल्या एकूण हिश्श्यातील 30.48 टक्के तर एलआयसी आपल्या एकूण हिश्श्यातील 30.24 टक्के हिस्सा विक्री करणार आहे.

किमान 22,500 कोटी रुपये असणे गरजेचे

दरम्यान, केंद्र सरकाराकडून आयडीबीआय बँकेची खरेदी करण्यासाठी बोली लावणाऱ्याकडे किमान 22,500 कोटी रुपये असणे गरजेचे आहे. तसेच, गेल्या पाच वर्षांपैकी 3 वर्षांत ती संस्था फायद्यात असली पाहिजे. विशेष म्हणजे आयडीबीआय बँकेसाठी बोली लावणारांमध्ये कोटक महिंद्रा बँक, सीएसबी बँक आणि एमिरेट्स एनबीडी यांचा समावेश आहे.

ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

विशेष म्हणजे आयडीबीआय बँक ४० टक्के नफ्यात आहे. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते सरकार आणि एलआयसीने बॅंकेतील हिस्सा विकल्यानंतर ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. सर्व ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच सर्व सुविधा मिळत राहतील. ग्राहक पूर्वीप्रमाणेच क्रेडिट कार्ड देखील वापरू शकणार आहेत. ही बॅंकेच्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बाब आहे.

संबंधित बातम्या