केंद्र सरकार उभारणार 12 स्मार्ट औद्योगिक शहरे; महाराष्ट्रातील 'या' शहराचा समावेश!
राजधानी दिल्ली लागून असलेली नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा ही उत्तर प्रदेशातील मोठी औद्योगिक शहरे म्हणून उदयास आली आहेत. आता सरकार देशभरात ग्रेटर नोएडासारखी 12 स्मार्ट औद्योगिक शहरे स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. खरे तर, देशात स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी, उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा आणि गुजरातमधील धोलेरा यासारख्या विविध राज्यांमध्ये ही 12 नवीन औद्योगिक शहरे स्थापन केली जाणार आहे.
महाराष्ट्रात ‘या’ शहराची उभारणी
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार (डीपीआयआयटी) विभागाचे सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी शुक्रवारी (ता.२६) याबाबत माहिती दिली आहे. ते म्हणाले आहे की, सध्याच्या घडीला अशी दोन औद्योगिक शहरे आंध्र प्रदेशात आणि एक बिहारमध्ये विकसित केली जात आहेत. गुजरातमधील धोलेरा, महाराष्ट्रातील ऑरिक (औरंगाबाद), मध्य प्रदेशातील विक्रम उद्योगपुरी आणि आंध्र प्रदेशातील कृष्णपट्टणम या शहरांच्या वसाहतींसाठी आधारभूत पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात आल्या असून, आता उद्योगांसाठी भूखंड वाटपाचे काम सुरू आहे.
(फोटो सौजन्य : istock)
हेही वाचा : “नीती आयोग रद्द करा”; पीएम मोदींसोबतच्या बैठकीआधी ममता बॅनर्जींची मोठी मागणी!
औद्योगिक शहरांची संख्या 20 होणार
त्याचप्रमाणे, इतर चार औद्योगिक शहरांमध्ये देखील केंद्र सरकारचे एक विशेष युनिट वाहन रस्ते जोडणी, पाणी आणि वीज पुरवठा यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे. ही आठ शहरे आधीच विकासाच्या टप्प्यात आहेत आणि अर्थसंकल्पात 12 नवीन औद्योगिक शहरांची घोषणा करण्यात आली आहे. ज्यामुळे देशातील या शहरांची एकूण संख्या 20 झाली आहे. असेही त्यांनी म्हटले आहे.
नवीन शहरांसाठी डीपीआयआयटी केंद्रीय मंत्रिमंडळाशी संपर्क साधणार आहे. ‘यासाठी योजना तयार आहेत आणि जमीन राज्य सरकारांकडे आहे. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या स्पेशल पर्पज व्हेइकल्सला आम्हाला केवळ इक्विटी मंजूरी द्यावी लागेल. असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात आणि रोजगार निर्मितीमध्ये उत्पादनाचा वाटा वाढविण्यात मदत होणार आहे. स्मार्ट औद्योगिक शहरांच्या स्थापनेच्या घोषणेवर बोलताना शार्दुल अमरचंद मंगलदास अँड कंपनीचे भागीदार आशु गुप्ता म्हणाले आहे की, राज्ये आणि खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने या नाविन्यपूर्ण सुधारणामुळे औद्योगिक विकास आणि शहरी नियोजनाला मोठी चालना मिळू शकणार आहे.
