भारताच्या Digital Economy साठी लवचिक स्पर्धा चौकट आवश्यक ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
“स्पर्धा, नाविन्यता आणि विकास: भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची उभारणी” या संकल्पनेवर आधारित या परिषदेत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची (एमएसएमई) डिजिटल पोहोच वाढवणे, भारताच्या एआय परिसंस्थेला जागतिक स्तरावर सक्षम करणे आणि जागतिक आर्थिक समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर संतुलित स्पर्धा धोरण आखणे या तीन प्रमुख आव्हानांवर तज्ज्ञांनी भर दिला.
परिषदेत बोलताना आयई लॉ स्कूलचे असिस्टंट प्रोफेसर आणि आयसीएलईचे सीनियर स्कॉलर डॉ. लाझार राडिक यांनी स्पष्ट केले की, डिजिटल बाजारपेठांमध्ये आधीच कठोर ‘एक्स-अँटे’ नियम लादण्याऐवजी प्रत्येक केसच्या गुणवत्तेवर आधारित आणि लवचिक स्पर्धा चौकट ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी व नाविन्यतेला चालना देण्यासाठी अधिक सक्षम असते.
कॉम्पिटेर ग्रुपचे अध्यक्ष शंकर ए. सिंघम यांनी नमूद केले की पूर्व-निर्धारित नियम लहान कंपन्यांचा अनुपालन खर्च वाढवतात, त्यामुळे विकसनशील अर्थव्यवस्थेने व्यवसायांना स्पर्धा व गुंतवणुकीचे स्वातंत्र्य देणाऱ्या चौकटीला प्राधान्य दिले पाहिजे. स्कोप ग्लोबल एक्सचेंजच्या संस्थापिका एलिसा रामुंडो यांनी सांगितले की, तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष अवलंब आणि व्यापक वापर यामध्येच त्याचे खरे मूल्य असून विद्यमान क्षमतांचा पूर्ण लाभ घेणे हा धोरणात्मकदृष्ट्या अधिक चांगला मार्ग आहे.
‘द डायलॉग’चे संस्थापक संचालक काझिम रिझवी यांनी भारतासाठी पुराव्यांवर आधारित आणि भविष्याचा वेध घेणाऱ्या डिजिटल स्पर्धा चौकटीची गरज अधोरेखित केली. जनरेटिव्ह एआयच्या उदयामुळे बाजारपेठेच्या सीमा बदलत असल्याचे सांगताना ते म्हणाले की, नव्याने कठोर एक्स-अँटे व्यवस्था लागू करण्याऐवजी भारतीय स्पर्धा आयोगाची अंमलबजावणी क्षमता बळकट करणे, डिजिटल मार्केट्स डिव्हिजन अंतर्गत विशेष कौशल्य निर्माण करणे आणि नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रायब्युनलच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. यामुळे स्टार्टअप्स आणि गुंतवणुकीला धक्का न पोहोचवता स्पर्धेतील समस्या सोडवणे शक्य होईल.
परिषदेत ‘द डायलॉग’च्या २०२६ च्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेल्या “कॉम्पीटिशन, इनोव्हेशन, अँड मार्केट स्ट्रक्चर इन इंडियाज एआय इकोसिस्टीम” या अभ्यासातील निष्कर्षांवरही विशेष चर्चा झाली. या अभ्यासानुसार, भारतातील ८५% एआय डेव्हलपर्स पब्लिक क्लाउडवर अवलंबून असून ७४.५% डेव्हलपर्सकडे पुरेसे कॉम्प्युट प्रोव्हायडर्स उपलब्ध आहेत. तसेच ९६.२% डेव्हलपर्स ओपन-सोर्स साधनांचा वापर करतात आणि ७९% पेक्षा जास्त डेव्हलपर्स ओपन-सोर्स मॉडेल्सना मालकीहक्काच्या पर्यायांना उत्तम पर्याय मानतात.
मागणीच्या बाजूने, ८५% व्यवसायांनी एआयच्या वापरामुळे सकारात्मक परिणाम झाल्याचे नमूद केले, ज्यामध्ये ६१% कंपन्यांनी उत्तम निर्णयक्षमता आणि ५५% कंपन्यांनी जलद सेवा वितरणाचा उल्लेख केला. ७४% ग्राहकांनी डिजिटल सेवांमध्ये एआयमुळे त्यांचा अनुभव सुधारल्याचे मान्य केले. या निष्कर्षांवरून हे स्पष्ट होते की, भारतातील स्पर्धा धोरणाने कठोर निर्बंध लादण्याऐवजी नाविन्यता, कौशल्य विकास आणि एआयच्या व्यापक वापराला सक्रियपणे पाठबळ दिले पाहिजे.
Ans: "स्पर्धा, नाविन्यता आणि विकास: भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची उभारणी" हा या परिषदेचा मुख्य विषय होता.
Ans: पूर्व-निर्धारित किंवा कठोर नियमांमुळे लहान कंपन्यांचा आणि स्टार्टअप्सचा अनुपालन खर्च वाढतो आणि नाविन्यतेला तसेच गुंतवणुकीला बाधा पोहोचू शकते, म्हणूनच लवचिक चौकटीची शिफारस केली जाते.
Ans: अभ्यासानुसार, भारतातील ८५% एआय डेव्हलपर्स पब्लिक क्लाउडवर अवलंबून आहेत आणि ९६.२% डेव्हलपर्स ओपन-सोर्स साधनांचा वापर करून नाविन्याला चालना देत आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
