दावोसमध्ये महाराष्ट्राचे ऊर्जा संक्रमण मॉडेल मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सादर केले. तसेच, शेतकऱ्यांसाठी १६,००० मेगावॅट सौरऊर्जा, पीएम कुसुम योजना आणि मुंबईच्या शून्य-कचरा या व्यवस्थेसाठीचे व्हिजन सादर केले.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सुधारित कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर IMF अर्थात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने सोमवारी २०२५-२६ आर्थिक वर्षांसाठीचा GDP अंदाज ७.३ % वाढवला, जो ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केलेल्या अंदाजापेक्षा ०.७ % जास्त आहे.
तामिळनाडूने केंद्र सरकारला अमेरिकेच्या शुल्काबाबत मोठा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जर सध्याची परिस्थिती अशीच राहिली तर राज्यातील अंदाजे ३० लाख नोकऱ्या धोक्यात आहेत. अनेक मध्यम आणि लघु कारखाने…
भारताची अर्थव्यवस्थेसाठी गुड न्यूज असून 2025-26 मध्ये 6.5 टक्क्याने वाढ झाली आहे. येत्या दोन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था झेप घेणार असून अमेरिका भारतीय उत्पादनांवर लावलेलं टॅरिफ कमी करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
प्रकल्पांसाठी विकासक निवडताना त्याच्या क्षमतांचा विचार करणे गरजेचे आहे. प्रकल्पाचे करार करताना राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने सूक्ष्म अभ्यासाद्वारे त्यात आवश्यक सर्वच बाबींचा समावेश करायला हवा, असे फडणवीस म्हणाले.
US trade protectionism : युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिशन फॉर वेस्टर्न एशियानुसार, अमेरिकेत व्यापार संरक्षणवादात तीव्र वाढ झाल्यामुळे अरब अर्थव्यवस्थांवर दबाव येत आहे.
भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या कर्जाची आवश्यकता आहे. क्रिसिलच्या अहवालानुसार भारतीय कंपन्यांना आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०३० दरम्यान सुमारे ११५-१२५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उभारावे लागेल.
