प्रकल्पांसाठी विकासक निवडताना त्याच्या क्षमतांचा विचार करणे गरजेचे आहे. प्रकल्पाचे करार करताना राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने सूक्ष्म अभ्यासाद्वारे त्यात आवश्यक सर्वच बाबींचा समावेश करायला हवा, असे फडणवीस म्हणाले.
US trade protectionism : युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिशन फॉर वेस्टर्न एशियानुसार, अमेरिकेत व्यापार संरक्षणवादात तीव्र वाढ झाल्यामुळे अरब अर्थव्यवस्थांवर दबाव येत आहे.
भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या कर्जाची आवश्यकता आहे. क्रिसिलच्या अहवालानुसार भारतीय कंपन्यांना आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०३० दरम्यान सुमारे ११५-१२५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उभारावे लागेल.
