जागतिक स्तरावर अडचणी असूनही आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ६.५ टक्के दराने वाढेल, सीआयआयचा अहवाल

Indian Economy Projection FY2026: व्याजदरात आणखी सवलत ही आणखी एक आशा आहे. ग्रामीण भागातील मागणी वाढत आहे, तर शहरी भागातील मागणी थोडी स्थिर राहिली आहे, जरी ती काही तिमाहीत वाढण्यास सुरुवात होईल.

Indian Economy Projection FY2026 Marathi News: देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत, सीआयआयचे अध्यक्ष संजीव पुरी यांनी रविवारी सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ६.५ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, वाढत्या व्यापार अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी देशाने प्रमुख व्यापारी भागीदारांसोबत द्विपक्षीय व्यापार करार केले पाहिजेत यावर पुरी यांनी भर दिला. ऊर्जा, वाहतूक, धातू, रसायने आणि आतिथ्य अशा विविध क्षेत्रांमध्ये खाजगी गुंतवणूक वाढत आहे. पुरी म्हणाले की, सध्याच्या भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूक करताना काही सावधगिरी बाळगावी लागू शकते.

व्याजदर कमी केल्याने आधार मिळेल

मिळालेल्या माहितीनुसार भारताच्या आर्थिक वाढीच्या अंदाजावर पुरी म्हणाले की, आम्हाला ६.५ टक्के दराने वाढ अपेक्षित आहे. आम्हाला विश्वास आहे की ही संख्या मूलभूतपणे साध्य करण्यायोग्य आहे, कारण वस्तुस्थिती अशी आहे की आम्ही एका चांगल्या पायाने, मजबूत आर्थिक पायाने सुरुवात करत आहोत. कारणे स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, अलिकडच्या काळात व्याजदर कमी झाले आहेत. महागाई कमी होत आहे.

भारत-पाकिस्तान तणावाच्या पार्श्वभूमीवर परदेशी गुंतवणूकदारांची जबरदस्त वापसी, या महिन्यात केली ‘इतक्या’ कोटींची खरेदी

सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रात वाढलेली गुंतवणूक

१ एप्रिलपासून वैयक्तिक आयकरात सूट आहे. गेल्या वर्षाच्या उत्तरार्धात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थांवर प्रस्तावित केलेल्या उच्च कर आणि जागतिक स्तरावर वाढत्या संरक्षणवादाच्या प्रवृत्तीबद्दल, पुरी यांनी मान्य केले की सध्या व्यापारात मोठे अडथळे आहेत आणि भारताने परस्पर फायदेशीर आणि राष्ट्रीय हिताचे द्विपक्षीय व्यापार करार करावेत असे सुचवले. म्हणूनच भारत ज्या देशांचे अनुसरण करत आहे, आणि त्यापैकी मोठे देश म्हणजे अमेरिका आणि युरोपियन युनियन, हे महत्त्वाचे आहेत.

द्विपक्षीय व्यापार करार खूप महत्वाचे आहेत

आपण राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टिकोनातून जे काही करावे ते केले पाहिजे आणि मला वाटते की सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे द्विपक्षीय व्यापार करार. स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी काही क्षेत्रांसाठी तीन-स्तरीय दर संरचना तयार करण्याची शिफारसही त्यांनी केली. सीआयआय अध्यक्षांनी वाढ आणि स्पर्धात्मकतेच्या देशांतर्गत चालकांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज यावरही भर दिला. शेती, हवामान बदल आणि अनुकूलन यावर बरेच काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीचा फायदा कोणाला? हे स्टॉक करतील मालामाल, जाणून घ्या