Budget 2026-27: २०२६-२७ अर्थसंकल्प पूर्वी BFSI उद्योगाने मांडल्या मागण्या; ठेवी वाढवण्यासाठी FD वरील करप्रणालीत बदलाची मागणी

अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर करण्यात येणार आहे. भारत काही महत्वाच्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करणार असून यांमध्ये मागणी वाढवणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि अर्थव्यवस्थेला ८ टक्क्यांहून अधिक वाढीच्या मार्गावर आणणे यांचा समावेश आहे

• २०२६-२७ अर्थसंकल्प पूर्वी BFSI उद्योगाने मांडल्या मागण्या
• ठेवी वाढवण्यासाठी FD वरील करप्रणालीत बदलाची महत्वपूर्ण मागणी
• आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ६.३-६.८ % वाढण्याची शक्यता

 

India’s Budget 2026-27: मोठ्या भू-राजकीय उलथापालथी आणि ट्रम्प यांच्या भारतावरील करप्रणालीच्या पार्श्वभूमीवर २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. भारत काही महत्वाच्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करणार असून यांमध्ये मागणी वाढवणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि अर्थव्यवस्थेला ८ टक्क्यांहून अधिक वाढीच्या मार्गावर आणणे यांचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत करत असताना भारताच्या बीएफएसआय उद्योगाने १९ नोव्हेंबरला अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांना २०२६-२७ साठी त्यांची इच्छा यादी सादर करत मागण्यांची यादी सादर केली. ही बैठक वर्षीची सातवी आहे.

बीएफएसआय यादीतील एनबीएफसींसाठी पुनर्वित्त संधी आणि ठेवी एकत्रित करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी दीर्घकालीन भांडवली नफा कराचे मुदत वाढ यांसारख्या महत्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. वित्त उद्योग विकास परिषदेचे सीईओ रमण अग्रवाल म्हणाले की, एनबीएफसींसाठी समर्पित पुनर्वित्त संधीची आवश्यकता असून यामुळे निधीचा सुरळीत आणि शाश्वत प्रवाह सुनिश्चित होईल.

हेही वाचा : Tata Projects & ASI Global: टाटा प्रोजेक्ट्स आणि ASI ग्लोबलचा मोठा करार; भारतात तयार होणार अत्याधुनिक विमान देखभाल सुविधा

अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर उद्योग क्षेत्र वित्तीय मालमत्तांचे सुरक्षाकरण आणि पुनर्रचनासह  सुरक्षा व्याज अंमलबजावणी (SARFAESI) कायद्यात काही बदल करण्याची मागणी करत असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले. ज्यामुळे कर्ज वसुलीच्या बाबतीत NBFC ला फायदा होईल असे त्यांनी सांगितले.

सध्या, SARFAESI कायद्याची मर्यादा २० लाख रुपये असून ती कमी करायची आहे जेणेकरून लहान NBFC ला देखील याचा फायदा होईल. बँकिंग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी दीर्घकालीन भांडवली नफा कर आणि मुदत ठेवींमध्ये समन्वय साधण्याची गरज अधोरेखित  केले असल्याचे  पीटीआयने सांगितले. तसेच, मुदत ठेवींमधून मिळणाऱ्या परताव्यावर उत्पन्न कर आकारला जातो, ज्यामुळे लोक त्यांची बचत एफडीमध्ये ठेवण्यापासून परावृत्त होतात. असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा : FD सोडा! RBI च्या फ्लोटिंग रेट्स बाँडमध्ये गुंतवणूक केल्याने मिळेल ‘जबरदस्त’ रिटर्न

या बैठकीत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सचिव अनुराधा ठाकूर, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन आणि अर्थ मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. येत्या २०२६-२७च्या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ६.३-६.८ टक्क्यांच्या दरम्यान वाढण्याची शक्यता आहे.