
IRDAI च्या नव्या रिफॉर्म्सचा दुहेरी फटका? ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
विमा नियामक IRDAI ने २३ सप्टेंबर रोजी ‘विमा वितरणाच्या अर्थशास्त्राची पुनर्रचना करण्यासाठी सुधारणा’ या शीर्षकाचं सल्लापत्र प्रसिद्ध केलं. हे सल्लापत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर, विमा व्यवसायात गुंतलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. आता, इन्शुरन्स ब्रोकर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने IBAI प्रस्तावित विमा वितरण सुधारणांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. IBAI ने इशारा दिला आहे की या प्रस्तावित सुधारणांचा परिणाम पॉलिसीधारक आणि रोजगारावर होण्याची शक्यता आहे.
IBAI भारतातील ७९८ परवानाधारक इंश्योरेंस ब्रोकर्सचे प्रतिनिधित्व करते. ही संघटना स्पष्ट करते की, ती पॉलिसीधारकांचे संरक्षण सुधारणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि गैर-विक्रीला आळा घालणे या IRDAIच्या उद्दिष्टांना पाठिंबा देते, पण वीमा डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्सचे नियमन करण्यासाठी प्रस्तावित आराखड्याला विरोध करते. प्रस्तावित विमा सुधारणांवर चिंता व्यक्त करताना, संघटनेने असा इशारा दिला आहे की कठोर कमिशन मर्यादेमुळे पॉलिसीधारक, रोजगार आणि विमा क्षेत्राच्या वाढीवर परिणाम होईल.
विमा उत्पादने आणि वितरण वाहिन्यांसाठी ३०% पेक्षा जास्त प्रस्तावित कमिशन मर्यादा ही संघटनेच्या चिंतेची प्रमुख बाब आहे. सध्या, वितरकांना जीवन विमा विकण्यासाठी पहिल्या वर्षी २५% पेक्षा जास्त कमिशन मिळते, तर नवीन प्रस्तावानुसार हे प्रमाण केवळ १०% पर्यंत कमी होईल. IBAI च्या मते, नवीन प्रस्तावांमुळे अशा ग्राहकांना नुकसान पोहोचू शकते जे विमा उत्पादनांची तुलना करण्यासाठी, कव्हरेजवर वाटाघाटी करण्यासाठी आणि दाव्यांमध्ये मदत करण्यासाठी स्वेच्छेने ब्रोकर्सची नेमणूक करतात. संघटनेच्या मते, विमा दलालांनी कायदेशीररित्या विमा कंपन्यांच्या नव्हे, तर ग्राहकांच्या हितासाठी काम करणे बंधनकारक आहे.
आकडेवारीचा हवाला देत IBAI ने म्हटले आहे की, सर्वसाधारण विमा कंपन्यांविरुद्धच्या ६९% तक्रारी दाव्यांशी संबंधित आहेत, तर IRDAI पोर्टलवर दाखल झालेल्या ६३% तक्रारी ग्राहकांच्या बाजूने सोडवल्या जातात. नवीन प्रस्ताव, जे ग्राहकांनी नेमलेल्या दलालांची भूमिका आणि कमिशन कमी करतात, त्यामुळे दाव्यांच्या वेळी पॉलिसीधारकांचा पाठिंबा कमकुवत होऊ शकतो.
प्रस्तावित विमा सुधारणांचा ग्राहकांवर होणाऱ्या परिणामाव्यतिरिक्त, आयबीएआयने असा इशाराही दिला आहे की, याचा विमा वितरण प्रणालीतील रोजगारावर, विशेषतः लहान शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये परिणाम होऊ शकतो. संघटनेच्या मते, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत, भारतातील २७.१८ लाख विक्री केंद्रांपैकी १४.८१ लाख केंद्रे विमा दलालांद्वारे चालवली जात होती. यापैकी बरेच कामगार स्वयंरोजगारित असून टियर-२ आणि टियर-३ भागांमध्ये काम करतात.