Jharkhand Budget: अर्थमंत्री राधाकृष्ण किशोर यांनी सादर केला अबुआ अर्थसंकल्प, शिक्षण आणि समाजकल्याणावर भर

Jharkhand Budget: सामाजिक क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात ६२,८४४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे आणि महिलांना मैया सन्मान आर्थिक मदतीसाठी १३,३६३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

Jharkhand Budget Marathi News: झारखंड सरकारने सोमवारी राज्य विधानसभेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी १.४५ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर झारखंडमध्ये सत्ता टिकवून ठेवल्यानंतर हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना राज्याचे अर्थमंत्री राधाकृष्ण किशोर म्हणाले की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था ७.५ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले की, “मी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी १.४५ लाख कोटी रुपयांचे बजेट सभागृहात मांडतो आहे, या बजेट मध्ये महिला आणि गरिबांसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.”

मैया सन्मान आर्थिक मदत

येत्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात राजकोषीय तूट ११,२५३ कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे, असे त्यांनी सांगितले. किशोर म्हणाले की, सामाजिक क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात ६२,८४४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे आणि महिलांना मैया सन्मान आर्थिक मदतीसाठी १३,३६३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प गरीब, शेतकरी, आदिवासी आणि महिलांसह समाजातील प्रत्येक घटकाच्या आकांक्षा पूर्ण करेल. झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) च्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी १.२८ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता.

शेअर बाजारात गोंधळ, आज बाजार पुन्हा घसरणीसह बंद, ‘या’ कारणांमुळे गुंतवणूकदार संकटात

थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई केली जाईल

झारखंड सरकार केंद्राकडे प्रलंबित असलेली १.३६ लाख कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई सुरू करेल. राज्याचे अर्थमंत्री राधाकृष्ण किशोर यांनी सोमवारी विधानसभेत ही माहिती दिली. १.४५ लाख कोटी रुपयांचा राज्याचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करताना किशोर यांनी हे सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासापूर्वी, उत्पादन शुल्क मंत्री योगेंद्र प्रसाद म्हणाले की, प्रत्यक्ष थकबाकीची रक्कम मोजण्यासाठी केंद्र आणि राज्य प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कोल इंडिया लिमिटेड सारख्या संस्थांनी काढलेल्या कोळशाच्या उत्खननासाठी केंद्राने राज्याला १.३६ लाख कोटी रुपये देणे आहे, असा दावा राज्य सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहे.

संयुक्त समिती स्थापन

विधानसभेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना प्रसाद म्हणाले, “या वर्षी १ मार्च रोजी केंद्र आणि राज्याची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती राज्याच्या १.३६ लाख कोटी रुपयांच्या कोळशाच्या थकबाकीच्या दाव्याचे मूल्यांकन करेल आणि प्रत्येक शीर्षकाखालील थकबाकीची पुष्टी करेल. समितीच्या अहवालानुसार आम्ही रक्कम वसूल करू.” किशोर म्हणाले की त्यांनी या संदर्भात सुमारे १०-१५ दिवसांपूर्वी केंद्रीय कोळसा मंत्री जी किशन रेड्डी यांची भेट घेतली होती. झारखंड सरकारने डिसेंबर २०२४ मध्ये केंद्राकडून “१.३६ लाख कोटी रुपयांची कोळसा थकबाकी” वसूल करण्यासाठी कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली होती.

शेअर बाजारात कोणतीही सुधारणा नाही, आज बाजार पुन्हा घसरणीसह बंद