मेक्सिकोच्या निर्णयाने भारतीय उद्योगात खळबळ! भारताची ८०,००० कोटींची निर्यात धोक्यात; ५०% कराविरोधात घेतला आक्षेप
Mexico tariffs on India: मेक्सिकोने भारत आणि चीनसह अनेक आशियाई देशांवर ५०% कर वाढ जाहीर केली आहे. यामुळे भारत सरकार आणि भारतीय निर्यातदारांमध्ये तीव्र चिंता निर्माण झाली आहे. मेक्सिकोच्या या उच्च कर लादण्याच्या निर्णयावर भारताने तीव्र आक्षेप घेतला आहे आणि चर्चा सुरू केली आहे. विविध वस्तूंवरील हे कर जानेवारीच्या सुरुवातीपासून लागू होणार आहेत. विविध उत्पादनांवर आयात शुल्कात लक्षणीय वाढ करण्याच्या मेक्सिकोच्या अलिकडच्या निर्णयावर भारताने औपचारिक आक्षेप घेतला आहे. दिल्ली भारतीय निर्यातदारांचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याचा अधिकार राखून ठेवते, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थायलंड आणि इंडोनेशियासह मेक्सिकोशी मुक्त व्यापार करार नसलेल्या सर्व देशांमधून आयातीवर लक्ष केंद्रित करते. भारत-मेक्सिको व्यापार आकडेवारी पाहता, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताची मेक्सिकोला होणारी नियांत ८.९० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किंवा अंदाजे ८०,६०७ मेक्सिको व्यापार आकडेवारी कोटी रुपयांची होती, तर मेक्सिकोमधून होणारी आयात २.९ अब्ज डॉलर्सची होती. त्यामुळे, १ जानेवारीपासून जास्त कर लागू झाल्यास, निर्यातीवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. ११ डिसेंबर २०२५ रोजी मेक्सिकन काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांनी या कर वाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
हेही वाचा: IndiGo Flights: इंडिगोची पुन्हा भरारी! २,५००हून अधिक उड्डाणांसह सेवा पूर्वपदावर; प्रवाशांना दिलासा
भारतीय निर्यातदारांकडून चिंता व्यक्त
भारतीय निर्यातदारांनी मेक्सिकोच्या या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे, विशेषतः ऑटोमोबाईल्स आणि ऑटो कंपोनेंट्स, मशिनरी, इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑरगॅनिक केमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स, टेक्सटाइल आणि प्लास्टिक यासारख्या क्षेत्रातील निर्यातदारांनी, जे मोठ्या प्रमाणात वस्तूंची निर्यात करतात. अहवालानुसार, एका सरकारी अधिकाऱ्याने पुष्टी केली की, हे विधेयक सुरुवातीला प्रस्तावित झाल्यापासून भारत मेक्सिकोशी चर्चा करत आहे, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि मेक्सिकोचे उप-अर्थमंत्री लुईस रोसेंडी यांनी आधीच उच्चस्तरीय बैठक घेतली आहे आणि लवकरच पुढील बैठका अपेक्षित आहेत.
हेही वाचा: Stock Market Today: शेअर बाजारात आज ‘रेड’ अलर्ट? कमकुवत सुरुवातीची शक्यता, गुंतवणूकदारांनो सावध राहा
५२,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतींच्या निर्यातीवर परिणाम
जर १ जानेवारीपासून उच्च दर लागू केले गेले तर या निर्यातीवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच, चालू वाटाघाटी असुनही, भारताने या घोषणेच्या एकतर्फी स्वरूपाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, पूर्व सल्लामसलत न करता मोस्ट फेवर्ड नेशन दर वाढवणे हे सहकारी आर्थिक सहभागाच्या भावनेच्या आणि बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे.
.png "Videos"){kind=small}
