मोदी सरकारचा GST मास्टरस्ट्रोक! 'या' क्षेत्रांना होईल मोठा नफा, वाचा एका क्लिकवर (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
गेल्या आठवड्यात सरकारने जाहीर केलेल्या जीएसटी रचनेत बदल आणि येणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगामुळे शेअर बाजारातील उपभोगाशी संबंधित क्षेत्रांना मोठा फायदा होऊ शकतो. विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की येत्या काही महिन्यांत एसी कंपन्या, निवडक ऑटोमोबाईल्स, एफएमसीजी, रिटेल आणि क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंट (क्यूएसआर) कंपन्यांचे शेअर्स नवीन उंची गाठू शकतात.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सध्या गुंतवणूकदारांनी भांडवली खर्चावर आधारित कंपन्यांऐवजी वापराशी संबंधित स्टॉकवर पैज लावावी. खरं तर, आतापर्यंतचे आकडेही याकडेच लक्ष वेधत आहेत. चालू आर्थिक वर्षात २०२५-२६ मध्ये, निफ्टी इंडिया कंझम्पशन इंडेक्स सुमारे ११% वाढला आहे, तर त्याच काळात निफ्टी ५० इंडेक्स सुमारे ५% वाढला आहे.
‘या’ कंपनीचे शेअर्स असतील तर वेळीच सावध व्हा! 40 टक्के GST लागण्याची शक्यता
ब्रोकरेज हाऊसचे म्हणणे आहे की जीएसटी रचनेत केलेल्या बदलांमुळे केवळ उपभोग क्षेत्रच बळकट होणार नाही, तर गुंतवणूक धोरण आता या स्टॉकवरही केंद्रित झाले पाहिजे. मोठ्या गुंतवणूकदारांचे विचार आपण सविस्तरपणे समजून घेऊया.
जागतिक ब्रोकरेज हाऊस बर्नस्टाईनचा असा विश्वास आहे की चांगला पाऊस आणि ग्रामीण भागात सुधारणा असूनही, देशात वापर अद्याप पूर्णपणे परतलेला नाही. त्यांचा अंदाज आहे की जर सरकारच्या प्रोत्साहन निधीपैकी सुमारे 65% खर्चाच्या स्वरूपात परत आला तर दरवर्षी सुमारे $13 अब्ज अतिरिक्त वापर होऊ शकतो. याचा काही परिणाम भांडवली खर्चात कपातीमुळे झाला असला तरी, यामुळे शेअर बाजाराला आधार मिळेल.
सरकारच्या प्रस्तावित जीएसटी रचनेतील बदलांचा थेट फायदा अनेक क्षेत्रांना होण्याची अपेक्षा आहे असे जेफरीजचा असा विश्वास आहे. सध्या, २८% दराने कर आकारल्या जाणाऱ्या वस्तू जसे की दुचाकी (बजाज, हिरो, टीव्हीएस, आयशर), एसी कंपन्या (व्होल्टास, ब्लू स्टार, अंबर एंटरप्रायझेस – तसेच व्हर्लपूल, हॅवेल्स आणि लॉयड कमी प्रमाणात) आणि कदाचित लहान कार आणि हायब्रिड वाहनांना सर्वाधिक फायदा होऊ शकतो.
त्याचप्रमाणे सिमेंट क्षेत्रालाही मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. त्याच वेळी, १२% कर स्लॅब काढून टाकल्याने, प्रक्रिया केलेले अन्न, १,००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीचे पादत्राणे, ७,५०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीचे हॉटेल रूम, १,००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे कपडे आणि कृषी उपकरणे स्वस्त होऊ शकतात. विमा प्रीमियमवरील कर दरात कपात झाल्यामुळे लोकांना दिलासा मिळेल.
एमके ग्लोबलचा असा विश्वास आहे की सरकारच्या जीएसटी सुधारणांमुळे भांडवली खर्चापेक्षा उपभोग क्षेत्रांना मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु एकूण मागणीवर होणारा परिणाम सरकार करांमधून होणारे महसूल नुकसान कसे भरून काढते यावर अवलंबून असेल. जर सरकारला त्यांचे राजकोषीय लक्ष्य राखायचे असेल तर भांडवली खर्च किंवा सामाजिक योजना आणि ग्रामीण योजनांच्या बजेटमध्ये कपात करून ते भरून काढले जाऊ शकते. यामुळे मागणीतील वाढ मर्यादित होऊ शकते.
मोतीलाल ओसवाल म्हणतात की जीएसटी सुधारणांमुळे ज्या क्षेत्रांना सर्वाधिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे त्यामध्ये ग्राहकांच्या गरजा (जसे की एचयूएल, ब्रिटानिया), ऑटोमोबाईल्स (मारुती, अशोक लेलँड), सिमेंट (अल्ट्राटेक), हॉटेल्स (खोल्यांच्या किमती ₹७,५०० पेक्षा कमी), रिटेल (फुटवेअर), ग्राहकांच्या गरजा (व्होल्टास, अंबर), लॉजिस्टिक्स (दिल्लीवेरी), क्विक कॉमर्स (स्विगी) आणि एचडीएफसी बँक आणि बजाज फायनान्स सारख्या काही वित्तीय कंपन्या यांचा समावेश आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की चांगली मागणी, कच्च्या मालाच्या किमती कमी होणे आणि कर सवलतीमुळे या क्षेत्रांमध्ये तेजी येऊ शकते आणि गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळू शकतो.
आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजचे म्हणणे आहे की जीएसटी सुधारणांमुळे शेअर बाजारातील अनेक कंपन्यांना थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे. नेस्ले, एचयूएल, टाटा कंझ्युमर, एडब्ल्यूएल अ‍ॅग्री आणि पतंजली सारख्या पॅकेज्ड फूड कंपन्यांना मोठे फायदे मिळू शकतात. त्याच वेळी, डाबर आणि इमामीला च्यवनप्राश आणि ओटीसी औषधांसारख्या आयुर्वेदिक उत्पादनांवरील कर सवलतीचा फायदा होईल. फळांच्या रसांवरील कर कमी केल्याने डाबर आणि वरुण बेव्हरेजेसचे उत्पन्न वाढू शकते.
.png "Videos"){kind=small}
