8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत हालचाली सुरु; पहा… किती वाढेल केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार?

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी २३ जुलै रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 8 व्या वेतन आयोगाशी संबंधित घोषणा करू शकतात. मात्र, ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात नेमकी किती वाढ होईल? याबाबत सध्या अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे.

केंद सरकारकडून आगामी अर्थसंकल्पात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी स्थापन झालेल्या 7 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला दहा वर्ष पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे आता 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन लागू करण्यासाठी ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत हालचाली सुरु झाल्या असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात नेमकी किती वाढ होणार? याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे.

कर्मचाऱ्यांमध्ये पगारवाढीबाबत उत्सुकता

31 डिसेंबर 2025 रोजी 7 व्या वेतन आयोगाचा 10 वर्षांचा कार्यकाळ संपणार आहे. 7 व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर, 1 जानेवारी 2026 पासून केंद्र सरकार 8 वा वेतन आयोग लागू करणार आहे. केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन अद्ययावत करण्यासाठी 8 वा वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करेल. 8 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत किमान आणि कमाल मूळ पगार किती असेल? आणि कर्मचाऱ्यांना कोणते भत्ते मिळतील? याबाबत अनेक कर्मचाऱ्यांना उत्सुकता आहे.

किती होणार पगारात वाढ?

एका आघाडीच्या वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसह आणि 3.68 च्या अपेक्षित फिटमेंट फॅक्टरसह 18 वेतन मॅट्रिक्स स्तरांवर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या स्ट्रक्चरमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. पे मॅट्रिक्स स्तर 1 वर मूळ पगार 7 व्या सीपीसीअंतर्गत 18,000 रुपयेवरून 8 व्या सीपीसी अंतर्गत २६,००० रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. कमाल स्तरावर पे मॅट्रिक्स स्तर 18 वर, मूळ पगार 2,50,000 रुपयांवरून 3,00,000 रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.

कोणते भत्ते मिळतील?

२३ जुलै रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 8 व्या वेतन आयोगाशी संबंधित घोषणा केली जाऊ शकते. सध्या याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. जर 8 वा वेतन आयोग लागू झाला तर घरभाडे भत्ता (एचआरए), वाहतूक भत्ता (टीए) आणि महागाई भत्ता (डीए) यांसारखे इतर लाभ आणि भत्त्यांमध्ये बदल होऊ शकतात. 8 वा वेतन आयोग लागू करताना महागाई आणि राहणीमानाच्या वाढत्या खर्चात होणारे बदलही विचारात घेतले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.