मुंबईत घर घेण्याचे स्वप्न होणार पूर्ण? ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
या महत्त्वाकांक्षेची व्याप्ती अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा मुंबईतील निवासी गृहनिर्माण पुरवठ्याचा पुनर्विकास हा एक महत्त्वाचा स्रोत बनत आहे. अलीकडील JLL-NAREDCO अहवालानुसार, २०२० पासून मुंबईत १,००० हून अधिक पुनर्विकास प्रकल्प सुरू झाले असून, त्यांचा शहरातील एकूण निवासी गृहनिर्माण पुरवठ्यात सुमारे १३% वाटा आहे. घरांच्या विक्रीतील पुनर्विकासाचा वाटाही लक्षणीयरीत्या वाढला आहे, ज्यातून मुंबईच्या निवासी बाजारपेठेतील त्याचे वाढते महत्त्व अधोरेखित होते.
या परिवर्तनात पश्चिम उपनगरांची भूमिका विशेष महत्त्वाची आहे. बोरीवली, मालाड, अंधेरी आणि गोरेगाव या भागांत २०२० पासून सुरू झालेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी सुमारे ३६% प्रकल्प आहेत. यावरून जमिनीची उपलब्धता दिवसेंदिवस मर्यादित होत असलेल्या प्रस्थापित निवासी बाजारपेठांमध्ये पुनर्विकासाची मोठ्या प्रमाणावर एकवटलेली हालचाल दिसून येते.
“मुंबईतील गृहनिर्माण वाढीसाठी विद्यमान शहरी जमिनीच्या क्षमतेचा प्रभावी वापर करणे दिवसेंदिवस आवश्यक होत आहे. योग्य नियोजन, पारदर्शकता आणि रहिवाशांच्या पुनर्वसनावर लक्ष केंद्रित करून पुनर्विकासाची अंमलबजावणी केली, तर नवीन घरे निर्माण करण्यासोबतच विद्यमान शहरी रचनेची गुणवत्ता सुधारता येऊ शकते. ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार, विकासक, गृहनिर्माण संस्था आणि स्थानिक समुदाय यांच्यात समन्वय आवश्यक असेल. त्यासोबतच प्रभावी अंमलबजावणी आणि वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे हे या उद्दिष्टाच्या यशासाठी निर्णायक ठरेल,” असे लश्करिया ग्रुपचे CEO आणि व्यवस्थापकीय संचालक अरशद लश्करिया यांनी सांगितले.
SRA क्षेत्रात ही संधी विशेषतः मोठी आहे. JLL-NAREDCO च्या अहवालानुसार, मुंबईत सध्या १,२०२ सक्रिय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प असून, त्याअंतर्गत सुमारे २,१५६ एकर क्षेत्रावरील ३.२ लाखांहून अधिक झोपड्यांचा समावेश आहे. मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माणासाठी मोकळ्या जमिनीची उपलब्धता मर्यादित असलेल्या मुंबईसारख्या शहरात हा पुनर्विकासाचा मोठा संभाव्य आवाका दर्शवतो.
मात्र, ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केवळ प्रकल्पांना मंजुरी देणे पुरेसे ठरणार नाही. प्रकल्पांची अंमलबजावणी, वित्तपुरवठा, नियामक मंजुरी, पुनर्वसनाची व्यवस्था आणि पूरक पायाभूत सुविधा हे घटकही तितकेच महत्त्वाचे ठरतील. विशेषतः क्लस्टर पुनर्विकासामुळे विखुरलेले भूखंड आणि जुन्या वसाहतींचे मोठ्या परिसराच्या पातळीवर नियोजन करणे शक्य होऊ शकते, ज्यातून अधिक एकात्मिक निवासी समुदायांची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे.
“क्लस्टर पुनर्विकास मुंबईसाठी महत्त्वाचा बदल घडवून आणणारा घटक ठरू शकतो, कारण त्यामध्ये पायाभूत सुविधा, मोकळ्या जागा आणि निवासी विकासाचे नियोजन स्वतंत्र भूखंडांऐवजी एकत्रितपणे करता येते. मात्र, विकासकांना आवश्यक स्पष्टता आणि निश्चितता देतानाच विद्यमान रहिवाशांना वेळेत पुनर्वसन आणि पुनर्विकास प्रक्रियेतून दीर्घकालीन मूल्य मिळेल, अशी चौकट तयार करणे महत्त्वाचे ठरेल,” असे एका उद्योगतज्ज्ञाने सांगितले.
विकासकांसाठी विद्यमान रहिवाशांचे हित, आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य प्रकल्प आणि अतिरिक्त गृहनिर्माणाचा पुरवठा यांच्यात संतुलन साधणे हे मोठे आव्हान असेल. रहिवाशांच्या दृष्टीने पुनर्विकासाचे यश हे पुनर्वसनाची गुणवत्ता आणि वेळेत पूर्तता होण्याबरोबरच नवीन घरांसोबत उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सुविधा आणि पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेवरही अवलंबून असेल.
त्यामुळे ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट हे MMR साठी केवळ बांधकामाचे आव्हान नाही. पुनर्विकासाची संकल्पना स्वतंत्र प्रकल्पांपुरती मर्यादित न राहता मोठ्या प्रमाणावर, सुनियोजित शहरी पुनरुत्थानाच्या प्रक्रियेत विकसित होऊ शकते का, याची ही कसोटी आहे. या प्रक्रियेत केवळ अतिरिक्त घरेच नव्हे, तर अधिक सुरक्षित इमारती, सुधारित सुविधा आणि उत्तमरीत्या जोडलेले निवासी परिसर निर्माण होणे अपेक्षित आहे.
PM Kisan योजनेचा 24 वा हप्ता येण्यापूर्वी 4 मोठ्या अपडेट! शेतकऱ्यांनो, तात्काळ करा ‘ही’ कामे!
.png "Videos"){kind=small}
