भारताकडे लोकसंख्येचे सामर्थ्य आहे. युवकांना योग्य दिशा, कौशल्यविकास आणि रोजगारनिर्मितीची संधी मिळत असल्याने भारत जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल करू शकतो, असे शेलार म्हणाले.
सर्वसाधारण आयुष्मान योजनेत कुटुंबाला वार्षिक ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचारांची मर्यादा आहे. शहर व जिल्ह्यातील अंदाजे १ लाख २० हजारांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिक या योजनेसाठी पात्र ठरणार असल्याची माहिती आरोग्य विभागाने…
पाचगणी पोलीस ठाण्यात पोक्सोप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या आरोपीच्या पलायनास जबाबदार असलेल्या पोलीस अंमलदाराचे निलंबन करण्यात आले आहे. कर्तव्यात कसूर केल्यावरून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात येत आहे.
पालघरमधील अंगणवाड्या हस्तांतरण प्रकरणे प्रलंबित असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना ती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले जातील. नवीन अंगणवाड्यांसाठी जिल्हा नियोजनच्या 3% राखीव निधीतून प्राधान्याने तरतूद केली जाईल.
Career News: ज्या विद्यापीठांकडे कमी हप्त्यात अधिक संरक्षण देणारी स्वतंत्र विमा योजना आधीपासून कार्यरत असेल, त्या विद्यापीठांना ती योजना सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
१९९० पासूनचे थकबाकीदार आणि वारंवार कर्जमाफीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचीही माहिती आहे. कर्जमाफीच्या अभ्यासासाठी समितीची नेमणूक राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या अभ्यासासाठी समिती नेमली आहे.
एपस्टिन फाईल्समध्ये जगातील आणि आपल्या देशातील वरिष्ठ नेत्यांची नावे आल्याची चर्चा आहे. अनेक लोकशाही देशांमध्ये केवळ नाव आलं तरी संबंधितांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामे दिले आहेत.
जेव्हा वारंवार कोणीही बोलतो तेव्हा संशय येतो तेव्हा हे गप्पा बसतात. रोहित पवार काय बोलतील याकडे माझं लक्ष आहे. आणि ते जबाबदारीने बोलतील, असेही ते म्हणाले.
जिल्ह्यातील तब्बल ७१० पुरुषांनी या महिलांसाठीच्या योजनेत ऑनलाईन अर्ज केल्याचे समोर आले असून, जिल्हा प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे हा गंभीर गैरप्रकार वेळेत उघड झाला आहे.
केवायसी न झाल्याने अनेक महिलांचे हप्ते थांबले होते. काही महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण करूनही पैसे जमा न झाल्याने नाराजी व्यक्त केली. काही ठिकाणी महिला थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतानाही दिसल्या.
खाते केवायसी करण्यासाठी बँकेची तर काहींना गोंदिया येथील महिला व बालविकास कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. यात संबंधित अधिकारी कारणं पुढे करून त्या लाभार्थी महिलांना पायपीट करण्यास भाग पाडत आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ पुढे सुरु ठेवण्यासाठी ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी राज्य राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत अंतिम मुदत दिली होती.
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ऑनलाईन ई-केवायसी प्रक्रियेने राज्यभरात महिलांची डोकेदुखी वाढवली. त्यातच जानेवारी महिन्यात अनेक महिलांना पैसेच मिळाले नाही.
राज्यातील केवळ १.८० कोटी महिलांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली. २.५ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी सुरू केलेली लाडकी बहिण योजना पात्रता उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये अडकली.
१९४७ मध्ये मुंबईत ८.८ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या होती. आज त्यांची लोकसंख्या २४.८ टक्के आहे. बांगलादेशी नागरिकांना हद्दपार करण्याच्या मुद्द्यावर भारतीय जनता पक्ष कोणतीही तडजोड सहन करणार नाही."
पगार पत्रकावर सह्या करणे हे शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कर्तव्याचा अविभाज्य भाग असून, त्यामध्ये जाणीवपूर्वक कसूर करणे हे शासकीय सेवा नियमांचे उल्लंघन आहे. आंदोलनाचा भाग म्हणून वेतन रोखणे हा अधिकारांचा गैरवापरच आहे.
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी या निर्णयाची घोषणा केली. ते म्हणाले, दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व शेती व पीक कर्ज व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्णतः माफ करण्यात…
राज्यातील केवळ १.८० कोटी महिलांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली. २.५ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी सुरू केलेली लाडकी बहिण योजना पात्रता उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये अडकली.
२०२५–२६ या वर्षात कोल्हापूर, सातारा व पुणे जिल्ह्यांतील ८५ तुती बीजकोष उत्पादक रेशीम शेतकऱ्यांकडून ६९४१.८०० किलो बीजकोषांची खरेदी करण्यात आली असून, त्यासाठी ८८,५७,३५५ रुपये अदा करण्यात येणार आहेत.
