मनोज जरांगे पाटील यांच्या 29 ऑगस्टपासूनच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत दाखल झाले. प्रमाणपत्रांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी दोन-तीन दिवसांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आदेश देणार असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीचा दुसरा हप्ता जारी करण्यात आला. 6 लाख 36 हजार 36 शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5,086 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. यासोबतच…
29 ऑगस्टपासून उपोषण करण्याच्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा झाली. यावेळी कुणबी प्रमाणपत्र, 58 लाख नोंदी आणि प्रमाणपत्रे रद्द केल्याच्या मुद्द्यावरून जरांगे यांनी संताप व्यक्त…
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांनी महाराष्ट्रातील शिक्षणासाठीच्या घटत्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर चिंता व्यक्त केली. मोठ्या विकासकामांवर हजारो कोटींचा खर्च होत असताना शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Farmer Loan Waiver : महाराष्ट्रातील बळीराजासाठी मोठी बातमी समोर येत आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा दुसरा हप्ता पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होण्यास…
महाराष्ट्रातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये कोणत्या स्तरावर कोणत्या आरोग्य सुविधा मिळतील, याचे स्पष्ट मानक निश्चित करण्यात आले आहे. ग्रामीण रुग्णालयापासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत तज्ज्ञ डॉक्टर, तपासण्या, औषधे आणि आधुनिक निदान सुविधांचे निकष ठरवण्यात…
महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि भविष्यवेधी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षण विभागाची चार तास बैठक घेऊन महत्त्वाचे निर्देश दिले. शाळांचे आधुनिकीकरण, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कालबद्ध…
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होण्यासोबतच सरकारी तिजोरीवरील अर्थसंकल्पीय ताणही वाढत गेला, ज्याचा फटका सरकारच्या इतर प्रमुख योजनांना बसला.
महाराष्ट्रातील CSR निधीचा समन्वयित आणि प्रभावी वापर करण्यासाठी ‘महा सीएसआर प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची तयारी सुरू आहे. प्रकल्पांची प्रकल्प बँक, देखभाल-दुरुस्ती आणि ‘डायस्पोरा कनेक्ट’वर सरकारचा भर असेल.
नव्या नियमांमध्ये मुख्य सचिवांच्या भूमिकेलाही अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. प्रस्तावित निर्णय कायदा किंवा सरकारी धोरणाच्या विरोधात असल्यास मुख्य सचिव मुख्यमंत्री किंवा संबंधित मंत्र्यांना त्याबाबत सल्ला देऊ शकतात
Ladki Bahin Yojana: महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. यात पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र अपात्र अर्जांबाबत प्रश्न…
शेतीला पर्यटनाची जोड देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे कृषी पर्यटन धोरण राबविले जात आहे. नोंदणी, प्रशिक्षण, बँक कर्जासाठी मदत आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ कृषी पर्यटन केंद्रांना मिळणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा धर्मस्वातंत्र्य कायदा 28 ऑगस्ट 2026 पासून लागू होणार आहे. सक्ती, फसवणूक किंवा बेकायदेशीर पद्धतीने धर्मांतर केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद असून, स्वेच्छेने धर्मांतरासाठी 60 दिवस आधी अर्ज करावा लागणार…
भारत-अमेरिका आर्थिक भागीदारीत महाराष्ट्र महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. AI, डेटा सेंटर, GCC, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांमध्ये अमेरिकन गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी, असे…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिल्लीमध्ये PM नरेंद्र मोदींसह केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेत महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा, पुणे मेट्रो-३, उत्तन-विरार कॉरिडॉर आणि प्रलंबित प्रकल्पांवर चर्चा केली.
जालन्यात रेशीम कोष बाजारपेठेचे लोकार्पण करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जालन्याची ओळख ‘सिल्क, सीड आणि स्टील’ अर्थात ‘ट्रिपल एस सिटी’ अशी निर्माण होत असल्याचे सांगितले. ‘जालनाई’ ब्रँडद्वारे स्थानिक सिल्क उत्पादनांना…
महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे आणि रोजगारनिर्मितीच्या मुद्द्यावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली. गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत राज्यातील 35,211 खासगी कंपन्या बंद पडल्याचा दावा करत त्यांनी सरकारच्या गुंतवणुकीच्या…
आतापर्यंतच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्रत्येक मराठा बांधवाने पुन्हा आंदोलनात उतरावे. तसेच आजवर आंदोलनापासून दूर राहिलेल्यांनीही आता या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. भूसंपादन मोबदला, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प आणि कृषी विभागाशी संबंधित निर्णयांचा यात समावेश आहे.
‘तिसऱ्या मुंबई’बाबत सरकारला काहीच माहिती नसल्याची राज ठाकरेंची टीका होती. त्यावर एकनाथ शिंदेंनी एअरपोर्ट, एरो सिटी, मेडिसिटी आणि ग्रोथ हबचा उल्लेख करत सरकारचं नियोजन स्पष्ट केलं.
