Pune Revenue Dept Action: पुण्यातील बांधकाम क्षेत्रात मोठी खळबळ! महंमदवाडीतील नामांकित गृहप्रकल्पांवर महसूल विभागाचा बडगा

Pune Revenue Dept Action: महसूल विभागाने उपलब्ध अभिलेखांची पडताळणी केली असता, या भागातील सर्व्हे क्रमांक ४३ ची जमीन ही 'भोगवटादार वर्ग-१' ची असल्याने त्यावर कोणताही शर्तभंग आढळून आला नाही आणि त्यास २००८ मध्ये रीतसर अकृषिक (NA) परवानगीही देण्यात आली होती.

• विनापरवाना जमीन हस्तांतरणाचा ठपका
• विधानसभा उपाध्यक्षांच्या बैठकीनंतर चौकशी
• जिल्हाधिकाऱ्यांचे कारवाईचे निर्देश

Pune Revenue Dept Action: पुण्यातील महंमदवाडी परिसरातील अनेक नामांकित गृहप्रकल्पांवर महसूल विभागाने मोठी कारवाई सुरू केल्याने बांधकाम क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. मौजे महंमदवाडी (ता. हवेली) येथील सर्व्हे क्रमांक ४४ आणि ३८/१क मधील जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन कायदा १९४८ मधील कलम ४३ अंतर्गत शर्तभंग झाल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निदर्शनास आले आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या निर्देशानुसार संबंधित मिळकतींवर पुढील कायदेशीर व दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात तक्रारदार शितलकुमार भागचंद जाधव यांनी महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष यांच्याकडे दाखल केलेल्या तक्रारीतून झाली. महंमदवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक ४४ मधील ५ हेक्टर ९१ आर या जमिनीची विनापरवाना खरेदी-विक्री झाल्याचा आरोप त्यांनी आपल्या तक्रारीत केला होता. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत विधानसभा उपाध्यक्षांनी घेतलेल्या बैठकीत दिलेल्या सूचनांनुसार महसूल विभागाने या संपूर्ण जमीन व्यवहारांच्या कागदपत्रांची सखोल चौकशी सुरू केली.

Sewerage Project : भुयारी गटार योजनेवर आणखी ४७६ कोटींची उधळपट्टी? पहिल्या टप्प्याचे काम अपूर्ण असतानाच दुसऱ्या टप्प्याला

महसूल विभागाने उपलब्ध अभिलेखांची पडताळणी केली असता, या भागातील सर्व्हे क्रमांक ४३ ची जमीन ही ‘भोगवटादार वर्ग-१’ ची असल्याने त्यावर कोणताही शर्तभंग आढळून आला नाही आणि त्यास २००८ मध्ये रीतसर अकृषिक (NA) परवानगीही देण्यात आली होती. मात्र, सर्व्हे क्रमांक ३८/१क आणि ४४ या जमिनींचे हस्तांतरण करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यांची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नसल्याचे कागदपत्रांच्या तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या दोन्ही सर्व्हे क्रमांकांतील मिळकतींबाबत कुळ कायदा कलम ४३ नुसार थेट शर्तभंग झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

या कारवाईच्या कक्षेत महंमदवाडी परिसरातील ‘अक्रोपॉलिस’ (Acropolis), ‘पर्पल’ (Purple), ‘ट्रिबेका’ (Tribeca), ‘द आर्क’ (The Arc), ‘एलिना लिव्हिंग’ (Elina Living) आणि ‘रहेजा विस्टा’ (Raheja Vista) यांसारखे अत्यंत प्रतिष्ठित व मोठे गृहप्रकल्प आले आहेत. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या संदर्भातील अधिकृत पत्र जारी केले असून, शर्तभंगाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर पुढील कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुणे महानगरपालिका आयुक्तांनाही स्वतंत्र पत्र पाठवले आहे. संबंधित मिळकतींचे बांधकाम आणि रेखांकन नकाशे महापालिकेमार्फत मंजूर केलेले असल्याने, या प्रकल्पांच्या बांधकामास स्थगिती देण्याबाबत तसेच विधानसभा उपाध्यक्षांच्या बैठकीतील सूचनांनुसार महापालिका स्तरावरून योग्य ती पुढील कारवाई करण्याची विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना केली आहे. या पत्रामुळे आता महापालिका प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Chandrapur News: चिमूरच्या फुटपाथवर विद्युत खांबांचा अडथळा; अपघाताचा धोका वाढला, महावितरण

दरम्यान, या नामांकित गृहप्रकल्पांमध्ये शेकडो सर्वसामान्य नागरिकांनी तसेच मोठ्या गुंतवणूकदारांनी आपली आयुष्यभराची पुंजी गुंतवून घरे आणि व्यावसायिक जागा खरेदी केल्या आहेत. अनेक कुटुंबे सध्या या प्रकल्पांमध्ये वास्तव्यासही आहेत. सर्व सरकारी परवानग्या, बँकांची कर्जमंजुरी आणि टायटल सर्च रिपोर्ट उपलब्ध असतानाही जमिनीच्या मूळ महसुली अटींचे उल्लंघन कसे झाले, असा गंभीर प्रश्न आता निर्माण झाला असून घर खरेदीदारांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

महसूल विभागाच्या या धडक कारवाईनंतर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत. आता या शर्तभंग प्रकरणी प्रशासन नेमकी कोणती दंडात्मक कारवाई करते, बांधकामांवर प्रत्यक्षात स्थगिती येते का आणि या सर्व कायदेशीर पेचात अडकलेल्या सर्वसामान्य घर खरेदीदारांच्या हिताचे संरक्षण कसे केले जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.