New Gratuity Rule: ग्रेच्युइटीचं गणित घ्या समजून, 5 नाही आता 1 वर्षाच्या नोकरी गरजेची; Fixed Term कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार लाभ

केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कामगार कायद्यांमध्ये मोठ्या सुधारणांची घोषणा केली. आता पाच वर्षांऐवजी फक्त एका वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी मिळेल. नक्की हे गणित कसे असणार आपण जाणून घेऊया

• आता ५ नाही तर १ वर्षात मिळणार ग्रॅच्युटी
• काय सांगतो नवा कर्मचारी कायदा
• कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी 

सरकारने देशातील कामगार कायद्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. हे कायदे २१ नोव्हेंबरपासून देशभरात लागू झाले. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने २९ जुने कायदे फक्त चार नवीन कायद्यांमध्ये विलीन केले आहेत. या सुधारणांमधील एक प्रमुख बदल ग्रॅच्युइटीशी संबंधित आहे. आता, फक्त एक वर्षाच्या सेवेनंतरही ग्रॅच्युइटीचे फायदे उपलब्ध असतील.

पूर्वी, ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र होण्यासाठी पाच वर्षे काम करणे आवश्यक होते. तथापि, नवीन नियमांनुसार, निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांना देखील फक्त एक वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी मिळेल. त्यांना आता पाच वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही. निश्चित मुदतीचे कर्मचारी म्हणजे असे कर्मचारी जे निश्चित कालावधीसाठी किंवा विशिष्ट प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत नियुक्त केले जातात. नवीन नियमांनुसार, कंपन्यांना आता त्यांच्या मूळ पगाराच्या किमान ५०% रक्कम राखणे आवश्यक असेल. परिणामी, कर्मचाऱ्याच्या पीएफसह ग्रॅच्युइटीची रक्कम वाढेल.

कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखेच फायदे

नवीन नियमांनुसार, निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखेच सर्व फायदे मिळतील, जसे की रजा, वैद्यकीय सेवा आणि सामाजिक सुरक्षा. त्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखेच वेतन आणि सुरक्षा मिळेल. सरकारला आशा आहे की यामुळे कंपन्यांना कंत्राटी कामगारांना कामावर ठेवण्याऐवजी थेट कामावर ठेवण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

New Labour Codes: PF आणि ग्रॅच्युटी वाढणार, मात्र हातात पैसा येणार कमी, नवा लेबर कोड कसे बदलणार पगाराचे स्ट्रक्चर

ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय?

ग्रॅच्युइटी म्हणजे कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कठोर परिश्रम आणि दीर्घ सेवेच्या बदल्यात आर्थिक लाभ देते. पूर्वी, हे पेमेंट पाच वर्षांनी दिले जात होते, परंतु आता ते फक्त एका वर्षात दिले जाईल. कर्मचाऱ्यांसाठी हा एक मोठा आर्थिक फायदा असू शकतो, कारण त्यांना कंपनी सोडताना किंवा निवृत्त झाल्यावर संपूर्ण ग्रॅच्युइटी रक्कम एकाच वेळी मिळते. हा कायदा देशातील सर्व कारखाने, खाणी, बंदरे, तेल क्षेत्रे आणि रेल्वे यांना लागू होतो.

ग्रॅच्युइटीची गणना कशी केली जाते?

ग्रॅच्युइटीची रक्कम निश्चित सूत्र वापरून मोजली जाते:

(गेल्या महिन्याचा पगार) x (१५/२६) x (सेवेची वर्षे).

गेल्या महिन्याच्या पगारात मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (डीए) समाविष्ट आहे.

समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याने एका कंपनीत ५ वर्षे काम केले आणि त्याचा शेवटचा मूळ वेतन आणि डीए एकत्रितपणे ₹५०,००० होते. त्याची ग्रॅच्युइटी अशी असेलः 

५०,००० x (१५/२६) x ५ = अंदाजे ₹१.४४ लाख.

ग्रॅच्युइटी कालावधी कमी केल्याने कोणाला फायदा होईल?

ग्रॅच्युइटी कालावधी एक वर्षापर्यंत कमी केल्याने निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांना अधिक फायदा होईल. अशा कर्मचाऱ्यांचे करार बहुतेकदा ५ वर्षांपेक्षा कमी काळ टिकतात. जर त्यांचा कार्यकाळ त्यापूर्वी संपला असता तर त्यांना ग्रॅच्युइटीपासून वंचित ठेवले गेले असते. आता, एक वर्षाच्या कालावधीसह, अधिक कंत्राटी आणि निश्चित मुदतीचे कर्मचारी या दीर्घकालीन लाभासाठी पात्र असतील.

‘हिंदी-चिनी भाई भाई’, आता 5 वर्षांनी उघडले चिनी नागरिकांसाठी भारताचे ‘दरवाजे’; व्यापारालाही चालना