लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर, करदात्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय (फोटो सौजन्य-X)
New Income Tax Bill 2025 News in Marathi: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (13 फेब्रुवारी) लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर केले. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी नवीन विधेयक सादर केले. नवीन विधेयकाला विरोधकांनी विरोध दर्शविला असताना अर्थमंत्र्यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. आता हे विधेयक पुढील चर्चेसाठी संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवले जाईल. नवीन आयकर विधेयक १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन विधेयकात ५३६ कलमे, २३ प्रकरणे आणि १६ अनुसूची आहेत. ते फक्त ६२२ पानांवर चिन्हांकित आहे. यामध्ये कोणताही नवीन कर लादण्याचा उल्लेख नाही. हे विधेयक विद्यमान आयकर कायदा, १९६१ ची भाषा सोपी करते. आम्ही तुम्हाला सांगतो की सध्याच्या सहा दशकांच्या जुन्या कायद्यात २९८ कलमे आणि १४ अनुसूची आहेत. जेव्हा हा कायदा सादर करण्यात आला तेव्हा त्यात ८८० पाने होती.
नवीन विधेयकात फ्रिंज बेनिफिट टॅक्सशी संबंधित अनावश्यक कलमे काढून टाकण्यात आली आहेत. हे विधेयक ‘स्पष्टीकरणे किंवा तरतुदींपासून मुक्त आहे, त्यामुळे ते वाचणे आणि समजणे सोपे होते. यासोबतच, १९६१ च्या आयकर कायदामध्ये अनेक वेळा वापरला जाणारा ‘तरीही’ हा शब्द नवीन विधेयकात काढून टाकण्यात आला आहे आणि त्याऐवजी ‘अपरिहार्य’ हा शब्द जवळजवळ सर्वत्र वापरण्यात आला आहे.
आयकर विधेयकात लहान वाक्ये वापरली आहेत. याव्यतिरिक्त, तक्ते आणि सूत्रांचा वापर वाचणे सोपे करतो. टीडीएस, अनुमानित कर, पगारांसाठी कपात आणि बुडीत कर्जांशी संबंधित तरतुदींसाठी तक्ते दिले आहेत. नवीन विधेयकात ‘करदात्याचे सनद’ देखील प्रदान केले आहे जे करदात्यांच्या हक्क आणि जबाबदाऱ्यांची रूपरेषा देते. या विधेयकात कर वर्षाची संकल्पना आहे. यामध्ये आयकर कायदा, १९६१ चे टर्म कर निर्धारण वर्ष काढून टाकण्यात आले आहे.
हे विधेयक विद्यमान कायद्यातील जुने किंवा असंबद्ध झालेले अनावश्यक कलमे काढून टाकले. याशिवाय, खटले व्यवस्थापन सुधारणे, कर-संबंधित वादांचे प्रलंबित खटले कमी करणे आणि जलद निराकरणाला प्रोत्साहन देणे यावर भर देण्यात आला आहे.
नवीन विधेयकात कर तरतुदी सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत लिहिण्यात आल्या आहेत. जुन्या कायद्यात अनेक ठिकाणी ‘तरीही’ सारखे कठीण शब्द वापरले जात होते, जे आता ‘काहीही असो’ सारख्या सोप्या शब्दांनी बदलले आहेत. यामुळे सामान्य लोकांना कायदेशीर तरतुदी समजणे सोपे होईल.
नवीन विधेयकात ‘कर निर्धारण वर्ष’ ऐवजी ‘कर वर्ष’ ही नवीन संकल्पना मांडण्यात आली आहे. कर वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होईल आणि ३१ मार्चपर्यंत चालेल. जर एखादा नवीन व्यवसाय किंवा व्यवसाय सुरू केला तर कर वर्ष त्याच्या सुरुवातीच्या तारखेपासून सुरू होईल आणि त्याच आर्थिक वर्षात संपेल.
क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर डिजिटल मालमत्ता आता मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत केल्या जातात. म्हणजेच, या भांडवली मालमत्ता म्हणून गणल्या जातील आणि त्यावर कर आकारला जाईल. यामुळे डिजिटल मालमत्तेवर कर आकारणीत स्पष्टता येईल.
विधेयकातून अनेक जुन्या आणि अनावश्यक तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, एप्रिल १९९२ पूर्वीच्या भांडवली नफ्यावर सूट देणारे कलम ५४ई काढून टाकण्यात आले आहे. याशिवाय, अनेक जुने नियम आणि सूट, जे आता संबंधित नव्हते, ते देखील काढून टाकण्यात आले आहेत.
नवीन विधेयकात, टीडीएस आणि अनुमानित कराशी संबंधित तरतुदी सारणी स्वरूपात सादर केल्या आहेत. यामुळे करदात्यांना या तरतुदी समजून घेणे सोपे होईल.
नवीन विधेयकात डीआरपीशी संबंधित तरतुदी अधिक स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. आता डीआरपीच्या निर्णयांमागील कारणे स्पष्टपणे सांगितली जातील, ज्यामुळे विवाद सोडवणे सोपे होईल.
.png "Videos"){kind=small}
