आज संसदेत नवीन आयकर विधेयक सादर होण्याची शक्यता, सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?
New Income Tax Bill 2025 News Marathi: संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यातील आज (13 फेब्रुवारी) शेवटचा दिवस आहे. आज संसदेत खूप महत्त्वाचा दिवस असून नवीन आयकर विधेयक ही सादर होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर करतील. त्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या भाषणातच याची घोषणा केली होती. असे मानले जाते की हे ६२२ पानांचे विधेयक ६० वर्षे जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेईल.
त्याचबरोबर वक्फ बोर्ड विधेयकावरील जेपीसी अहवालही आज लोकसभेत सादर केला जाईल. आज संसदेत विरोधी पक्षाचा दृष्टिकोन पाहण्यासारखा असेल. नवीन आयकर विधेयक आणि वक्फ बोर्डावरील जेपीसी अहवालावरूनही गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. आज संसद अधिवेशनाचा १० वा दिवस असून आजच्या कामकाजानंतर, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला भाग संपेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन भागात असते. पहिला भाग ३१ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान आहे आणि दुसरा भाग १० मार्च ते ४ एप्रिल दरम्यान असणार आहे.
नवीन विधेयकात ५३६ कलमे, २३ प्रकरणे आणि १६ अनुसूची आहेत. नवीन ६२२ पानांच्या प्राप्तिकर कायद्यात कोणताही नवीन कर लादण्याचा उल्लेख नाही. हे विधेयक विद्यमान आयकर कायदा, १९६१ ची भाषा सोपी करण्याचा प्रयत्न करते. सध्याच्या सहा दशके जुन्या आयकर कायद्यात २९८ कलमे आणि १४ परिशिष्टे आहेत. जेव्हा हा कायदा लागू करण्यात आला तेव्हा त्याची ८८० पाने होती. हे नवीन विधेयक १९६१ च्या आयकर कायद्याची जागा घेईल.
गेल्या ६० वर्षात झालेल्या बदलांमुळे सध्याचा आयकर कायदा खूप मोठा झाला आहे. नवीन आयकर कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. नवीन विधेयकात, फ्रिंज बेनिफिट टॅक्सशी संबंधित महत्त्वाचे कलम काढून टाकण्यात आले आहेत. हे विधेयक ‘स्पष्टीकरणे किंवा तरतुदींपासून मुक्त आहे, त्यामुळे ते वाचणे आणि समजणे सोपे होते. यासोबतच, १९६१ च्या आयकर कायदामध्ये अनेक वेळा वापरला जाणारा ‘असूनही’ हा शब्द नवीन विधेयकात काढून टाकण्यात आला आहे आणि त्याच्या जागी ‘अपरिहार्य’ हा शब्द जवळजवळ सर्वत्र वापरण्यात आला आहे.
विधेयकात लहान वाक्ये वापरली आहेत टीडीएस, अनुमानित कर, पगारासाठी कपात आणि बुडीत कर्जांशी संबंधित तरतुदींसाठी तक्ते दिले आहेत. नवीन विधेयकात ‘करदात्याचे सनद’ देखील प्रदान केले आहे जे करदात्यांच्या हक्क आणि जबाबदाऱ्यांची रूपरेषा देते. या विधेयकात १९६१ च्या आयकर कायदा मधील ‘मागील वर्ष’ हे शब्द ‘कर वर्ष’ ने बदलले आहेत. तसेच, मूल्यांकन वर्षाची संकल्पना देखील रद्द करण्यात आली आहे. आज लोकसभेत सादर केल्यानंतर, ते पुढील चर्चेसाठी संसदीय वित्त स्थायी समितीकडे पाठवले जाईल.