आता वृद्ध, विधवा आणि अपंगांना दरमहा मिळणार १,१०० रुपये, काय आहे योजना? जाणून घ्या

Bihar Pension Scheme 2025: सरकार समाजातील प्रत्येक घटकाच्या कल्याणासाठी सतत काम करत आहे आणि भविष्यातही अशी पावले उचलली जातील. ही वाढ आणि प्रशासकीय बदल बिहारच्या विकास आणि सामाजिक समानतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जाते

Bihar Pension Scheme 2025 Marathi News: बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी शनिवारी सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनेअंतर्गत वृद्ध, अपंग आणि विधवांसाठी मासिक पेन्शनमध्ये मोठी वाढ जाहीर केली. आता या लोकांना दरमहा ४०० रुपयांऐवजी १,१०० रुपये पेन्शन मिळेल. हा नवीन नियम जुलैपासून लागू होईल आणि त्याचा फायदा राज्यातील १ कोटी ९ लाख ६९ हजार २५५ लोकांना होईल.

मुख्यमंत्री म्हणाले, “मला आनंद आहे की आता सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनेअंतर्गत सर्व वृद्ध, दिव्यांग आणि विधवा महिलांना ४०० रुपयांऐवजी दरमहा १,१०० रुपये मिळतील. जुलैपासून ही वाढलेली रक्कम दर महिन्याच्या १० तारखेला सर्व लाभार्थ्यांच्या खात्यात पाठवली जाईल.” या लोकांचे जीवन सुधारण्यास या पाऊलामुळे मोठी मदत होईल असेही त्यांनी सांगितले.

एजेसी ज्वेलचा आयपीओ २३ जूनपासून होईल सुरू; जीएमपी, किंमत बँड आणि इश्यू आकार जाणून घ्या

नितीश कुमार यांनी सामाजिक कल्याणासाठी आपल्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि म्हटले की वृद्ध हे समाजाचा एक मौल्यवान भाग आहेत आणि त्यांचे जीवन आदरणीय बनवणे हे सरकारचे पहिले प्राधान्य आहे. या वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने, ही दरवाढ एक मोठे पाऊल म्हणून पाहिली जात आहे.

जनता दल (संयुक्त) आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) यांचे सहयोगी या घोषणेकडे समाजातील कमकुवत घटकांपर्यंत पोहोचण्याची रणनीती म्हणून पाहत आहेत.

See more

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 रु॰ की जगह 1100 रु॰ पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने की 10… — Nitish Kumar (@NitishKumar) June 21, 2025

गावांना अधिक वीज मिळाली

यासोबतच, बिहार सरकारने ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) अंतर्गत, गावप्रमुखांना ५ लाख रुपयांऐवजी १० लाख रुपयांपर्यंतच्या विकास योजना मंजूर करण्याचा अधिकार असेल. या पावलामुळे पंचायतींना अधिक स्वायत्तता मिळेल आणि स्थानिक पातळीवर विकासकामांना गती मिळेल.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार समाजातील प्रत्येक घटकाच्या कल्याणासाठी सतत काम करत आहे आणि भविष्यातही अशी पावले उचलली जातील. ही वाढ आणि प्रशासकीय बदल बिहारच्या विकास आणि सामाजिक समानतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.

तुम्हाला स्टेप-अप एसआयपी बद्दल माहिती आहे का? दरमहा १०,००० रुपये गुंतवून लाखो रुपये मिळवण्याचा सोपा मार्ग!