मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
जगातील चार विकसनशील देशांपैकी एक देश अधिक गरीब होणार - अर्थमंत्री सीतारामन
देशातील गरिबांच्या उत्थानासाठी आपल्याला एकत्र काम करावे लागेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या या प्रवासात उपेक्षित लोकांना सामावून घेणे, हे आपले ध्येय असले पाहिजे. पैशाची कमतरता ही विकसनशील देशांच्या प्रगतीत अडथळा आणत आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी देशाला सध्या 4 ट्रिलियन डॉलर्सची नितांत गरज आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. त्या आज (ता.१७) व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साउथ समिटला व्हर्चुअल पद्धतीने संबोधित करताना बोलत होत्या.
चार विकसनशील देशांपैकी एक देश अधिक गरीब होणार
जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, या वर्षाच्या अखेरीस दर चार विकसनशील देशांपैकी एक देश अधिक गरीब होईल. हे देश कोरोना महामारीपूर्वीची परिस्थिती गाठू शकतात. या देशांमध्ये आर्थिक निधीच्या कमतरतेमुळे शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करणे हे अत्यंत कठीण काम होऊन बसले आहे. काही बाबींवर हे देश पुढे जाण्याऐवजी मागे जात आहेत. परिस्थिती हाताळायची असेल, तर 4 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करावे लागतील. जगातील अनेक संकटे ही परिस्थिती अधिक गंभीर बनवत आहेत. असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – अब्जावधी संपत्तीचा मालक, पण साधा मोबाईल फोनही नाही वापरत; वाचा… त्यांची अनोखी कहाणी!
आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न
देशासह जगभरात विकास आणि गरिबी निर्मूलन कार्यक्रमांवर वाईट परिणाम झाला आहे. भारताने जी-20 च्या अध्यक्षपदी असतानाही हे मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यादृष्टीने आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी भारताकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. विकासाच्या मदतीने अनेक समस्यांवर मात करता येऊ शकते, असेही सीतारामन म्हणाल्या आहेत. आपण जास्तीत जास्त आर्थिक संधी उपलब्ध करून देऊ शकतो. जनतेला डोळ्यासमोर ठेवून आपली आर्थिक धोरणे आखावी लागतील. विकासाच्या प्रवासात त्यांना सामावून घ्यावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
डेव्हलपमेंट बँकांनी पुढे येण्याची गरज
याशिवाय जगभरातील डेव्हलपमेंट बँकांनाही त्यांच्या जबाबदाऱ्या वाढवाव्या लागणार आहे. विकसनशील देशांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यात, या बँका महत्त्वाची भूमिका बजावतात. देशात आर्थिक सुधारणा राबवून, या बँकांकडून जास्तीत जास्त मदत मिळू शकते. याशिवाय आपल्याला पैसे उभारण्याचे इतर मार्ग देखील शोधावे लागणार आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना अशा बॅंकांनी प्राधान्य दिले पाहिजे. तथापि, मध्यम उत्पन्न असलेले देश देखील पर्यावरणीय बदलांशी झुंजत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांनाही मदत केली पाहिजे. असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साउथ समिटला संबोधित करताना म्हटले आहे.
