इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय… केंद्राकडून अधिसूचना जारी

देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून पाऊले उचलली जात आहे. अशातच आता 1 ऑक्टोबर 2024 पासून, पीएम ई-ड्राइव्ह योजना लागू केली जाणार आहे. ज्यासाठी सरकार 10,900 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने सोमवारी अर्थात 30 सप्टेंबर 2024 रोजी याबाबत अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.

देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून पाऊले उचलली जात आहे. अशातच आता 1 ऑक्टोबर 2024 पासून, पीएम ई-ड्राइव्ह योजना लागू केली जाणार आहे. ज्यासाठी सरकार 10,900 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने सोमवारी अर्थात 30 सप्टेंबर 2024 रोजी याबाबत अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. देशातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाढवण्यासाठी 11 सप्टेंबर 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे आता इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला सुगीचे दिवस येण्यास मदत होणार आहे.

काय म्हटलंय या अधिसुचनेत

केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने आज (ता.३०) आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना वेगाने चालना देण्यासाठी, चार्जिंग स्टेशन्ससह पायाभूत सुविधा सेटअप उभारण्यासाठी आणि देशात इको-सिस्टमचे उत्पादन करणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा विकास करण्यासाठी पीएम-ड्राइव्ह योजना 1 ऑक्टोबर 2024 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत लागू केली जाणार आहे. पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत सरकार ई-टूव्हीलर, ई-थ्रीव्हीलर, ई-ॲम्ब्युलन्स, ई-ट्रक आणि इतर उदयोन्मुख इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर अनुदान देणार आहे.

हे देखील वाचा – 48 लाख विवाह, 5.9 लाख कोटींचा व्यापार; नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळणार चालना!

ई-मोबिलिटीला चालना देण्याचा प्रयत्न

केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत सरकारने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारचा प्रयत्न राज्य सरकारांच्या मदतीने ई-मोबिलिटीला चालना देण्याचा आहे. राज्यांना यासाठी रस्ता कर सूट सवलत, परमिट सूट, टोल कर सूट, पार्किंग शुल्क सूट, ईव्ही नोंदणीमध्ये सवलत द्यावी लागणार आहे. या योजनेच्या कालावधीत अवजड उद्योग मंत्रालय राज्यांना असे प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत करेल. असेही म्हटले आहे.

10,900 कोटी रुपये खर्च केले जाणार

पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेचे मॉडेल हे अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून तयार करण्यात आले आहे. अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, 10,900 कोटींपैकी 2024-25 मध्ये 5047 कोटी रुपये इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खर्च केले जाणार आहे. तर 2025-26 मध्ये 5853 कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आहे. पीएम ई-ड्राइव्ह योजना 24.79 लाख ई-टू व्हीलर, 3.16 लाख ई-थ्री व्हीलर आणि 14,028 ई-बसना सपोर्ट करेल. अवजड उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीदारांसाठी ई-व्हाउचर देखील आणत आहे. जेणेकरुन त्यांना या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनांचा लाभ घेता येईल. असेही या अधिसुचनेत म्हटले आहे.