दिवाळीपूर्वी पंतप्रधान मोदींची भेट! छोट्या गाड्या आणि विमा प्रीमियमवरील GST होऊ शकतो कमी

GST Reform: जर जीएसटी कमी झाला तर आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींचा प्रीमियम देखील स्वस्त होईल. यामुळे लोकांना कव्हर मिळणे सोपे होईल. हा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलच्या मंत्र्यांच्या समितीकडे पाठवण्यात आला आहे.

GST Reform Marathi News: या दिवाळीत ग्राहकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून मोठी भेट मिळू शकते. केंद्र सरकार छोट्या पेट्रोल-डिझेल कार आणि विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याची तयारी करत आहे.

काय आहे प्रस्ताव?

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, सरकारने छोट्या गाड्यांवरील जीएसटी २८% वरून १८% पर्यंत कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याच वेळी, आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी १८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्याचा किंवा जीएसटी पूर्णपणे काढून टाकण्याचा विचार आहे.

GST २.० मुळे बाजारात उत्साह, सेन्सेक्स ६७६ अंकांनी वधारला; निफ्टी २४८७६ वर बंद झाला, ऑटो आणि रिअल्टी क्षेत्र चमकले

दिवाळीपर्यंत होऊ शकते घोषणा

जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर दिवाळी (ऑक्टोबर) आधी त्याची घोषणा होऊ शकते. हा काळ देशातील सर्वात मोठा किरकोळ विक्रीचा हंगाम मानला जातो. तसेच, बिहार विधानसभा निवडणुका देखील याच काळात होणार आहेत. स्वातंत्र्यदिनी, पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की ग्राहकांना आणि एमएसएमई क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी “पुढील पिढी” जीएसटी सुधारणा आणल्या जातील.

सरकारची योजना केवळ कार आणि विमापुरती मर्यादित नाही. भविष्यात, १२ टक्के स्लॅब काढून टाकून आणि ते दोन स्लॅब (मानक आणि गुणवत्ता) करून जीएसटी सोपे करण्याची योजना आहे.

भरपाई उपकराची भूमिका

लक्झरी आणि “पाप वस्तू” (जसे की कोळसा, तंबाखू, वायूयुक्त पेये आणि मोठ्या गाड्या) वरील उपकर मार्च २०२६ मध्ये संपेल. यानंतर, सरकारला जीएसटी दर कमी करण्यासाठी अधिक वाव मिळेल.

छोट्या गाड्यांना दिलासा

चार मीटरपेक्षा लहान गाड्या (१,२०० सीसी पर्यंत पेट्रोल इंजिन आणि १,५०० सीसी पर्यंत डिझेल इंजिन) पूर्वी बाजारपेठेतील निम्म्या वाट्याचा होता. परंतु एसयूव्हीच्या वाढत्या मागणीमुळे त्यांचा वाटा आता एक तृतीयांश इतका कमी झाला आहे. कर कपातीमुळे मारुती सुझुकी, ह्युंदाई आणि टाटा मोटर्ससारख्या कंपन्यांची विक्री वाढण्याची अपेक्षा आहे.

मोठ्या गाड्या महाग होऊ शकतात

सरकार मोठ्या वाहनांवर ४०% चा वेगळा जीएसटी स्लॅब लागू करू शकते. सध्या, यावर २८ टक्के जीएसटी आणि २२% पर्यंत उपकर आकारला जातो, ज्यामुळे एकूण कर ४३-५०% होतो.

विम्यात सवलत

जर जीएसटी कमी झाला तर आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींचा प्रीमियम देखील स्वस्त होईल. यामुळे लोकांना कव्हर मिळणे सोपे होईल. हा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलच्या मंत्र्यांच्या समितीकडे पाठवण्यात आला आहे. जीएसटी कौन्सिलची बैठक ९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. जर ती मंजूर झाली तर २०१७ नंतरची ही सर्वात मोठी जीएसटी सुधारणा असेल.

संजय कपूरच्या संपत्तीच्या वादात आईनंतर आता बहिणीची उडी, ३०००० कोटी रुपयांच्या वारसा हक्कावरून वाद