महागाईबाबत आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचे मोठे विधान, वाचा… म्हणालेत

अन्नधान्य महागाई दर अधिक आहे. तर तुलनेने देशातील सर्वसाधारण महागाई कमी आहे. मग महागाई कमी झाली असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. ज्या लोकांच्या उत्पन्नातील 50 टक्के रक्कम अन्नपदार्थांवर खर्च करावी लागते. महागाई ठरवण्यासाठी अशा सामान्यांच्या दृष्टीकोनातून विचार केला पाहिजे. असे आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी एक मोठे विधान केले आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकामधून भाजीपाला आणि खाद्यपदार्थांच्या किमती काढून घेत, महागाई कमी झाली आहे असे म्हटले. तर ते जनतेच्या दृष्टिकोनातून अजिबात योग्य ठरणार नाही. ज्या लोकांच्या उत्पन्नातील 50 टक्के रक्कम अन्नपदार्थांवर खर्च करावी लागते. महागाई ठरवण्यासाठी अशा सामान्यांच्या दृष्टीकोनातून विचार केला पाहिजे. असे आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे.

काय म्हटलंय नेमके शक्तिकांत दास यांनी

एका नामांकित वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे विधान केले आहे. अन्नधान्य महागाई दर अधिक आहे. तर तुलनेने देशातील सर्वसाधारण महागाई कमी आहे. मग महागाई कमी झाली असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे जनतेच्या मनात हा प्रश्न येईल की, आमचा पगार इतका आहे. आम्हाला खाद्यपदार्थांवर आहे तितका खर्च करावा लागत आहे. मग महागाई कमी होत असल्याचे सरकार आणि आरबीआय कसे काय म्हणत आहेत? खाद्यपदार्थ हे महागाई लक्ष्याचा एक अतिशय महत्त्वाचा घटक आहेत. अन्नधान्याच्या महागाईचा वाटा हा महागाईत ४६ टक्के आहे. सर्वसामान्यांना त्यांच्या उत्पन्नातील 50 टक्के अन्नपदार्थांवर खर्च करावा लागतो. असेही त्यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा – लाडक्या बहिणींच्या पदरी निराशा… सरकारने दिले 3000 रुपये, हाती पडले 500, 1000 रुपये!

कधी होणार व्याजदरात कपात

आरबीआयच्या पॉलिसी दरातील कपातीवर म्हणजेच व्याजदरात कपात करण्याबाबत आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले आहे की, व्याजदर कपात कधी होईल, हे भविष्यात येणाऱ्या माहितीवर अवलंबून असेल. देशभरात महागाई कमी होत असून, आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षासाठी 4.5 टक्के महागाई दराचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी पुढील सहा महिन्यांच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला जाईल. आरबीआयने महागाई दर ४ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. देशातील महागाईचा दर ४ टक्क्यांवर यावा आणि तो दीर्घकाळ या दराच्या जवळपास राहणे गरजेचे आहे. असेही गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे.

महागाई दर डेटाच्या अभ्यासासाठी समिती

केंद्र सरकारने सांख्यिकी मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक समिती तयार केली आहे. ही समिती किरकोळ महागाई दराच्या डेटावर काम करत आहे. नवीन किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीत खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा वाटा कमी केला जाऊ शकतो. जेणेकरुन किरकोळ महागाईच्या वाढीमुळे अन्नधान्याच्या महागाईत होणारी वाढ रोखता येईल, असेही यावेळी म्हणाले आहे. सध्याच्या घडीला 2011-12 या आर्थिक वर्षाचा आधार मानून ग्राहक किंमत निर्देशांक तयार केला जातो.