रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा होणार बंद! ५० वर्षे जुनी पोस्टल सुविधा आता होणार इतिहासजमा

India Post's Registered Post Service closure: टपाल विभागाचे सचिव आणि महासंचालकांनी सर्व सरकारी कार्यालये, न्यायालये, शाळा-महाविद्यालये आणि टपाल सेवा वापरणाऱ्यांना १ सप्टेंबरपर्यंत पूर्णपणे स्पीड पोस्टकडे वळण्याचे निर्देश

India Post’s Registered Post Service closure Marathi News: भारतीय टपाल खात्याने १ सप्टेंबर २०२५ पासून त्यांची रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय टपाल विभागाच्या आधुनिकीकरण योजनेचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश काम अधिक जलद गतीने चालवणे आहे. आता रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्टमध्ये विलीन केले जाईल, ज्यामुळे हा ५० वर्षांहून अधिक जुनी सेवा इतिहासजमा होईल.

नोंदणीकृत पोस्टाची किंमत २५.९६ रुपयांपासून सुरू झाली आणि प्रत्येक अतिरिक्त २० ग्रॅमसाठी ५ रुपये द्यावे लागत होते. ही सेवा विशेषतः गावांमध्ये आणि लहान शहरांमध्ये राहणाऱ्यांसाठी एक स्वस्त आणि विश्वासार्ह पर्याय होता. दुसरीकडे, स्पीड पोस्टची सुरुवातीची किंमत ५० ग्रॅमपर्यंत ४१ रुपये आहे, जी नोंदणीकृत पोस्टपेक्षा २०-२५ टक्के जास्त आहे. या बदलामुळे छोटे व्यावसायिक, शेतकरी आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांना जास्त खर्च येऊ शकतो.

EPFO ने केला मोठा बदल! UAN साठी आता उमंग ॲप अनिवार्य, कसे जनरेट आणि ॲक्टिव्हेट करावे ते जाणून घ्या

स्पीड पोस्टचा अवलंब करण्याची सूचना

टपाल विभागाचे सचिव आणि महासंचालकांनी सर्व सरकारी कार्यालये, न्यायालये, शाळा-महाविद्यालये आणि मोठ्या प्रमाणात टपाल सेवा वापरणाऱ्यांना १ सप्टेंबरपर्यंत पूर्णपणे स्पीड पोस्टकडे वळण्याचे निर्देश दिले आहेत. ते म्हणतात की स्पीड पोस्टमुळे डिलिव्हरी वेगवान होईल, ट्रॅकिंग सुधारेल आणि कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल. स्पीड पोस्टची सुरुवात १९८६ मध्ये झाली होती आणि ती आधीच लोकांमध्ये लोकप्रिय आहे.

गेल्या काही वर्षांत नोंदणीकृत पोस्टचा वापर सातत्याने कमी होत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०११-१२ मध्ये २४४.४ दशलक्ष नोंदणीकृत टपाल पाठवण्यात आले होते, तर २०१९-२० मध्ये ही संख्या १८४.६ दशलक्ष झाली. डिजिटल कम्युनिकेशन आणि खाजगी कुरिअर आणि ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्सच्या वाढीमुळे या सेवेची मागणी कमी झाली आहे.

तथापि, नोंदणीकृत पोस्ट बंद केल्याने अनेक लोक भावनिक झाले आहेत, विशेषतः वृद्ध आणि खेड्यात राहणारे लोक. ही सेवा ब्रिटिश काळापासून अस्तित्वात होती आणि बँका, विद्यापीठे, न्यायालये आणि सरकारी कार्यालये यावर विश्वास ठेवत होती. तिची खासियत अशी होती की डिलिव्हरीचा पुरावा न्यायालयात देखील वैध होता. आता ती बंद केल्याने केवळ तांत्रिक बदल होणार नाही तर एका ऐतिहासिक पोस्टल सेवेचा अंतही होईल.

UPI वापरकर्त्यांसाठी महत्वाची अपडेट, ‘या’ दिवशी कामकाज बंद; मोबाईल पेमेंट्सवर परिणाम होण्याची शक्यता