GST कपातीनंतर नियम शिथिल, जाहिरातीशिवायही लागू होतील नवीन दर; जाणून घ्या

वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरातींसाठी नियमांमधून सूट

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, “वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती देण्याच्या नियमांना सूट देण्यात आली आहे. त्याऐवजी, कंपन्यांना आता फक्त घाऊक विक्रेत्यांना आणि किरकोळ विक्रेत्यांना परिपत्रके जारी करावी लागतील. याची एक प्रत कायदेशीर मापनशास्त्र संचालक (केंद्र) आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कायदेशीर मापनशास्त्र नियंत्रकांना पाठवावी लागेल.”

नवीन किंमतीचा स्टिकर चिकटवणे बंधनकारक नाही

या अधिसूचनेत असेही म्हटले आहे की कंपन्या २२ सप्टेंबर २०२५ पूर्वी उत्पादित केलेल्या उत्पादनांवर नवीन किंमतीचे स्टिकर्स लावू शकतात. तथापि, हे अनिवार्य नाही. कंपन्यांनी उत्पादनावर छापलेली मूळ एमआरपी स्पष्टपणे दिसत आहे याची खात्री करावी. अपव्यय टाळण्यासाठी, कंपन्या ३१ मार्च २०२६ पर्यंत किंवा साठा संपेपर्यंत जुने पॅकेजिंग साहित्य पुन्हा वापरण्यास सक्षम असतील.

जीएसटीमध्ये आता चार ऐवजी फक्त दोन स्लॅब 

या महिन्याच्या सुरुवातीला, जीएसटी कौन्सिलने जीएसटी फ्रेमवर्कमध्ये मोठ्या बदलांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यात चार ऐवजी फक्त दोन स्लॅब कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जीएसटी प्रणालीतील ही एक मोठी सुधारणा म्हणून पाहिले जात आहे. पूर्वी ५%, १२%, १८% आणि २८% स्लॅब होते. आता, फक्त ५% आणि १८% स्लॅब असतील. तंबाखू, सिगारेट आणि लक्झरी वस्तूंसाठी ४०% चा वेगळा स्लॅब असेल.

नवीन दर २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील

नवीन जीएसटी दर २२ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहेत. १२% आणि २८% स्लॅब रद्द केल्याने अनेक वस्तूंना १८% किंवा ५% पर्यंत संक्रमण करावे लागले आहे. कर दरांमधील बदलांमुळे अनेक वस्तूंच्या किमतीही बदलतील. कंपन्यांना २२ सप्टेंबरपूर्वी त्यांच्या डीलर्स आणि किरकोळ विक्रेत्यांना नवीन किमतींची माहिती देणे आवश्यक असेल. जीएसटी कपातीचा ग्राहकांना पूर्णपणे फायदा व्हावा अशी सरकारची इच्छा आहे.

गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्याची हीच सर्वोत्तम वेळ, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे उद्योगांना आवाहन