पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यावर भर, 'या' क्षेत्रांसाठी सेबी अध्यक्षांची विशेष योजना, जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्याची गरज असल्याचे प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (SEBI) चे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनी गुरुवारी सांगितले. त्यांनी म्युच्युअल फंड, पेन्शन फंड आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांना या क्षेत्रात आणण्याचे आवाहन केले. अधिकाधिक आणि वैविध्यपूर्ण गुंतवणूकदारांच्या आगमनामुळे पायाभूत सुविधांच्या सिक्युरिटीजमध्ये तरलता वाढेल असा त्यांचा विश्वास आहे.
नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट (NaBFID) च्या वार्षिक परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीची व्याप्ती सध्या खूपच कमी आहे. बहुतेक गुंतवणूक मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून येते. किरकोळ आणि परदेशी गुंतवणूकदार सध्या सावध आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, दुय्यम बाजारात व्यापार कमी झाल्यामुळे तरलता देखील कमी आहे, ज्यामुळे नवीन गुंतवणूकदारांना येणे कठीण होत आहे.
रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायू आणि लॉजिस्टिक्स यासारख्या क्षेत्रांमध्ये मालमत्ता चलनीकरणाला गती देण्याची गरज सेबीच्या अध्यक्षांनी अधोरेखित केली. ते म्हणाले की, काही राज्यांचा अपवाद वगळता, बहुतेक राज्य सरकारांनी अद्याप या दिशेने ठोस योजना आखलेल्या नाहीत. यामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळण्यास अडथळा येत आहे. पांडे म्हणाले की, मालमत्ता चलनीकरणासाठी InvITs, REITs, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPPs) आणि सुरक्षाकरण यासारख्या अनेक पद्धती अस्तित्वात आहेत.
त्यांनी स्पष्ट केले की म्युनिसिपल बॉण्ड्स, REITs आणि InvITs द्वारे पूर्वीपेक्षा जास्त निधी उभारण्यात आला आहे. तथापि, भारताच्या गरजांसाठी ही रक्कम खूपच कमी आहे. २०१७ पासून, शहरी स्थानिक संस्थांनी २१ म्युनिसिपल बॉण्ड्सद्वारे अंदाजे ₹३,१३४ कोटी उभारले आहेत. तथापि, कमकुवत बॅलन्स शीट आणि विलंबित मंजुरी यासारख्या समस्या कायम आहेत.
बँका आणि सरकारी बजेटवर जास्त अवलंबून राहिल्याने धोका वाढू शकतो, असा इशाराही पांडे यांनी दिला. त्याऐवजी, कॉर्पोरेट बाँड्स, इनव्हिट, आरईआयटी आणि म्युनिसिपल बाँड्ससारखे बाजार-आधारित पर्याय जोखीम पसरवू शकतात. सेबीकडे नोंदणीकृत पाच आरईआयटी आणि २३ इनव्हिटने गेल्या पाच वर्षांत १.५ लाख कोटी रुपये उभारले आहेत. मार्च २०२५ पर्यंत त्यांच्याकडे ८.७ लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता होती. याव्यतिरिक्त, पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या श्रेणी १ पर्यायी गुंतवणूक निधीने जून २०२५ पर्यंत ७,५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे.
व्यवसाय सुलभता सुधारण्यासाठी सेबीने अलीकडेच पावले उचलली आहेत, जसे की REITs ला ‘इक्विटी’ म्हणून वर्गीकृत करणे आणि REITs आणि InvITs साठी ‘स्ट्रॅटेजिक इन्व्हेस्टर’ ची व्याख्या वाढवणे.
