15 दिवसांत 154000000 रुपये भरा, अन्यथा मालमत्ता जप्त करू; अनिल अंबानींना SEBI कडून अल्टिमेटम

अनिल अंबानी यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत असली तरी त्यांच्या अडचणी संपत नाहीत.सेबी त्यांना १५४.५ कोटी रुपये जमा करण्याची नोटीस दिली आहे.

देशातील आघाडीचे उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे धाकटे बंधू अनिल अंबानी यांनी नोटबंदीनंतर पुनरागमन सुरू केले आहे. त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होऊ लागला आहे. कंपन्यांना नवीन ऑर्डर मिळू लागल्या, नवीन सौदे होऊ लागले आणि शेअर्स पुन्हा जिवंत होऊ लागले, पण त्यांचा आनंद पुन्हा हरवला. त्यांचा त्रास कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्याच्या आनंदादरम्यान, बाजार नियामकाने त्याला 154.5 कोटी रुपयांची नोटीस दिली आहे.

अनिल अंबानी यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत असली तरी त्यांच्या अडचणी संपत नाहीत. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) त्यांना १५४.५ कोटी रुपये जमा करण्याची नोटीस दिली आहे. निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप असलेल्या रिलायन्स होम फायनान्सच्या प्रवर्तक कंपनीसह अन्य सहा संस्थांना ही सूचना देण्यात आली आहे.

हे देखील वाचा : ‘या’ प्रकारच्या Mutual Fund मध्ये मिळाला 29 टक्क्यांपर्यंतचा परतावा ! दिवाळीनिमित्त तुम्हीही सुरु करु शकतात गुंतवणूक

15 दिवसांच्या आत पैसे भरावे लागतील

सेबीने या युनिट्सना १५ दिवसांत पैसे भरण्यास सांगितले आहे. कंपनीने तसे न केल्यास त्यांची मालमत्ता आणि बँक खाती जप्त करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. सेबीच्या नोटीसमध्ये अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांचे नाव क्रेस्ट लॉजिस्टिक्स अँड इंजिनियर्स प्रा. (आता सीएलई प्रायव्हेट लिमिटेड), रिलायन्स युनिकॉर्न एंटरप्राइजेस प्रा. लि., रिलायन्स एक्सचेंज नेक्स्ट लि., रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लि., रिलायन्स बिझनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लि. आणि रिलायन्स क्लीनजेन लि. समाविष्ट आहेत. या युनिट्सनी दंड न भरल्याने डिमांड नोटीस आली आहे.

नोटीस मागचे कारण काय?

प्रत्यक्षात या कंपन्यांनी पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप सेबीने केला आहे. कंपनीने लायन्स होम फायनान्सचे माजी प्रमुख अधिकारी आणि इतर 24 संस्थांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली होती. अलीकडेच, SEBI ने अनिल अंबानी यांना 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आणि त्यांना पाच वर्षांसाठी कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीच्या प्रमुख पदापासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले.

या कंपन्यांची नावाचा समावेश

ज्या युनिट्सना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत, त्यात क्रेस्ट लॉजिस्टिक अँड इंजिनिअर्स प्रा. लि. (आता सीएलई प्रायव्हेट लिमिटेड), रिलायन्स युनिकॉर्न एंटरप्राइजेस प्रा. लि., रिलायन्स एक्सचेंज नेक्स्ट लि., रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लि., रिलायन्स बिझनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लि. आणि रिलायन्स क्लीनजेन लि. समाविष्ट आहेत. या युनिट्सनी दंड न भरल्याने डिमांड नोटीस आली आहे.

या वर्षी ऑगस्टमध्ये, SEBI ने उद्योगपती अनिल अंबानी, रिलायन्स होम फायनान्सचे माजी प्रमुख अधिकारी आणि इतर 24 संस्थांवर कंपनीच्या निधीचा गैरवापर केल्याबद्दल पाच वर्षांसाठी सिक्युरिटी मार्केटमधून बंदी घातली होती. नियामकाने अंबानींना 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीमध्ये किंवा मार्केट रेग्युलेटरकडे नोंदणीकृत मध्यस्थांमध्ये पाच वर्षांसाठी संचालक किंवा प्रमुख व्यवस्थापन पद धारण करण्यासही त्याला मनाई करण्यात आली होती.

हे देखील वाचा : व्यवसाय सुरू करताय? ‘या’ टीप्स नक्की लक्षात ठेवा, कामी येतील

६ महिन्यांची बंदी

नियामकाने रिलायन्स होम फायनान्सला सिक्युरिटीज मार्केटमधून सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली आणि त्यावर 6 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. सेबीने २२२ पानांच्या अंतिम आदेशात म्हटले आहे की अनिल अंबानी यांनी आरएचएफएलच्या प्रमुख व्यवस्थापन स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने या रकमेचा गैरवापर केला. ही रक्कम त्यांच्याशी संबंधित युनिट्सने कंपनीकडून कर्ज घेतल्याप्रमाणे दाखवण्यात आली. आरएचएफएलच्या संचालक मंडळाने अशा कर्जाची कामे थांबविण्याच्या कठोर सूचना दिल्या होत्या आणि कंपनीचा नियमित आढावा घेतला असता, कंपनीच्या व्यवस्थापनाने या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले.