ED Raids: ईडी’चा दणका! अनिल अंबानी समूहाच्या मालमत्तेसह १०,००० कोटींहून अधिकची मालमत्ता जप्त

गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावेळी १४१% अधिक मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. एजन्सीने आतापर्यंत एकूण १.५५ लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे, जी एका वर्षाच्या गृह मंत्रालयाच्या बजेटएवढी आहे.

• ईडीने येस बँक कर्ज फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ही कारवाई
• आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या (VDA) माध्यमातून गुंतवणूकदारांना लुबाडणाऱ्या रॅकेटवर ही कारवाई
• लाखो गुंतवणूकदारांना शेतीच्या जमिनीचे आमिष दाखवून फसवणाऱ्या या गटाची मालमत्ता विकून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्याची प्रक्रिया सुरू

 

Anil Ambani Reliance: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ९ महिन्यांतच ३२,५०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. मोदी सरकारच्या दहा वर्षांचा रेकॉर्ड पाहिल्यास जप्त केलेल्या जमीन-जुमल्यामध्ये ८ पटींहून अधिक वाढ झाली आहे. यावर्षी अनिल अंबानी समूहावर सर्वांत मोठी कारवाई झाली आहे, ज्याची ५६०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. याशिवाय, क्रिप्टो करन्सी फसवणुकीमध्ये ४१९० कोटी रु.. पर्ल ग्रुप पॉन्झीचे ३४३६ कोटी रु. आणि युनायटेड रिअल इस्टेटचे १००० कोटी रु. च्या मालमत्तादेखील कारवाईच्या कक्षेत आल्या आहेत.

गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावेळी १४१% अधिक मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. एजन्सीने आतापर्यंत एकूण १.५५ लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे, जी एका वर्षाच्या गृह मंत्रालयाच्या बजेटएवढी आहे. यात बँक खाती, एफडी, शेअर्स,
वाहने, वस्तू, कॉर्पोरेट मालमत्ता आणि गुंतवणूक पोर्टफोलिओ यांचा समावेश आहे.

Maharashtra Student Picnic Tragedy: चेन्नईतील ‘गोल्डन बीच’वर मोठी दुर्घटना; सहलीसाठी गेलेल्या विद्यार्थ्याचा बुडून मृत्यू

कोणाची किती मालमत्ता जप्त?

५६०० कोटी अनिल अंबानी समूह
४१९० कोटी क्रिप्टो फसवणूक
३४३६ कोटी पर्ल ग्रुप पॉन्झी
१००० कोटी युनायटेड रिअल इस्टेट

१५ हजार कोटींहून अधिक मालमत्ता परत करण्याचे आदेश

आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध ईडीच्या रोजच्या कारवाई आणि मालमता जप्त करण्याच्या बातम्यांची पडताळणी केल्यानंतर  असे आढळले की, न्यायालयांनी १ लाख ६ हजार कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता योग्य मानली आहे. तर, ३० प्रकरणामध्ये न्यायालयांनी १५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता परत करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

Samruddhi Mahamarg Extension: समृद्धी महामार्गाचा आता चंद्रपूरपर्यंत विस्तार! 

न्यायालयीन प्रक्रियेला वेळ मोठे आव्हान

पीएनएलएच्या प्राथमिक तपासानंतर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या आधारावर कोर्टात अटॅचमेंट योग्यही ठरल्या. पण, मोठी अडचण म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रिया सतत लांबत जाणणे आहे आणि प्रकरणावर निर्णय येईपर्यंत मालमत्ता गोठवलेल्या स्थितीत राहते.

गेल्या १२ वर्षांत इंडीच्या प्रकरणामध्ये साडेसात पट आणि जप्त केलेल्या मालमत्तेत १२ पट वाढ झाली आहे. २०१२-१३ मध्ये ६२ प्रकरणामध्ये २३४७कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती, त्यापैकी ३२५ कोटी रुपये न्यायालयामध्ये योग्य ठरले होते.