Mutual Fund Rules 2026: सेबीने अफव्यांना लावला लगाम! शॉर्ट सेलिंग जुनेच, फक्त म्युच्युअल फंडचे नवे नियम

सेबीच्या मते, पसरवलेले अहवाल पूर्णपणे खोटे आहेत आणि गुंतवणूकदारांनी कोणत्याही बदलांची काळजी करण्याची गरज नाही. बाजारातील अखंडता राखण्यासाठी आणि व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांमध्ये कोणताही गोंधळ टाळण्यासाठी नियामकाने हे स्पष्टीकरण जारी केले आहे. सेबी बोर्डाने १९९६ च्या जुन्या नियमांऐवजी सेबी (म्युच्युअल फंड) नियमावली, २०२६ ला मान्यता दिली आहे. या बदलाचा एकूण खर्च प्रमाण (TER) वर सर्वात मोठा परिणाम होईल.

आता, गुंतवणूकदारांना आकारले जाणारे शुल्क तीन स्पष्ट श्रेणींमध्ये विभागले जाईल. बेस एक्सपेन्स रेशो, ब्रोकर फी आणि वैधानिक शुल्क असे असतील. यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांचे किती पैसे फंड व्यवस्थापनासाठी जात आहेत आणि किती कर किंवा इतर शुल्कांसाठी जात आहेत हे समजणे सोपे होईल. यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता राहील. नवीन नियमांनुसार, सेबीने जीएसटी, स्टॅम्प ड्युटी आणि एसटीटी सारखे काही प्रमुख शुल्क बेस एक्सपेन्स रेशोपासून वेगळे केले आहेत. हे शुल्क आता फक्त प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारावर आकारले जातील.

हेही वाचा: 8th Pay Commission: १ जानेवारी २०२६ पासून पगारवाढ शक्य? लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांची उत्सुकता शिगेला

याव्यतिरिक्त, सेबीने इंडेक्स फंड आणि ईटीएफसाठी कमाल खर्च मर्यादा १ टक्क्यांवरून ०.९ टक्के केली आहे. क्लोज्ड-एंड इक्विटी योजनांसाठी, ही मर्यादा १.२५ टक्क्यांवरून १ टक्के करण्यात आली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा परतावा सुधारतो. सेबीने फंड हाऊसेसना मनमानी शुल्क आकारण्यापासून रोखण्यासाठी ब्रोकर फी मर्यादांमध्येही सुधारणा केली आहे. इक्विटी कॅश मार्केट व्यवहारांसाठी ही मर्यादा आता 6 बेसिस पॉइंट्स आणि डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी 2 बेसिस पॉइंट्सवर निश्चित केली आहे. डिस्ट्रिब्युशन कमिशन आणि कामगिरी-आधारित खर्चावर देखील कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. सेबीचा असा विश्वास आहे की, या पावलांमुळे म्युच्युअल फंड उद्योग अधिक जबाबदार होईल आणि गुंतवणूकदारांचा बाजारावरील विश्वास मजबूत होईल.