Mutual Fund Rules 2026: सेबीने अफव्यांना लावला लगाम! शॉर्ट सेलिंग जुनेच, फक्त म्युच्युअल फंडचे नवे नियम

गुंतवणूकदारांसाठी सेबीने शॉर्ट सेलिंग नियमांमधील बदलांचे वृत्त फेटाळून लावले असून म्युच्युअल फंड खर्चात पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांनी नवीन नियम २०२६ लाही मान्यता दिली आहे. यामुळे गुंतवणूकदार चिंता मुक्त झाले आहेत..

• शॉर्ट सेलिंगबाबतच्या अफवांना सेबीचे उत्तर
• शॉर्ट सेलिंग जुनेच, फक्त म्यूचुअल फंडला नवे नियम लागू
• इंडेक्स फंड, ETF गुंतवणूकदारांना थेट फायदा

 

Mutual Fund Rules 2026: रविवारी भारतीय शेअर बाजार नियामक सेबीने शॉर्ट सेलिंगबाबतच्या सर्व दिशाभूल करणाऱ्या वृत्तांना पूर्णविराम दिला. सेबीने स्पष्ट केले की, विद्यमान शॉर्ट सेलिंग फ्रेमवर्कमध्ये कोणतेही बदल केले गेले नसून जुनी प्रणाली कायम राहील. त्याच वेळी, सेबीने म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सेबी नियम २०२६ अंतर्गत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या सुधारणांचा मुख्य उद्देश म्युच्युअल फंडांमध्ये होणारे छुपे खर्च दूर करणे आणि खर्चाची रचना अधिक पारदर्शक करणे असल्याचे सांगितले. सेबीने अधिकृत निवेदनात, नवीन शॉर्ट सेलिंग नियम २२ डिसेंबर २०२५ पासून लागू होतील असा दावा करणाऱ्या मीडिया वृत्तांचे स्पष्टपणे खंडन केले आहे.

हेही वाचा: Superhit IPOs of 2025: 2025 चे IPO हिट की फ्लॉप? या आयपीओंनी केले गुंतवणूकदारांना मालामाल 

सेबीच्या मते, पसरवलेले अहवाल पूर्णपणे खोटे आहेत आणि गुंतवणूकदारांनी कोणत्याही बदलांची काळजी करण्याची गरज नाही. बाजारातील अखंडता राखण्यासाठी आणि व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांमध्ये कोणताही गोंधळ टाळण्यासाठी नियामकाने हे स्पष्टीकरण जारी केले आहे. सेबी बोर्डाने १९९६ च्या जुन्या नियमांऐवजी सेबी (म्युच्युअल फंड) नियमावली, २०२६ ला मान्यता दिली आहे. या बदलाचा एकूण खर्च प्रमाण (TER) वर सर्वात मोठा परिणाम होईल.

आता, गुंतवणूकदारांना आकारले जाणारे शुल्क तीन स्पष्ट श्रेणींमध्ये विभागले जाईल. बेस एक्सपेन्स रेशो, ब्रोकर फी आणि वैधानिक शुल्क असे असतील. यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांचे किती पैसे फंड व्यवस्थापनासाठी जात आहेत आणि किती कर किंवा इतर शुल्कांसाठी जात आहेत हे समजणे सोपे होईल. यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता राहील. नवीन नियमांनुसार, सेबीने जीएसटी, स्टॅम्प ड्युटी आणि एसटीटी सारखे काही प्रमुख शुल्क बेस एक्सपेन्स रेशोपासून वेगळे केले आहेत. हे शुल्क आता फक्त प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारावर आकारले जातील.

हेही वाचा: 8th Pay Commission: १ जानेवारी २०२६ पासून पगारवाढ शक्य? लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांची उत्सुकता शिगेला

याव्यतिरिक्त, सेबीने इंडेक्स फंड आणि ईटीएफसाठी कमाल खर्च मर्यादा १ टक्क्यांवरून ०.९ टक्के केली आहे. क्लोज्ड-एंड इक्विटी योजनांसाठी, ही मर्यादा १.२५ टक्क्यांवरून १ टक्के करण्यात आली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा परतावा सुधारतो. सेबीने फंड हाऊसेसना मनमानी शुल्क आकारण्यापासून रोखण्यासाठी ब्रोकर फी मर्यादांमध्येही सुधारणा केली आहे. इक्विटी कॅश मार्केट व्यवहारांसाठी ही मर्यादा आता 6 बेसिस पॉइंट्स आणि डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी 2 बेसिस पॉइंट्सवर निश्चित केली आहे. डिस्ट्रिब्युशन कमिशन आणि कामगिरी-आधारित खर्चावर देखील कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. सेबीचा असा विश्वास आहे की, या पावलांमुळे म्युच्युअल फंड उद्योग अधिक जबाबदार होईल आणि गुंतवणूकदारांचा बाजारावरील विश्वास मजबूत होईल.