समुद्री अर्थव्यवस्थेला बळकटी! जहाजबांधणी उद्योगासाठी मोदी सरकारकडून ६९,७२५ कोटींचा निधी

भारताला एक दीर्घ आणि समृद्ध सागरी वारसा आहे. शतकानुशतके, भारत समुद्राद्वारे जगाशी जोडलेला आहे. आज, सागरी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, जे ९५ टक्के व्यापार (आकारानुसार) आणि ७० टक्के व्यापार समर्थित करते.

केंद्र सरकारने बुधवारी (२४ सप्टेंबर) भारताच्या जहाजबांधणी आणि सागरी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ६९,७२५ कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी दिली, सरकारचे मत आहे की ते धोरणात्मक आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. सरकारने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, हे पॅकेज चार स्तंभांवर आधारित आहे: देशांतर्गत क्षमता मजबूत करणे, दीर्घकालीन वित्तपुरवठा सुधारणे, ग्रीनफिल्ड आणि ब्राउनफिल्ड शिपयार्ड्स आणि तांत्रिक कौशल्यांच्या वाढीला प्रोत्साहन देणे आणि कायदेशीर, कर आणि धोरणात्मक सुधारणा.

या पॅकेजअंतर्गत, जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य योजना (SBFAS) 31 मार्च 2036 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यासाठी ₹24,736 कोटींचा निधी वाटप करण्यात आला आहे. जहाज तोडण्याच्या क्रेडिट नोट्ससाठी ₹4,001 कोटींची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, सर्व उपक्रमांवर देखरेख करण्यासाठी राष्ट्रीय जहाजबांधणी अभियानाची स्थापना केली जाईल.

निवडणुकीपूर्वी बिहारला मोठी भेट, 6014 कोटी किमतीच्या रेल्वे आणि महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी

याव्यतिरिक्त, सरकारने सागरी विकास निधी (MDF) मंजूर केला आहे. त्याची एकूण निधी ₹२५,००० कोटी असेल. यापैकी ₹२०,००० कोटी सागरी गुंतवणूक निधीसाठी वाटप केले जातील, ज्यामध्ये केंद्र सरकारचा ४९% वाटा असेल. कर्ज घेण्याचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि प्रकल्पांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी ₹५,००० कोटींचा व्याज प्रोत्साहन निधी देखील तयार केला जाईल.

जहाजबांधणी विकास योजनेलाही मान्यता

सरकारने जहाजबांधणी विकास योजना (SbDS) ला देखील मान्यता दिली आहे, ज्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद ₹१९,९८९ कोटी आहे. देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षमता दरवर्षी ४.५ दशलक्ष सकल टनांपर्यंत वाढवण्याचे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

या योजनेतून मेगा जहाजबांधणी क्लस्टर्सची स्थापना, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि इंडियन मेरीटाईम युनिव्हर्सिटी अंतर्गत इंडिया शिप टेक्नॉलॉजी सेंटरलाही पाठिंबा मिळेल. यामध्ये विमा आणि जोखीम कव्हरेज देखील समाविष्ट असेल.

सरकारने काय म्हटले

सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे राष्ट्रीय ऊर्जा आणि अन्न सुरक्षा मजबूत होईल. यामुळे पुरवठा साखळी आणि सागरी मार्ग अधिक लवचिक होतील. हा उपक्रम भारताच्या धोरणात्मक स्वावलंबन आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनाला पुढे नेईल. यामुळे भारताला जागतिक नौवहन आणि जहाजबांधणीसाठी स्पर्धात्मक केंद्र बनण्यास देखील मदत होईल.

“मेक इन इंडिया” ला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने मोठ्या जहाजांना पायाभूत सुविधांच्या मास्टर लिस्टमध्ये समाविष्ट केले आहे. १०,००० किंवा त्याहून अधिक टन वजन असलेल्या व्यावसायिक जहाजांना जर ते भारतीय मालकीचे असतील आणि त्यांच्यावर भारतीय ध्वज फडकत असेल तर त्यांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा मिळेल. याव्यतिरिक्त, भारतात बांधलेल्या आणि भारतीय मालकीच्या १,५०० टन किंवा त्याहून अधिक क्षमता असलेल्या जहाजांनाही हा दर्जा मिळेल.

सागरी क्षेत्र हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा

भारताला एक दीर्घ आणि समृद्ध सागरी वारसा आहे. शतकानुशतके, भारत समुद्राद्वारे जगाशी जोडलेला आहे. आज, सागरी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, जे ९५ टक्के व्यापार (आकारानुसार) आणि ७० टक्के व्यापार (मूल्यानुसार) समर्थित करते.

या क्षेत्राच्या केंद्रस्थानी जहाजबांधणी आहे, ज्याला “हेवी इंजिनिअरिंगची जननी” म्हणून ओळखले जाते. ते नोकऱ्या, गुंतवणूक, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि ऊर्जा आणि व्यापार पुरवठा साखळी मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.

Diwali Bonus: रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस मंजूर, ७८ दिवसांच्या पगाराइतका बोनस मिळणार