निवडणुकीपूर्वी बिहारला मोठी भेट, 6014 कोटी किमतीच्या रेल्वे आणि महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Cabinet Decisions Marathi News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निवडणुकीच्या तोंडावर असलेल्या बिहारला ₹6,014 कोटी रुपयांच्या रेल्वे आणि महामार्ग प्रकल्पांच्या स्वरूपात मोठी चालना मिळाली. मंत्रिमंडळाने बख्तियारपूर-राजगीर-तिलाइया सिंगल-लाइन रेल्वे विभागाचे दुहेरी-लाइन विभागात रूपांतर आणि राष्ट्रीय महामार्ग 139W च्या 78.94 किमी लांबीच्या साहेबगंज-अरेराज-बेतिया विभागाचे चौपदरीकरण करण्याच्या प्रकल्पांना मान्यता दिली. यामुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि राज्यात रोजगार वाढेल.
आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) बिहारमधील बख्तियारपूर-राजगीर-तिलैया या एकल रेल्वे मार्गाचे दुहेरी मार्गात रूपांतर करण्यास मान्यता दिली आहे. १०४ किलोमीटरच्या या प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे ₹२,१९२ कोटी असेल आणि त्यात चार जिल्ह्यांचा समावेश असेल.
या प्रकल्पामुळे देशभरातील भाविक येथे येणाऱ्या राजगीर, नालंदा आणि पावपुरी सारख्या धार्मिक आणि पर्यटन स्थळांशी संपर्क वाढेल. या बहु-ट्रॅकिंग प्रकल्पामुळे सुमारे १,४३४ गावे आणि सुमारे १.३४६ दशलक्ष लोकसंख्येची कनेक्टिव्हिटी वाढेल, ज्यामध्ये दोन आकांक्षी जिल्हे (गया आणि नवादा) यांचा समावेश आहे.
कोळसा, सिमेंट, क्लिंकर, फ्लाय अॅश आणि इतर वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हा मार्ग आवश्यक आहे. क्षमता वाढल्याने दरवर्षी २६ दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक होईल. यामुळे लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होण्यास मदत होईल, तसेच तेल आयात (५० दशलक्ष लिटर) आणि CO2 उत्सर्जन (२४० दशलक्ष किलोग्रॅम) कमी होईल, जे १ कोटी झाडे लावण्याइतके आहे.
वाढीव रेल्वे क्षमतेमुळे गतिशीलता सुधारेल आणि भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता आणि सेवा विश्वासार्हता वाढेल. या बहु-ट्रॅकिंग प्रस्तावामुळे कामकाज सुलभ होईल आणि गर्दी कमी होईल, ज्यामुळे भारतीय रेल्वेच्या सर्वात व्यस्त विभागांवर अत्यंत आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास होईल. हे प्रकल्प पंतप्रधान मोदींच्या ‘नवीन भारत’च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत, ज्यामुळे या प्रदेशातील लोक व्यापक विकासाद्वारे “स्वावलंबू” बनतील, ज्यामुळे त्यांच्या रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील.
बिहारमधील राष्ट्रीय महामार्ग १३९ डब्ल्यू च्या ७८.९४ किलोमीटर लांबीच्या साहिबगंज-अरेराज-बेतिया विभागाच्या चौपदरीकरणाच्या प्रकल्पाला सरकारने मंजुरी दिली. या प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे ₹३,८२२.३१ कोटी आहे. प्रस्तावित नवीन चारपदरी प्रकल्पामुळे पाटणा आणि बेतिया दरम्यानची कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि उत्तर बिहारमधील वैशाली, सारण, सिवान, गोपाळगंज, मुझफ्फरपूर, पूर्व चंपारण आणि पश्चिम चंपारण हे जिल्हे भारत-नेपाळ सीमेवरील भागांशी जोडले जातील.
या प्रकल्पामुळे लांब पल्ल्याच्या मालवाहतुकीला चालना मिळेल, महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल आणि कृषी क्षेत्रे, औद्योगिक क्षेत्रे आणि सीमापार व्यापार मार्गांशी संपर्क वाढवून प्रादेशिक आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
निवेदनानुसार, हा प्रकल्प सात पंतप्रधान गती शक्ती आर्थिक केंद्रे, सहा सामाजिक केंद्रे, आठ लॉजिस्टिक्स केंद्रे, नऊ प्रमुख पर्यटन आणि धार्मिक केंद्रे जोडेल आणि केसरिया बुद्ध स्तूप (साहेबगंज), सोमेश्वरनाथ मंदिर (अरेराज), जैन मंदिर आणि विश्व शांती स्तूप (वैशाली) आणि महावीर मंदिर (पाटणा) यासह प्रमुख वारसा आणि बौद्ध पर्यटन स्थळांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करेल. यामुळे बिहारचे बौद्ध सर्किट आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटन क्षमता बळकट होईल.
