साखरेचे दर वाढवण्यासाठी सरकारकडे मोठी मागणी ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स असोसिएशनने सरकारच्या उसाच्या दराला ‘वाजवी आणि योग्य’ असेही म्हटले आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमधील वाढत्या असंतोषाची चौकशी एक समिती करत असतानाच ही मागणी करण्यात आली आहे.
ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशन AISTA ने नीती आयोगाचे माजी सदस्य रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखालील चार सदस्यीय समितीसमोर सादरीकरणाद्वारे ही मागणी केली. प्रामुख्याने कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील आंदोलन करणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी १३ ऑक्टोबर रोजी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीने ४ नोव्हेंबर रोजी बंगळूरुमध्ये आणि नंतर पुण्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची भेट घेतली. पुण्यातील बैठकीत AISTA च्या प्रतिनिधी मंडळानेही सहभाग घेतला होता. AISTA चे अध्यक्ष प्रफुल्ल विठ्ठलानी यांनी सांगितले की, फेब्रुवारी २०१९ पासून साखरेचा किमान विक्री दर अपरिवर्तित राहिला आहे. साखर कारखाने उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात साखर विकणार नाहीत, हे सुनिश्चित करण्यासाठी तो किमान ४,२०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाढवला पाहिजे.
MSP म्हणजे किमान आधारभूत किंमतचा पूर्ण फॉर्म ‘मिनिमम सपोर्ट प्राईस’ (Minimum Support Price) आहे, ज्याला हिंदीमध्ये ‘मिनिमम सपोर्ट प्राईस’ म्हणतात. ही सरकारकडून शेतकरी आणि उत्पादकांना दिली जाणारी एक प्रकारची आर्थिक हमी आहे. तुम्ही याला एक आधारभूत किंमत समजू शकता, ज्याच्या खाली बाजारात कोणतेही उत्पादन विकण्याची किंवा खरेदी करण्याची परवानगी नसते, जेणेकरून उत्पादकांना तोट्यापासून संरक्षण मिळू शकेल. साखरेसाठी किमान आधारभूत किंमत कारखान्यांसाठी निश्चित केली जाते. यानुसार, कोणताही साखर कारखाना किंवा घाऊक विक्रेता बाजारात साखर ३१ रुपये प्रति किलोग्राम पेक्षा कमी दराने विकू शकत नाही.
जर सरकारने साखरेची MSP ४२ रुपये प्रति किलोग्रामपर्यंत वाढवली, तर साखर कारखान्यांची कमाई वाढेल. सध्या, एमएसपी ३१ रुपये प्रति किलोग्राम असल्याने, कारखान्यांना साखर त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने विकावी लागते, ज्यामुळे त्यांना मोठा नफा कमावता येत नाही. आता, जर हा दर ४२ रुपये प्रति किलोग्राम केला, तर विक्री किंमत थेट ११ रुपये प्रति किलोग्रामने वाढेल.
उत्पादन खर्च तोच राहत असल्याने, साखर कारखान्यांना साखरेवर प्रति किलोग्राम ४ ते ६ रुपयांचा थेट नफा मिळेल. यामुळे कारखान्यांना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे पैसे अधिक जलद आणि वेळेवर देणे शक्य होईल. पण, यामुळे खुल्या बाजारात साखरेच्या किमती वाढू शकतात, ज्यामुळे साखर आणि तिची उत्पादने सर्वसामान्यांसाठी थोडी महाग होतील.
Ans: साखर उद्योग आणि कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनी साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अधिकृत मागणी केली आहे.
Ans: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची बिले वेळेवर चुकती करणे, साखरेचा उत्पादन खर्च वाढणे आणि कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे या कारणांमुळे ही मागणी केली जात आहे.
Ans: सरकार जर साखरेची किमान विक्री किंमत MSP वाढवण्यास मंजुरी देते, तर आगामी काळात बाजारात साखरेचे किरकोळ भाव वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
