शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
एप्रिल 2027 पासून सेबीचा मोठा निर्णय लागू! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
शेअर बाजारातील खरेदी आणि विक्रीची नोंद नेट बेसिसवर करण्याची परवानगी दिली आहे. हा नियम १ एप्रिल 2027 पासून लागू होईल. म्युच्युअल फंड योजनांसाठी निधीपुरवठा सुलभ करणं आणि सेटलमेंट प्रक्रिया सुधारणं हा यामागचा उद्देश आहे. सध्या, संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना शेअर खरेदी आणि विक्रीच्या व्यवहारांसाठी स्वतंत्रपणे, म्हणजेच एकूण आधारावर पैसे द्यावे लागतात. नवीन नियमानुसार, काही अटींच्या अधीन राहून, खरेदी आणि विक्रीतून मिळालेली रक्कम समायोजित केली जाऊ शकते. पण, हे वैशिष्ट्य सर्व प्रकारच्या व्यवहारांना लागू होणार नाही.
निव्वळ सेटलमेंट म्हणजे, एकाच म्युच्युअल फंड योजनेअंतर्गत खरेदी आणि विक्री केलेल्या पात्र शेअर्सची रक्कम वजा करून उर्वरित सेटलमेंट काढता येते. समजा, एका म्युच्युअल फंड योजनेने एकाच दिवशी कंपनी ‘अ’ चे शेअर्स ₹१,००० ला खरेदी केले आणि कंपनी ‘क’ चे शेअर्स ₹२,००० ला विकले. सध्याच्या प्रणालीनुसार, फंडाला खरेदीसाठी ₹१,००० द्यावे लागतील आणि विक्रीसाठी ₹२,००० मिळतील.
नवीन नियमानुसार, हे दोन पात्र व्यवहार समायोजित केले जाऊ शकतात. याचा अर्थ, फंड ₹१,००० देईल आणि ₹१,००० चा फरक स्वीकारेल. यामुळे फंड हाऊसेसना तात्पुरता अतिरिक्त निधी बाळगण्याची गरज भासणार नाही. म्हणूनच सेबी या निर्णयाला कार्यान्वयन प्रक्रिया आणि निधी व्यवस्थापन सुलभ करणारा मानते.
सेबीने नेट सेटलमेंटसाठी काही अटीही निश्चित केल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही सुविधा केवळ एकाच म्युच्युअल फंड योजनेअंतर्गत आणि एकाच सेटलमेंट सायकलमध्येच उपलब्ध असेल. एकाच म्युच्युअल फंडाच्या दोन वेगवेगळ्या योजनांमधील निधी समायोजित केला जाऊ शकत नाही.
याव्यतिरिक्त, जर एखाद्या योजनेने एकाच सेटलमेंट सायकलमध्ये कंपनीचे शेअर्स खरेदी आणि विक्री केले, तर दोन्ही व्यवहार नेट सेटलमेंटसाठी पात्र ठरणार नाहीत. असे व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच एकूण रकमेच्या आधारावर गणले जातील. डेरिव्हेटिव्ह्ज, सिक्युरिटीजची देवाणघेवाण आणि शॉर्ट सेलिंगशी संबंधित व्यवहार देखील या सुविधेमधून वगळण्यात आले आहेत.
Ans: सेबीने जाहीर केलेला शेअर खरेदी-विक्री आणि पैशांच्या हिशोबाशी संबंधित हा नवीन नियम १ एप्रिल २०२७ पासून अधिकृतपणे लागू केला जाणार आहे.
Ans: नवीन नियमामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांना काय फायदा होणार आहे?
Ans: शेअर बाजारातील व्यवहार सुलभ करणे, तांत्रिक अडथळे कमी करणे आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे हित जपून पारदर्शकता वाढवणे हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
