‘या’ आहेत RBI च्या रिपोर्टमधील महत्वाच्या तरतुदी, तुमच्या खिशावर होईल थेट परिणाम

RBI MPC Meeting: आरबीआयने रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) ४% वरून ३% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कपात ६ सप्टेंबर, ४ ऑक्टोबर, १ नोव्हेंबर आणि २९ नोव्हेंबर या चार समान हप्त्यांमध्ये लागू केली जाईल.

RBI MPC Meeting Marathi News: जूनमध्ये झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर 0.50% ने कमी करून 5.5% केला आहे. बदलत्या जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, स्थायी ठेव सुविधा (SDF) 5.25% पर्यंत कमी करण्यात आली आहे आणि सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) आणि बँक दर 5.75% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले की, ही कपात आर्थिक वाढीला पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे.

सीआरआरमध्ये १% कपात, बँकांना २.५ लाख कोटी रुपयांची रोकड मिळेल

आरबीआयने रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) ४% वरून ३% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कपात ६ सप्टेंबर, ४ ऑक्टोबर, १ नोव्हेंबर आणि २९ नोव्हेंबर या चार समान हप्त्यांमध्ये लागू केली जाईल. यामुळे बँकांना एकूण २.५ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरलता उपलब्ध होईल, ज्यामुळे कर्जे स्वस्त होतील आणि कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

अ‍ॅप, निधी, तंत्रज्ञान नाही, तरीही ‘हा’ रिक्षा चालक महिन्याला कमावतो आठ लाखाहून अधिक रुपये

महागाई ४% पेक्षा कमी

गव्हर्नर म्हणाले की, महागाई दर आता आरबीआयच्या सहनशीलतेच्या रेषेपेक्षा खूपच खाली आला आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये महागाई ६% च्या वर असताना, ती आता ३.२% पर्यंत खाली आली आहे. अशा परिस्थितीत, चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी सीपीआय चलनवाढीचा सरासरी अंदाज ३.७% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, जो पूर्वी ४% होता. अन्नपदार्थांच्या किमती कमी झाल्यामुळे आणि आंतरराष्ट्रीय वस्तूंच्या किमतीत घट झाल्यामुळे हा दिलासा मिळाला आहे.

जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५% वर कायम

जागतिक अर्थव्यवस्था कमकुवत दिसत असली तरी, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी विकास दर ६.५% राहण्याचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा व्यक्त केला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, पहिल्या तिमाहीत ६.५%, दुसऱ्या तिमाहीत ६.७%, तिसऱ्या तिमाहीत ६.६% आणि चौथ्या तिमाहीत ६.३% वाढ अपेक्षित आहे. गव्हर्नर म्हणाले की, जोखीम संतुलित आहेत आणि खाजगी वापर आणि गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे.

धोरणात्मक भूमिका ‘तटस्थ’ 

गेल्या काही महिन्यांत १०० बेसिस पॉइंट्सनी दर कपात केल्यानंतर, आरबीआयने आता धोरणात्मक भूमिका ‘अ‍ॅकमोडेटिव्ह’ वरून ‘न्यूट्रल’ केली आहे. याचा अर्थ भविष्यातील चलनविषयक धोरणाचे दर आता पूर्णपणे डेटा, जागतिक वातावरण आणि महागाई-वाढ संतुलनावर अवलंबून असतील. आरबीआयचा असा विश्वास आहे की आता धोरणासाठी मर्यादित जागा शिल्लक आहे, म्हणून प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक उचलले पाहिजे.

जागतिक अस्थिरतेत भारताचा आत्मविश्वास

आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले की, भांडवल प्रवाह आणि चलनाबाबत जगात खूप अस्थिरता असली तरी, या परिस्थितीत भारत ताकद, स्थिरता आणि संधींचे चित्र सादर करतो. ते म्हणाले की, भारताच्या ताकदीची तीन मुख्य कारणे आहेत – संतुलित ताळेबंद (कॉर्पोरेट, बँक, देशांतर्गत, सरकारी आणि परदेशी क्षेत्र), तिन्ही आघाड्यांवर स्थिरता (किंमती, वित्त आणि राजकारण) आणि गुंतवणुकीसाठी आकर्षक वातावरण.

परकीय गुंतवणूक आणि परकीय गंगाजळी मजबूत 

राज्यपालांनी असेही म्हटले की, एफडीआयमधील वाढ भारताची विश्वासार्ह प्रतिमा दर्शवते. याशिवाय, परकीय चलन साठा इतका मजबूत आहे की तो ११ महिन्यांपर्यंतच्या वस्तू आयात आणि ९६% पर्यंत बाह्य कर्ज भरू शकतो. या वर्षी, बाह्य कर्ज आणि एनआरआय ठेवींमध्ये अधिक निव्वळ आवक दिसून आली आहे, ज्यामुळे भारताचे बाह्य क्षेत्र आणखी मजबूत झाले आहे.