RBI: रेपो रेटमध्ये ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात, सामान्य माणसाला मोठा दिलासा (फोटो सौजन्य - Pinterest)
RBI Repo Rate Marathi News: रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. या कपातीनंतर रेपो दर ६ टक्क्यांवरून ५.५० टक्क्यांवर आला आहे. केंद्रीय बँकेने सामान्य माणसाला मोठा दिलासा दिला आहे. याशिवाय, रिझर्व्ह बँक कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) ४ टप्प्यांत १०० बेसिस पॉइंट्सने ४ वरून ३ टक्क्यांपर्यंत कमी करेल. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी सकाळी हा निर्णय जाहीर केला आहे.
२०२६ च्या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय बँकेने ६.५ टक्के विकासदराचा अंदाज वर्तवला आहे. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, पहिल्या तिमाहीत विकासदर ६.५ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.७ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ६.६ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ६.३ टक्के असू शकतो. त्याच वेळी, २०२६ च्या आर्थिक वर्षात महागाई दर ४ टक्क्यांवरून ३.७ टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो. संजय मल्होत्रा म्हणाले की, अन्नधान्य महागाई दरात मंदी येऊ शकते.
ते म्हणाले की, जागतिक विकास दरात घट होण्याची शक्यता आहेत. सध्या जगभरातील बाजारपेठांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. गव्हर्नरच्या अध्यक्षतेखालील एमपीसीच्या शिफारशींनुसार केंद्रीय बँकेने या वर्षी फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये प्रमुख व्याजदर (रेपो) 0.25-0.25 टक्क्यांनी कमी केला होता. रिझर्व्ह बँकेची ही बैठक 4 जून रोजी सुरू झाली आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या टॅरिफमुळे निर्माण झालेल्या व्यापार तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सलग तिसऱ्यांदा प्रमुख धोरण दर रेपोमध्ये ०.२५ टक्के किंवा त्याहून अधिक कपात होण्याची अपेक्षा आहे. आरबीआयचे दर ठरवणाऱ्या चलनविषयक धोरण समितीची तीन दिवसांची बैठक ४ जूनपासून सुरू झाली. जूनमधील आरबीआयची बैठक अशा वेळी होत आहे जेव्हा महागाई दर २ टक्के ते ४ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे, जी मध्यवर्ती बँकेची मध्यम मुदतीची लक्ष्य श्रेणी देखील आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) च्या संशोधन अहवालात असे म्हटले आहे की ०.५० टक्के इतकी मोठी कपात होईल. आरबीआयच्या मूल्यांकनानुसार, फेब्रुवारी २०२५ पासून रेपो दरात ०.५० टक्के कपात केल्यानंतर, बहुतेक बँकांनी त्यांचे रेपो-लिंक्ड एक्सटर्नल बेंचमार्क-आधारित व्याजदर (ईबीएलआर) आणि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-आधारित लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) कमी केले आहेत.
एमपीसीमध्ये आरबीआयचे तीन सदस्य आणि सरकारने नियुक्त केलेले तीन बाह्य सदस्य असतात. आरबीआय सदस्यांमध्ये गव्हर्नर संजय मल्होत्रा, डेप्युटी गव्हर्नर एम राजेश्वर राव आणि कार्यकारी संचालक राजीव रंजन यांचा समावेश आहे. बाह्य सदस्यांमध्ये नवी दिल्ली येथील इन्स्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटचे संचालक आणि मुख्य कार्यकारी नागेश कुमार; अर्थशास्त्रज्ञ सौगत भट्टाचार्य आणि दिल्ली येथील दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे संचालक प्रोफेसर राम सिंग यांचा समावेश आहे.
