India GDP Growth: भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा ‘गोल्डीलॉक्स’ कालावधी, ऑक्टोबरमध्ये ८.२% ची जीडीपी वाढ
RBI MPC Meeting Marathi News: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने सलग दुसऱ्यांदा रेपो दरात कपात करून सामान्य माणसाला मोठा दिलासा दिला आहे. आज ९ एप्रिल रोजी, आरबीआयने रेपो दर ०.२५ टक्क्यांनी कमी करून ६ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी आरबीआयने रेपो दर ०.२५ टक्क्यांनी कमी करून ६.२५ टक्के केला होता. मे २०२० नंतरची ही पहिली कपात होती आणि अडीच वर्षांतली ही पहिलीच सुधारणा होती. रेपो दरात कपात केल्याने मध्यमवर्गावर मोठा परिणाम होतो. कारण रेपो दरात कपात झाल्यानंतर, बँका आणि वित्तीय संस्थांना आरबीआयकडून कमी किमतीत निधी उधार घेता येतो. यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि नवीन वैयक्तिक कर्जावरील व्याजदर कमी होऊ शकतात आणि सामान्य लोकांचा ईएमआयचा भार कमी होऊ शकतो.
प्रमुख व्याजदर (रेपो) ०.२५ टक्क्यांनी कमी करून ६ टक्के करण्यात आला. सलग दुसऱ्यांदा रेपो दरात एक चतुर्थांश टक्के कपात करण्यात आली.
मध्यवर्ती बँकेने आपला आर्थिक दृष्टिकोन ‘तटस्थ’ वरून ‘सहनशील’ असा बदलला आणि पुढे आणखी एका व्याजदर कपातीचे संकेत दिले. यामुळे ग्राहकांसाठी कर्जाचा मासिक हप्ता (EMI) आणखी कमी होऊ शकतो.
अर्थव्यवस्थेच्या गरजांनुसार, RBI ने नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ला UPI (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) द्वारे ‘ग्राहक ते व्यापारी’ व्यवहारांची मर्यादा सुधारण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, UPI द्वारे व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहारांची मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच 1 लाख रुपये राहील. सध्या, भांडवल बाजार, विमा इत्यादी प्रकरणांमध्ये ग्राहक ते दुकानदार (पी ते एम) व्यवहारांसाठी पेमेंट मर्यादा प्रति व्यवहार २ लाख रुपये आहे, तर कर देयके, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, आयपीओसाठी पेमेंट मर्यादा ५ लाख रुपये आहे.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीचा अंदाज ६.७टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला. मल्होत्रा म्हणाले की, उच्च क्षमतेचा वापर, पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यावर सरकारचा भर, बँका आणि कंपन्यांचे चांगले बॅलन्स शीट आणि आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा यामुळे गुंतवणूक क्रियाकलाप वाढले आहेत आणि ते आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
व्यापार शुल्काशी संबंधित उपाययोजनांमुळे अनिश्चितता आणखी वाढली आहे, ज्यामुळे विविध क्षेत्रांमधील आर्थिक दृष्टिकोनावर परिणाम झाला आहे, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी महागाईचा अंदाज ४.२ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला.
सोन्याचे दागिने आणि दागिन्यांवर दिलेल्या कर्जाबाबतच्या विद्यमान नियमांचा आढावा घेत रिझर्व्ह बँकेने नवीन मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आरबीआयने म्हटले आहे की सोन्याच्या कर्जासाठी प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वे नियम कडक करण्यासाठी नसून कर्जदारांच्या वर्तनात सुसंवाद साधण्यासाठी आहेत. आम्ही तुम्हाला सांगतो की ही कर्जे सामान्यतः वापर आणि उत्पन्न निर्मिती दोन्ही उद्देशांसाठी वापरली जातात.
मध्यवर्ती बँकेने सह-कर्ज देण्याची व्याप्ती वाढवण्याचा आणि एक सामान्य नियामक चौकट जारी करण्याचा प्रस्ताव दिला. एमपीसीच्या ५४ व्या बैठकीची संपूर्ण माहिती २३ एप्रिल रोजी प्रकाशित केली जाईल.
बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या ताणतणावाच्या मालमत्तेच्या निराकरणासाठी ‘तणावग्रस्त मालमत्तेचे सुरक्षात्मकरण फ्रेमवर्क’ या नवीन चौकटीवर आरबीआयने मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या नवीन चौकटीमुळे ताणतणावाच्या कर्जाच्या सुरक्षिततेला चालना मिळेल. सिक्युरिटायझेशन ही एक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये ही बुडीत कर्जे सिक्युरिटीजमध्ये एकत्रित केली जातात आणि नंतर गुंतवणूकदारांना विकली जातात. यामुळे बँकांना जोखीम कमी करण्याचा आणि अशा कर्जातून बाहेर पडण्याचा मार्ग उपलब्ध होईल.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या ६ बैठका होतील. पहिली बैठक ७ ते ९ एप्रिल दरम्यान होती. आता एमपीसीची पुढील बैठक ४ ते ६ जून २०२५ दरम्यान होईल.
.png "Videos"){kind=small}
