घर आणि कार खरेदी करण्याचा विचार करत आहात? ९ एप्रिलला मिळू शकते चांगली बातमी, RBI कमी करू शकते व्याजदर (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
RBI Marathi News: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ९ एप्रिल रोजी व्याजदर कमी करू शकते. मध्यवर्ती बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक ७ एप्रिल रोजी सुरू होईल. मध्यवर्ती बँक ९ एप्रिल रोजी आपले निकाल जाहीर करेल. त्या दिवशी, सर्वांच्या नजरा आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा चलनविषयक धोरणावर काय म्हणतात याकडे असतील. किरकोळ महागाई कमी होत आहे. पण वाढीचा वेग अजूनही मंद आहे. अशा परिस्थितीत व्याजदर कमी करण्याशिवाय आरबीआयकडे दुसरा पर्याय नाही.
अलीकडील चलनवाढीच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की महागाईचा वेगवान वेग नियंत्रणात आला आहे. सीपीआय महागाई आता सुमारे ३.६ टक्क्यांवर आली आहे, जी गेल्या ७ महिन्यांतील सर्वात कमी आहे. अन्नधान्य महागाई देखील कमी होत आहे, ज्यामध्ये भाज्यांच्या किमतीत झालेली मोठी घसरण मोठी भूमिका बजावते. आता आरबीआयचे ४% महागाईचे लक्ष्य स्वप्न राहिलेले नाही पण ते प्रत्यक्षात येत असल्याचे दिसते.
तथापि, आर्थिक विकासाचा वेग अजूनहीं मंदावलेला आहे. दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत आर्थिक वाढीमध्ये थोडीशी वाढ झाली. ते ५.६ टक्क्यांवरून ६.२ टक्क्यांपर्यंत वाढले. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या चांगल्या वाढीच्या शक्यतांच्या तुलनेत हे खूपच कमी आहे. आर्थिक विकासाचा वेग मंदावण्याची अनेक कारणे असू शकतात. यामध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता, परस्पर शुल्काची भीती आणि भू-राजकीय तणाव यांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत कोणतेही पाऊल न उचलणे योग्य ठरणार नाही.
महागाई नियंत्रित करण्याऐवजी आरबीआयची प्राधान्ये आता विकासाचा वेग वाढवणे असल्याचे जोरदार संकेत आहेत. अशा परिस्थितीत, फेब्रुवारीमध्येही आरबीआयचा व्याजदर कमी करण्याचा ट्रेंड कायम राहू शकतो. एप्रिलमध्ये, आरबीआय त्यांच्या चलनविषयक धोरणात व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंटने कपात करण्याची घोषणा करू शकते. तज्ञ जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चिततेचे कारण देऊ शकतात. आयातित चलनवाढीचा धोका लक्षात घेता ते सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देऊ शकतात. परंतु, देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील महागाई नियंत्रणात असली तरी, खरा धोका अर्थव्यवस्थेच्या मंद वाढीमध्ये आहे.
आरबीआयने अनेक पावले उचलली असूनही, प्रणालीमध्ये अजूनही रोखतेची कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत, हे स्पष्ट आहे की कडक चलनविषयक धोरणामुळे प्रणालीतील तरलतेवर परिणाम होत आहे. कंपन्यांना गुंतवणूक वाढवण्यासाठी पुरेसे पैसे मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत, आरबीआयला चलनविषयक धोरण मऊ करण्याची आणि व्याजदर कमी करण्याची आवश्यकता आहे. जर भारताला जागतिक परिस्थितीत आपले स्थान निर्माण करायचे असेल तर आरबीआयला मोठी पावले उचलण्याचे धाडस करावे लागेल.
.png "Videos"){kind=small}
