Budget 2026 : २०२६ च्या अर्थसंकल्पात घर खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी? गृहकर्ज स्वस्त होणार!

२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृहकर्जाशी संबंधित मोठ्या सुधारणा अपेक्षित आहेत. कर सवलती वाढवणे, गृहकर्ज स्वस्त करणे आणि डिजिटल प्रक्रिया सुलभ करणे यासारख्या पावलांमुळे मध्यमवर्गासाठी घर घेणे सोपे होण्याची शक्यता आहे.

• घर खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी
• गृहकर्ज स्वस्त होणार
• घरांच्या किमती २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढल्या

भारतात घर घेणे हे अजूनही लाखो लोकांसाठी एक स्वप्न आहे .मात्र घरांच्या वाढत्या किमती पाहून घर हे स्वप्नपूर्ती राहत आहे. महागडे गृहकर्ज आणि मर्यादित कर सवलती यामुळे हे स्वप्न कठीण होत आहे. अशा परिस्थितीत, २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सरकारसाठी गृहकर्ज वित्त समस्या सोडवण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना घरे खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी एक मोठी संधी उपलब्ध होऊ शकते.

गेल्या काही वर्षांत, प्रमुख शहरांमध्ये घरांच्या किमती २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. मात्र सामान्य लोकांचे उत्पन्न त्याच वेगाने वाढलेले नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण थकित गृहकर्ज ₹२७ लाख कोटींपेक्षा जास्त झाले आहे. याचा अर्थ असा की मोठ्या संख्येने लोक कर्ज घेऊन घरे खरेदी करत आहेत, परंतु वाढत्या ईएमआयमुळे त्यांच्या बजेटवर परिणाम होत आहे.

येत्या सहा महिन्यांत भारतीयांच्या घरखर्चात ६०% वाढ होण्याची अपेक्षा, काय सांगतो अहवाल? जाणून घ्या

२०२६ च्या अर्थसंकल्पात काय बदल घडू शकतो?

रिअल इस्टेट आणि वित्त क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की सरकार २०२६ च्या अर्थसंकल्पात असे निर्णय घेऊ शकते ज्यामुळे गृहकर्ज स्वस्त होतील आणि लोकांवरील आर्थिक भार कमी होईल. सर्वात मोठी आशा कर सवलतींमध्ये वाढ होण्याची आहे. सध्या गृहकर्ज व्याजावरील वार्षिक कर सवलत फक्त ₹२ लाखांपर्यंत आहे, जी ₹५ लाखांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. यामुळे मध्यमवर्गाला थेट दिलासा मिळेल.

मुद्दल परतफेडीसाठी स्वतंत्र सवलत

सध्या, गृहकर्जाच्या मुद्दल परतफेडीवर कलम ८०सी अंतर्गत कर सवलत उपलब्ध आहे, ज्याची एकूण मर्यादा ₹१.५ लाख आहे. या मर्यादेत पीएफ, विमा आणि इतर बचत योजनांचाही समावेश आहे. परिणामी, गृहकर्ज घेणाऱ्यांना त्याचे फायदे घेता येत नाहीत. गृहखरेदी खरोखर फायदेशीर होण्यासाठी मुद्दल परतफेडीसाठी वेगळी वजावट मर्यादा निश्चित करावी असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

कर नियम जुने का झाले आहेत?

आज मालमत्ता अधिक महाग झाली आहे, परंतु गृहकर्जांशी संबंधित कर लाभ वर्षानुवर्षे सारखेच राहिले आहेत. परिणामी, अनेक कुटुंबे त्यांच्या उत्पन्नाच्या ३५ ते ४० टक्के रक्कम केवळ ईएमआय पेमेंटवर खर्च करतात. जर कर सवलती वाढवल्या तर व्यक्ती दरवर्षी अतिरिक्त ४०,००० ते ७५,००० बचत करू शकतात.

अनुदान योजना पुन्हा सुरू करण्याची आशा

मध्यम उत्पन्न गटासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी देखील केली जात आहे. यामुळे गृहकर्जाचे व्याजदर १ ते २ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे संपूर्ण कर्ज मुदतीत ₹३ ते ५ लाखांची बचत होण्याची शक्यता आहे. अनेक लोकांना अजूनही गृहकर्ज मंजुरी, पुनर्वित्त आणि शिल्लक हस्तांतरणात दीर्घ विलंब सहन करावा लागतो. जर २०२६ च्या अर्थसंकल्पात डिजिटल प्रक्रिया, विना-खर्च शिल्लक हस्तांतरण आणि जलद मंजुरी यासारख्या उपाययोजना लागू केल्या तर ते गृहखरेदीदारांचा आत्मविश्वास वाढवेल आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला एक नवीन चालना देण्यात येणार आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दराने पुन्हा घेतली झेप! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये