रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
ट्रम्प टॅरिफमुळे आर्थिक वर्ष २६ मध्ये भारताचा GDP वाढ ५.८ टक्क्याने कमी होऊ शकतो, नोमुराचा अंदाज (फोटो सौजन्य - Pinterest)
नोमुराने २०२५-२६ (आर्थिक वर्ष २६) साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.२ टक्क्यांवरून ५.८ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. जर संपूर्ण वर्षासाठी भारतावर ५०% कर लागू राहिला तर ही वाढ सर्वात वाईट परिस्थितीत राहू शकते . तथापि, बेस केसमध्ये, जर कर फक्त तीन महिने टिकले तर जीडीपीचा अंदाज ६% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
“बेस केसमध्ये, आर्थिक वर्ष २६ मध्ये २५ टक्के परस्पर शुल्क लागू राहू शकते, नोव्हेंबरनंतर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क काढून टाकले जाईल. अलिकडेच, आर्थिक वर्ष २६ च्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.२ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. कमकुवत निर्यात, कामगार बाजार आणि गुंतवणुकीचा परिणाम पाहता, जीएसटी वाढीचे मर्यादित फायदे होतील असे आम्हाला वाटते,” असे नोमुराच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ सोनल वर्मा यांनी ऑरोदीप नंदी यांच्या अलीकडील नोटमध्ये लिहिले आहे.
भारतावर ५० टक्के कर, ‘या’ शेअर्सना मोठा फटका, तुमच्याकडे आहे का?
जरी नोमुराने आर्थिक वर्ष २६ साठीचा सीपीआय चलनवाढीचा अंदाज २.७ टक्के ठेवला असला तरी, संभाव्य चलनवाढ आणि कमकुवत मागणी लक्षात घेता त्यांनी नकारात्मक जोखीम दर्शविल्या आहेत. नोमुराचा अंदाज आहे की चालू खात्यातील तूट (सीएडी) आर्थिक वर्ष २६ मध्ये जीडीपीच्या १ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. पूर्वी ती ०.८ टक्के होती.
अमेरिकेने २७ ऑगस्टपासून भारतीय आयातीवर २५% अतिरिक्त ‘रशियन दंड’ लादला, ज्यामुळे एकूण आयात शुल्क दर ५०% झाला. अहवालांनुसार, अमेरिकेला होणाऱ्या भारतातील सुमारे ६०% आयातीवर आता ५०% कर आकारला जाईल, ज्यामुळे प्रभावी सरासरी आयात शुल्क दर ३३.६% होईल.
नोमुराचा असा विश्वास आहे की मध्यम कालावधीत जीएसटी सुधारणा सकारात्मक असतील. त्यात म्हटले आहे की, जवळच्या काळात, किंमत कमी होण्याची अपेक्षा (जीएसटी कपातीनंतर) ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये मागणी कमकुवत करेल, तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये मागणी वाढेल. एकूणच, मागणी जवळजवळ तशीच राहील.
कलम २३२ अंतर्गत चौकशी अंतर्गत असलेल्या काही क्षेत्रांमध्ये, जसे की सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल्स, लाकूड, ऊर्जा आणि बुलियन, सध्या कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तयार वाहने आणि भागांवर २५% आणि स्टील, अॅल्युमिनियम आणि तांबे यावर ५०% शुल्क आकारले जाईल.
अमेरिका हे भारताचे सर्वात मोठे निर्यात गंतव्यस्थान आहे, जे आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये एकूण निर्यातीच्या जवळपास २० टक्के ($८६.५ अब्ज) आणि जीडीपीच्या सुमारे २.२ टक्के आहे. भारताच्या अमेरिकेतील प्रमुख निर्यातीत इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड, रत्ने आणि दागिने, औषधे, रसायने, औद्योगिक यंत्रसामग्री आणि चामडे, प्लास्टिक, पादत्राणे, कागद आणि काचेच्या वस्तू यासारख्या घरगुती वस्तूंचा समावेश आहे.
निर्यातदारांसाठी लक्ष्यित राजकोषीय आणि पतपुरवठा समर्थन शक्य आहे असे नोमुराचे मत आहे. यावर थेट राजकोषीय खर्च जीडीपीच्या ०.१ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल. कमकुवत प्रत्यक्ष कर संकलन, पूर्ववत खर्च आणि जीएसटीच्या परिणामांवरील अनिश्चिततेमुळे राजकोषीय अंकगणित अनिश्चित असले तरी, ४.४ टक्क्यांचे राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य अजूनही साध्य करता येते. नोमुराने ऑक्टोबर आणि डिसेंबरमध्ये २५-२५ बेसिस पॉइंट कपात करून २०२५ च्या अखेरीस धोरण दर ५% पर्यंत आणण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
