संयुक्त राष्ट्रांनी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी केला, २०२५ मध्ये अर्थव्यवस्था ६.३ टक्के दराने वाढेल (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Indian GDP Growth Marathi News: संयुक्त राष्ट्रांनी २०२५ साठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज ६.३ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. जीडीपी वाढीच्या अंदाजात कपात झाली असली तरी, मजबूत वापर आणि सरकारी खर्चामुळे भारत सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी गुरुवारी ‘२०२५ च्या मध्यापर्यंत जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि संभाव्यता’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला. २०२४ मध्ये भारताचा जीडीपी वाढ ७.१ टक्के होती.
“२०२५ मध्ये वाढीचा अंदाज ६.३ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला असला तरी, मजबूत खाजगी वापर आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीमुळे भारत हा सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे,” असे संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार विभागाच्या (DESA) जागतिक आर्थिक देखरेख शाखेच्या आर्थिक विश्लेषण आणि धोरण विभागाचे वरिष्ठ आर्थिक व्यवहार अधिकारी इंगो पिटरले यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अहवालात म्हटले आहे की जागतिक अर्थव्यवस्था एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे, ज्याचे मुख्य कारण म्हणजे वाढती व्यापारी तणाव आणि मोठ्या प्रमाणात धोरणात्मक अनिश्चितता. अमेरिकेने अलिकडेच केलेल्या शुल्क वाढीमुळे उत्पादन खर्च वाढेल, जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होतील आणि आर्थिक अस्थिरता वाढेल.
अहवालात म्हटले आहे की, मजबूत खाजगी वापर आणि मजबूत सार्वजनिक गुंतवणूक तसेच मजबूत सेवा निर्यात आर्थिक वाढीला पाठिंबा देतील. तथापि, अमेरिकेच्या करांमुळे वस्तूंच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम होतो. सध्या सूट मिळालेले क्षेत्र जसे की फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ऊर्जा आणि तांबे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम मर्यादित करू शकतात. पण ही सूट कायमस्वरूपी असू शकत नाही.
२०२५ मध्ये भारतासाठी ६.३ टक्के वाढीचा अंदाज या वर्षी जानेवारीमध्ये प्रकाशित झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि संभाव्यता २०२५ मध्ये अंदाजित केलेल्या ६.६ टक्के वाढीपेक्षा किंचित कमी आहे. २०२६ साठी भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.४ टक्के आहे.
भारतात, स्थिर आर्थिक परिस्थिती असतानाही बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिली आहे. भारतात, २०२४ मध्ये ४.९ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये महागाई ४.३ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे, जो रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्य मर्यादेत आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात म्हटले आहे की जागतिक जीडीपी वाढ आता २०२५ मध्ये २.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो २०२४ मध्ये २.९ टक्क्यांवरून कमी आहे आणि जानेवारी २०२५ च्या अंदाजापेक्षा ०.४ टक्के कमी आहे. २०२६ साठी २.५% वाढ अपेक्षित आहे. त्याच वेळी, अहवालात असे म्हटले आहे की बांगलादेश, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या सरकारांनी आयएमएफ-समर्थित कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक एकत्रीकरण आणि आर्थिक सुधारणा सुरू ठेवण्याची अपेक्षा आहे.
.png "Videos"){kind=small}
