Upcoming IPO: आयपीओ बाजारात पुन्हा उत्साह! SEBI ने 3500 कोटींच्या सात नवीन इश्यूंना दिली मान्यता (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
पी.एन. गाडगीळ ग्रुपचा भाग असलेल्या पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरीजला ₹४५० कोटींच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (आयपीओ) साठी सेबीची मंजुरी मिळाली आहे. या इश्यूमध्ये पूर्णपणे नवीन शेअर्स असतील. पुणेस्थित कंपनी महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतात त्यांचे प्रीमियम डायमंड आणि सोन्याचे रिटेल नेटवर्क वाढवण्याची योजना आखत आहे.
कॅल्शियम फॉस्फेट आणि स्पेशॅलिटी एक्सिपियंट्सचे उत्पादन करणाऱ्या गुजरातमधील सुदीप फार्मालाही नियामक मान्यता मिळाली आहे. कंपनीच्या इश्यूमध्ये अंदाजे ₹९५ कोटी किमतीचे नवीन शेअर्स आणि विद्यमान भागधारकांकडून विक्रीसाठी ऑफर असेल. यातून मिळणारे उत्पन्न क्षमता विस्तार, यंत्रसामग्री अपग्रेड आणि इतर सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी वापरले जाईल.
अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात, रेझन सोलरला ₹१,५०० कोटी (अंदाजे $१.५ अब्ज) च्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंगसाठी मान्यता मिळाली आहे. स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रातील या वर्षीच्या सर्वात मोठ्या सार्वजनिक ऑफरिंगपैकी ही एक आहे.
बॅनयान्ट्री कॅपिटल-समर्थित आघाडीची कृषी रसायन कंपनी सेफेक्स केमिकल्स इंडियालाही नवीन इश्यू आणि विक्रीसाठी ऑफरसाठी सेबीची मंजुरी मिळाली आहे. कंपनी पीक संरक्षण उत्पादन पोर्टफोलिओ मजबूत करण्यासाठी क्षमता विस्तार आणि अधिग्रहणांसाठी या रकमेचा वापर करेल.
बांधकाम उपकरणे भाड्याने देण्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या गुरुग्रामस्थित अॅगकॉन इक्विपमेंट्स इंटरनॅशनलला ₹३३० कोटी (अंदाजे $१.३ अब्ज) च्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (IPO) साठी मंजुरी मिळाली आहे. कंपनी या रकमेचा वापर नवीन यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी आणि कर्ज कमी करण्यासाठी करेल.
दरम्यान, फ्लिपकार्ट आणि मिरे अॅसेट-समर्थित लॉजिस्टिक्स आणि तंत्रज्ञान कंपनी शॅडोफॅक्स टेक्नॉलॉजीजने या महिन्याच्या सुरुवातीला सेबीकडे त्यांचे प्री-आयपीओ दस्तऐवज दाखल केले. आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर कंपनीला सुमारे ₹१,२०० कोटी उभारण्याची अपेक्षा आहे.
याव्यतिरिक्त, मालमत्ता पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ARCIL) ला मंजुरी यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. ही भारतातील सर्वात जुन्या मालमत्ता पुनर्निर्माण कंपन्यांपैकी एक आहे आणि शुद्ध विक्री ऑफर (POS) द्वारे प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) लाँच करण्याची योजना आखत आहे. मुंबईत स्थित आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि IDBI बँकेच्या पाठिंब्याने, कंपनी तिच्या विद्यमान भागधारकांचे भागभांडवल कमी करण्याची योजना आखत आहे. हे पाऊल भारतातील अडचणीत असलेल्या मालमत्ता व्यवस्थापन क्षेत्रातील काही वर्षांत बाजारात येणारा पहिला IPO असू शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
