UPI Payment वर चार्ज लागणार? केंद्र सरकारने केलं स्पष्ट,2000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटबाबत काय दिला निर्णय?

UPI Payment Charges Update : देशातील करोडो डिजिटल युजर्स आणि व्यापाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. UPI द्वारे केल्या जाणाऱ्या ₹२००० पर्यंतच्या व्यवहारांवर बँका किंवा पेमेंट ॲप्स कोणताही अतिरिक्त चार्ज वसूल करणार नाहीत, अशी स्पष्ट घोषणा सरकारने केली आहे.

• UPI Payment वर चार्ज लागणार?
• केंद्र सरकारने केलं स्पष्
• 2000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटबाबत दिला निर्णय

UPI Payment Charges Update : देशात आता डिजिटल क्रांती मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. अगदी रोजच्या व्यवहारांमध्येही आपण Online पेमेंटचा वापर करतो. देशातील प्रत्येक दुसऱ्या व्यक्तीकडे UPI Payment आहे. सध्या या पेमेंटवर चार्जेस लागणार असण्याबाबत जोरदार चर्चा सुरु आहेत. या सगळ्यात आता केंद्र सरकारने डिजीटल युजर्स आणि व्यापाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठा निर्णय दिला आहे. नेमका काय आहे हा निर्णय आणि त्याचा आपल्यावर काय परिणाम होणार? ( UPI Payment Charges Update ) 

Gold-Silver Rate Today : सणासुदीत सोने झाले स्वस्त! पण चांदीचे भाव वाढले की कमी झाले? पाहा सोने-चांदीचे आजचे ताजे दर!

‘इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती’

केंद्र सरकारने सोमवारी जाहीर केले की, बँका ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर किंवा रुपे-संचालित डेबिट कार्ड वापरून केलेल्या पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाहीत. एका सरकारी राजपत्र अधिसूचनेत रुपे-संचालित डेबिट कार्ड आणि ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांना ‘इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की, या पद्धतींचा वापर करून पेमेंट करणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीवर कोणतीही बँक किंवा सिस्टीम प्रोव्हायडर कोणतेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारू शकत नाही.

पेमेंट ,  सेटलमेंट सिस्टीम कायद्यांतर्गत बदल जाहीर

UPI व्यवहारांवरील शुल्कासंबंधीचे नियम स्पष्ट करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टीम कायद्यांतर्गत हे बदल जाहीर केले. या अधिसूचनेत विशेषतः रुपे-संचालित डेबिट कार्ड आणि ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे.

अर्थ मंत्रालयाने एका अधिकृत अधिसूचनेत म्हटले आहे की, पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७ च्या कलम १०अ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार याद्वारे खालील इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती निर्दिष्ट करत आहे:

(i) RuPay-पावर्ड डेबिट कार्ड

(ii) ₹२,००० पर्यंतचे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहार. कोणतीही बँक किंवा सिस्टीम प्रोव्हायडर, उपरोक्त नमूद केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींचा वापर करून पेमेंट करणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही शुल्क आकारणार नाही.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, डिजिटल व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट MDR ग्राहकांना नव्हे, तर व्यापाऱ्यांना लागू होतो आणि या एमडीआर शुल्कामुळे बँका व फिनटेक कंपन्यांना पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षेमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यास मदत होईल.

Multibagger Stock : 4 वर्षांत गुंतवणूकदार झाले करोडपती; कंडोम बनवणाऱ्या कंपनीचा शेअर सुसाट! 3 वेळा दिला बोनस