UPI Transaction : यूपीआय वापरणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! डेबिट कार्डचा नियम ठरणार गेंमचेंजर; काय होणार फायदा?

UPI Transaction : युपीआय व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क किंवा टॅक्स लागणार का, या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. डेबिट कार्डसाठी लागू असणाऱ्या काही विशेष नियमांची ढाल बनवून युपीआय व्यवहार विनाशुल्क सुरू ठेवण्याची तयारी करण्यात आली आहे

• यूपीआय वापरणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी!
• डेबिट कार्डचा नियम ठरणार गेंमचेंजर
• काय होणार फायदा?

UPI Transaction : UPI व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क किंवा टॅक्स लागणार अशा प्रकारच्या चर्चांना उधाण आलं होतं. मात्र आता या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. शून्य व्यवहार शुल्कामुळे भारतात UPI प्रणाली लोकप्रिय होत आहे. पण व्यवहार शुल्क लागत नसल्याने मात्र गूगल पे आणि फोनपे सारख्या फिनटेक कंपन्यांना मोठा खर्च येत आहे, ज्यामुळे मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू करण्याची मागणी होत आहे. या प्रकरणामुळेच आता ऑनलाईन व्यवहारांवर टॅक्स किंवा चार्जेस लागणार असल्याचं म्हटलं जात होतं. मात्र नेमके कोणावर चार्जेस लागतील याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. आता मात्र याबाबत चित्र स्पष्ट होत आहे. ( UPI Transaction ) 

LIC Jeevan Umang Plan : कमाल…एलआयसीची ‘ही’ पॉलिसी ऐकली का? दरमहा 5000 गुंतवणुकीवर मिळणार 100 वर्षांपर्यंतचे लाइफ कव्हर

सूत्रांनुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा २०१७ चा एक नियम, जो व्यापाऱ्यांना डेबिट कार्ड शुल्क ग्राहकांवर लादण्यास मनाई करतो, तो युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI वापरकर्त्यांना मर्चंट डिस्काउंट रेट MDR शुल्कापासून वाचवण्यासाठी एक मोठा पर्याय ठरु शकतो. जर RBI चे डेबिट कार्ड नियम किरकोळ बदलांसह UPI साठी लागू केले गेले, तर ते जनतेला नाराज न करता एका संतुलित शुल्क मॉडेलसाठी एक परिपूर्ण आराखडा म्हणून काम करू शकतात.

काय आहे RBI चा नियम?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, ₹2 दशलक्षपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या लहान व्यापाऱ्यांसाठी डेबिट कार्डवरील एमडीआरची कमाल मर्यादा खूप कमी आहे. आरबीआयचा हा नियम ₹2 दशलक्षपेक्षा कमी महसूल असलेल्या व्यापाऱ्यांना एमडीआरपासून संरक्षण देतो. यूपीआयचा वापर करून, लहान किराणा दुकाने किंवा रस्त्यावरील विक्रेत्यांना एमडीआर शुल्कातून सूट मिळू शकते.
डेबिट कार्ड नियमांनुसार, बँका मोठ्या शोरूम, मॉल्स आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून जास्त एमडीआर आकारतात. हा नियम लागू केल्यास, केवळ मोठ्या संघटित किरकोळ विक्रेत्यांना आणि व्यापाऱ्यांना कमी एमडीआर आकारला पाहिजे, कारण जर तसं झालं तर हा खर्च स्वतः सोसण्याची अधिक शक्यता आहे.

सर्वसामान्यांना दिलासा

या नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे, सामान्य ग्राहकांसाठी एका बँक खात्यातून दुसऱ्या बँक खात्यात पैसे हस्तांतरित करणे १००% मोफत राहील. यामुळे NPCI आणि फिनटेक कंपन्यांना महसूलही मिळेल, ज्याचा उपयोग ते त्यांचे सर्व्हर्स आणि सुरक्षा पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी करू शकतील. सध्या, कंपन्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी द्यावा लागतो.

Multibagger Stocks : बाजारातील पडझडीतही हे शेअर्स ठरले बाहुबली! दिला 65% पर्यंतचा बंपर रिटर्न; तुमच्याकडे आहेत का हे स्टॉक्स?