US-China Trade War: आता व्यापार युद्ध अटळ! अमेरिकेने चीनवर लादला 245 टक्के टॅरीफ (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
China America Trade War Marathi News: अमेरिकेत वस्तू विकण्यावर चीनला आता २४५% पर्यंतच्या मोठ्या शुल्काचा सामना करावा लागेल. व्हाईट हाऊसच्या एका फॅक्ट शीटमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. चीनने उचललेल्या प्रत्युत्तरात्मक पावलांनंतर अमेरिकेने हा निर्णय घेतला आहे. खरं तर, चीनने अमेरिकेविरुद्ध कडक भूमिका घेतली आहे आणि आपल्या विमान कंपन्यांना आतापासून कोणतेही नवीन बोईंग विमान घेण्यास मनाई केली आहे.
याशिवाय, चीन सरकारने असेही आदेश दिले आहेत की अमेरिकन कंपन्यांकडून विमानाशी संबंधित कोणतेही उपकरण किंवा भाग खरेदी करू नयेत. अमेरिकेने चिनी उत्पादनांवर १४५% कर लादल्यानंतर हा संपूर्ण वाद सुरू झाला. प्रत्युत्तरादाखल, चीनने अमेरिकेविरुद्ध ही कठोर पावले उचलली आणि आता अमेरिकेने चिनी वस्तूंवरील शुल्क २४५% पर्यंत वाढवून प्रत्युत्तर दिले आहे. आता हे प्रकरण व्यापार युद्धाचे रूप धारण करत आहे, ज्यामध्ये दोन्ही देश एकमेकांविरुद्ध कठोर निर्णय घेत आहेत.
दरम्यान, चीनने अमेरिकेसोबतच्या व्यापार युद्धाला घाबरत नसल्याचा इशारा दिला आणि संवादाची गरज यावर भर दिला. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान म्हणाले – जर अमेरिकेला खरोखरच हा प्रश्न संवादाद्वारे सोडवायचा असेल तर त्यांनी जास्त दबाव आणणे थांबवावे, धमक्या आणि ब्लॅकमेलिंग करणे थांबवावे आणि समानता आणि आदराच्या आधारावर चीनशी वाटाघाटी कराव्यात.
व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट म्हणाल्या की, ट्रम्प चीनसोबत व्यापार करार करण्यास तयार आहेत, परंतु बीजिंगला पहिले पाऊल उचलावे लागेल.
लेविट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले – आता चीनची पाळी आहे. चीनला आपल्याशी तडजोड करावी लागेल, आपल्याला त्यांच्याशी तडजोड करण्याची गरज नाही. तो असेही म्हणाला – ‘चीनला आपल्याकडे जे आहे ते हवे आहे… अमेरिकन ग्राहकांना किंवा दुसऱ्या शब्दांत त्यांना आपले पैसे हवे आहेत.’ लेविट पुढे म्हणाले की, राष्ट्रपतींनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की ते चीनशी तडजोड करण्यास तयार आहेत, परंतु चीनला अमेरिकेशी तडजोड करावी लागेल.
अमेरिकेने अनेक देशांवर कर वाढवण्याची घोषणा केल्यापासून जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था एकमेकांच्या वस्तूंवर सतत कर वाढवत आहेत. आता अमेरिकेत चीनला त्याच्या वस्तूंवर २४५% कर आकारला जात आहे, तर इतर देशांना ९० दिवसांची सवलत देण्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
