अमेरिकेच्या टॅरिफ वाढीमुळे भारतातील ‘या’ क्षेत्रावर होईल वाईट परिणाम, ‘इतक्या’ अब्ज डॉलर्सची आहे निर्यात 

Trump Tariff: अमेरिकेला होणाऱ्या एकूण सीफूड निर्यातीत कोळंबीचा वाटा ९२ टक्के आहे आणि आम्ही अमेरिकेला कोळंबीचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहोत, असे कुमार म्हणाले. "या कर्तव्यामुळे मूल्य साखळीतील सर्व भागधारकांना त्रास होईल आणि

Trump Tariff Marathi News: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर वाढवलेल्या करांमुळे भारताच्या समुद्री खाद्य निर्यातीवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. सीफूड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEAI) चे अध्यक्ष जी. पवन कुमार यांनी रविवारी ही माहिती दिली. २०२३-२४ मध्ये भारताची अमेरिकेला होणारी समुद्री खाद्यपदार्थांची निर्यात २.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती.

अमेरिकेला होणाऱ्या एकूण सीफूड निर्यातीत कोळंबीचा वाटा ९२ टक्के आहे आणि आम्ही अमेरिकेला कोळंबीचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहोत, असे कुमार म्हणाले. “या कर्तव्यामुळे मूल्य साखळीतील सर्व भागधारकांना त्रास होईल आणि एक सर्वांगीण संकट निर्माण होईल,” असे कुमार म्हणाले.

PF काढण्याच्या नियमांमध्ये बदल, आता पैसे काढण्यासाठी रद्द केलेल्या चेक आणि पडताळणीची आवश्यकता नाही, जाणून घ्या नविन नियम

इक्वेडोरशी स्पर्धा करणे कठीण होईल

दक्षिण अमेरिकन देश इक्वेडोरच्या तुलनेत भारत निर्यातीच्या बाबतीत मागे राहील असे मानले जाते, कारण त्यावर (इक्वेडोर) फक्त १० टक्के शुल्क लादण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की व्हिएतनामवर ४६ टक्के आणि इंडोनेशियावर ३२ टक्के प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादण्यात आले आहे. या दोन्ही देशांच्या किंमतीवरही इक्वेडोरला फायदा होईल. कुमार यांच्या मते, इक्वेडोर अमेरिकेच्या बाजारपेठेत सर्वात मोठा कोळंबी पुरवठादार म्हणून भारताची जागा घेऊ शकतो.

“भारतीय सीफूड निर्यातदारांना १६ टक्के नफा भरून काढणे आणि इक्वेडोरच्या उत्पादनांशी स्पर्धा करणे कठीण होईल,” असे ते म्हणाले. या क्षेत्रात सध्याचे नफा फक्त चार-पाच टक्के आहे,” असे ते म्हणाले. सीफूडचे २००० कंटेनर सध्या अमेरिकन बाजारपेठेत जात असल्याने ९ एप्रिलपासून ही उच्च कर लागू होईल, असेही ते म्हणाले.

भार ६०० कोटी रुपयांनी वाढेल

भारतातील निर्यातदारांवर कर आकारणीचा परिणाम सुमारे ६०० कोटी रुपयांचा होईल, असे कुमार म्हणाले. त्यांनी सांगितले की इतके कंटेनर शीतगृहात आहेत आणि ते अद्याप पाठवायचे आहेत. कुमार म्हणाले की निर्यात ऑर्डर ‘दारे’ डिलिव्हरीसाठी असल्याने, वाहतुकीत असलेल्या वस्तूंवरील कराचा परिणाम निर्यातदारांना सहन करावा लागेल. यामुळे निर्यातदारांवर मोठा भार पडेल. याशिवाय, बॉण्ड्स जारी करण्याची आणि अमेरिकन सरकारच्या इतर अटी पूर्ण करण्याची आवश्यकता निर्यातदारांच्या खेळत्या भांडवलावर परिणाम करेल, ज्यामुळे आर्थिक संकट निर्माण होईल आणि रोख प्रवाहात व्यत्यय येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

सरकारकडून मदतीची मागणी

कुमार म्हणाले की, प्रत्युत्तरात्मक शुल्काव्यतिरिक्त, सर्व कोळंबी आयातीवर अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाकडून ५.७७ टक्के काउंटरव्हेलिंग शुल्क आणि १.३८ टक्के अँटी-डंपिंग शुल्क आकारले जाते. एसईएआय अध्यक्षांनी केंद्र सरकारला या क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी उपाययोजनांमध्ये तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. ते म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार करार होईपर्यंत केंद्राने या क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.

Stocks to buy in April: ‘हे’ स्टॉक देतील एप्रिलमध्ये चांगला परतावा, काय म्हणतात तज्ज्ञ? जाणून घ्या