ट्रम्पच्या टॅरिफ वॉरमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थाचं काय होणार? फायदा की नुकसान? वाचा एका क्लिकवर

भारताची अर्थव्यवस्था देशांतर्गत बाजारपेठेच्या वापरावर चालते. प्रचंड लोकसंख्येमुळे, भारताची अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात नागरिकांच्या वापरावर अवलंबून असते. भारतातील सर्व औद्योगिकीकरण आणि व्यापक पायाभूत सुविधांच्या विकास

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५% कर लादण्याच्या घोषणेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर चिंतेची लाट आली आहे. आता तज्ञ ट्रम्प यांच्या कर लाटामुळे भारत-अमेरिका व्यापारावर परिणाम झाल्यास भारताच्या जीडीपीवर किती आणि किती प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो याबद्दल जाणून घेऊयात.

सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार सुमारे ४ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. नीती आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांच्या मते, २०२५ च्या अखेरीस भारताची अर्थव्यवस्था जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. २०२४ मध्ये भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात ८७ ते ८८ अब्ज डॉलर्स होती. हे आकडे अमेरिकन जनगणना ब्युरोचे आहेत.

भारतातील सोन्याची मागणी ५ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर, दागिन्यांपेक्षा ईटीएफकडे कल

जर आपण भारताच्या जीडीपीच्या बाबतीत पाहिले तर ते भारताच्या एकूण निर्यातीच्या १७ टक्के आहे. म्हणजेच, भारत त्याच्या एकूण निर्यातीपैकी १७टक्के निर्यात अमेरिकेला करतो. भारताच्या ४ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेनुसार, भारताच्या जीडीपीच्या फक्त २.२ टक्के रक्कम अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीतून येते.

भारतातील टॅरिफमुळे सर्वाधिक प्रभावित होणारे क्षेत्र म्हणजे कापड, औषधनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने आणि दागिने. परंतु त्यांचा जीडीपीमध्ये वाटा १ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे, टॅरिफचा परिणाम आणखी कमी असण्याची अपेक्षा आहे.

ट्रम्पमुळे आपल्या जीडीपीचे किती नुकसान होईल?

भारतातील दोन आघाडीच्या धोरण संशोधन संस्था (NCAER- नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च) आणि (ICRIER-इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स) यांचा असा विश्वास आहे की ट्रम्पच्या नवीन टॅरिफमुळे या आर्थिक वर्षात GDP च्या 0.2 ते 0.5 टक्के नुकसान होऊ शकते.

आधीच कमकुवत जागतिक मागणी आणि उच्च लॉजिस्टिक्स खर्चाचा सामना करणाऱ्या लहान आणि मध्यम आकाराच्या निर्यातदारांना याचा फटका बसू शकतो.

ट्रम्पच्या टॅरिफचा थेट परिणाम दरवर्षी ६ ते ७ अब्ज डॉलर्सवर होऊ शकतो असा आर्थिक तज्ज्ञांचा दावा आहे. आता गणित समजून घ्या. भारताचा सध्याचा जीडीपी अंदाजे ४ ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजेच ४००० अब्ज डॉलर्स आहे. टक्केवारीच्या बाबतीत, ७ अब्ज डॉलर्स म्हणजे ४००० अब्ज डॉलर्सच्या फक्त ०.१७ टक्के.

जरी आपण हे नुकसान थोडे जास्त मानले तरी, त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे ०.२ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान होईल असे वाटत नाही.
म्हणूनच एडीबी, गोल्डमन सॅक्स आणि सिटी सारख्या जागतिक संस्था २०२६ या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ६.७ टक्क्यांऐवजी ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज लावत आहेत. हा आकडा मागील अंदाजांपेक्षा थोडा कमी आहे, परंतु असे असूनही, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये राहील.

भारताने घाबरून का जाऊ नये?

खरंतर, भारताने अमेरिकेत निर्यात केलेल्या सॉफ्टवेअर आयटी सेवा अद्याप टॅरिफच्या कक्षेत आलेल्या नाहीत. ट्रम्प यांनी फक्त वस्तूंच्या निर्यातीवर टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. ही भारतासाठी मोठी दिलासा देणारी बाब आहे. कारण अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीत आयटी सेवांचा मोठा वाटा आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या एका सर्वेक्षणानुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताची सॉफ्टवेअर आणि आयटी सेवांची एकूण निर्यात २०५.२ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. या आकडेवारीत भारतीय कंपन्यांच्या परदेशी सहयोगी कंपन्यांनी पुरवलेल्या सेवांचाही समावेश आहे. आयटी सेवांमधून भारताच्या उत्पन्नाच्या ५५ टक्के उत्पन्न केवळ अमेरिकेत निर्यात केलेल्या आयटी सेवांमधून मिळते. २०२३-२४ मध्ये भारताने एकूण १०९.४० अब्ज डॉलर्स किमतीचे सॉफ्टवेअर आणि आयटी उत्पादने अमेरिकेत निर्यात केली आहेत.

सॉफ्टवेअर सेवा, व्यवसाय प्रक्रिया व्यवस्थापन आणि अभियांत्रिकी संशोधन आणि विकास यासह आयटी क्षेत्र हे भारताच्या निर्यात अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. यामध्ये एआय, सायबर सुरक्षा आणि एंटरप्राइझ टेक सोल्यूशन्सचा समावेश आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था देशांतर्गत बाजारपेठेच्या वापरावर चालते. प्रचंड लोकसंख्येमुळे, भारताची अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात नागरिकांच्या वापरावर अवलंबून असते. भारतातील सर्व औद्योगिकीकरण आणि व्यापक पायाभूत सुविधांच्या विकास असूनही, शेती ही अर्थव्यवस्थेचा मुख्य बूस्टर आहे.

महत्वाची गोष्ट म्हणजे भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार अद्याप झालेला नाही. जर भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार झाला तर अर्थव्यवस्थेच्या उर्वरित चिंताही दूर होतील.

अमेरिकेचा पाकिस्तानसोबत तेल करार! ट्रम्प यांचा टॅरिफचा दंड; भारतावर काय होणार परिणाम?